मुंबई पोलीस आयुक्त निवड : अपेक्षा आणि वास्तव!

बाॅम्बे पोलिस चे १९९५ मध्ये नामकरण होऊन मुंबई पोलीस, असे झाले. मुंबई पोलिसांचा लौकिक नेमका काय आहे, हे समजण्यासाठी, स्काॅटलंड यार्ड नंतर जगातला दुसरा क्रमांक आपल्या कामगिरीच्या बळावर मिळवणारे पोलिस दल म्हणजे मुंबई पोलीस. याचा मुंबई -महाराष्ट्राला नेहमीच अभिमान वाटला. सर्वसामान्य जनतेच्या मनात निर्माण झालेली प्रतिमा टिकविण्यासाठी त्या लौकिकाला साजेशी कामगिरी सातत्याने मुंबई पोलिस दलाला करावी लागेल, ही साधी अपेक्षा जनतेची आहे. एकूण बारा झोन आणि वाहतूक विभागाचे पंचवीस झोन मिळून बनलेले एकूण ९४ पोलिस स्टेशन ज्याचे प्रमुख पोलिस निरीक्षक असतात. सर्व झोनचे प्रमुख उपायुक्त किंवा डिसीपी या प्रमुखांकडे आणि या सर्व अधिकाऱ्यांचा आणि एकूणच मुंबई पोलीस प्रमुख म्हणजे मुंबई पोलीस आयुक्त. जवळपास दीड कोटी लोकसंख्येच्या या महानगराची कायदा, सुव्यवस्था पाहणारा हा प्रमुख खरेतर लोकांना हवाहवासा वाटावा, असाच असावा, ही जनतेची रास्त अपेक्षा. मुंबई पोलीस आयुक्त हे पद गेली १५८ वर्षे परंपरेने चालत आलेले आहे. १८५७ च्या बंडानंतर १८६४ पासून ब्रिटिशांनी तत्कालीन कलकत्ता, मद्रास आणि बाॅम्बे या शहरात पोलिस आयुक्त पदाची निर्मिती केली. १८६४ ला मुंब‌ई चे पहिले पोलीस आयुक्त म्हणून सर फ्रॅंक साऊटर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. ज्यांच्याकडे तब्बल २४ वर्षे हे पद होते. मात्र, या पदावर पहिल्या भारतीय व्यक्तीची नियुक्ती होण्यासाठी तब्बल १९४७ हे वर्ष उजाडले. १५ ऑगस्ट १९४७ ला जे. एस. भरूचा या भारतीय व्यक्तीची मुंबई पोलिस प्रमुख म्हणून पहिल्यांदा नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हा पासून आजपर्यंत या पदावर विराजमान होणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी अनेक कामगिरी बजावत या पदाचा आणि मुंबई पोलीस यांचाही लौकिक वाढवला. जागतिक महानगर, आंतरराष्ट्रीय विमानोड्डाण आणि नैसर्गिक बंदर अशा सर्वच बाबींतून होणारी आर्थिक उलाढाल या महानगराचा लौकिक वाढविण्यात भरच टाकतात. अर्थकारणाचे महानगर म्हणूनही मुंबई महानगराला ओळखले जाते. आंतरराष्ट्रीय माफिया, गॅंगवार, गुंडगिरी, झुंडशाही या सर्वच प्रकारांना नियंत्रित करित आपला लौकिक वाढविणाऱ्या याच मुंबई पोलीस दलात सुपाऱ्या घेऊन एन्काऊंटर स्पेशालिस्टही जन्माला आले. या एन्काऊंटर स्पेशालिस्टांच्या कामगिरीपेक्षा त्यांची अतिश्रीमंत जीवनशैली ही जास्त चर्चेत आली. त्यातूनच माहितीच्या अधिकारात अनेक एन्काऊंटर बनावट असल्याचेही न्यायालयात सिद्ध होऊ लागले. अशा या वेगवेगळ्या ख्याती प्राप्त मुंबई महानगराचे आयुक्तपद मिळविण्यासाठी अनेक अधिकाऱ्यांमध्ये चुरस असते. या चुरशीत बऱ्याचवेळा सत्तापक्षाची मखलाशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वर्णी लागते. २०१४ पर्यंत यात अर्थकारण महत्वाचे होतेच पण त्यानंतर सांस्कृतिक आणि सामाजिक पातळीवर समविचारी किंबहुना आपल्याच विचारांच्या मंडळींची वर्णी या पदावर लावण्याची परंपरा फडणवीस सरकारच्या काळापासून सुरू झाली. त्यात परमवीर सिंह यांची लागलेली वर्णी महाविकास आघाडीला किती जड पडली, याची साक्ष राज्याच्या गृहमंत्र्यालाच थेट तुरूंगाची हवा देण्यात झाली, यातून मिळते. महाविकास आघाडी सरकारला जिकडे पाहावे तिकडे प्रशासनात संघसेवक लपलेले दिसताहेत. यात मुंबई पोलीस आयुक्त पदाची जबाबदारी दिलेले आणि काही दिवसांपूर्वी पदावरून हटवलेले दलित अधिकारीही यास अपवाद नव्हते. महाविकास आघाडी सरकारमधील थेट गृहमंत्र्याची विकेट घेणारे हे पद जितके महत्वाचे तितकेच जोखमीचे आहे. ‘सद् रक्षणाय, खल निग्रहनाय’ ब्रिद असणाऱ्या या खात्यात बऱ्याच वेळा खलांचे मित्र होणारेही अधिकारी दिसतात. जे. एफ. रिबेरो सारखा अधिकारी त्यांच्यानंतर मुंबई ला लाभू नये, हे कशाचे द्योतक म्हणावे? मुंबई हे महानगर जनतेने पालन केलेल्या शिस्तिवर चालते. लोकलमध्ये प्रवास करण्यापासून तर रस्त्याने चालण्यापर्यंत शिस्तशीर असणाऱ्या या जनतेचे रक्षण करणारा पोलिस प्रमुख जर स्वतःच शिस्तशीर असेल तर मग जनता त्याच्या कामापेक्षा त्याच्या वर्तनावरच खुष होऊन जाईल. महाविकास आघाडीने लोकशाहीचे मजबूतीने आचरण करणारा अधिकारी या पदावर बसवावा, जेणेकरून नंतर चुरसमध्ये असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आपला कामाचा दर्जा सुधारण्याची सवय तरी लावून घेतील.