राज्यात आजपासून नवे फौजदारी कायदे लागू होणार

मुंबई ः  केंद्र सरकारने काही महिन्यापूर्वीच भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 असे तीन नवे फौजदारी कायदे संमत केले होते. या तीन कायद्यांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात सोमवार 1 जुलैपासून होणार असल्याची माहिती पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी दिली आहे. तीन नवे फौजदारी कायदे ब्रिटिश राजवटीतील भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) आणि पुरावा कायदा (इव्हिडन्स अ‍ॅक्ट) या कायद्यांची जागा घेणार आहेत.
यासंदर्भात अधिक माहिती देतांना रश्मी शुक्ला म्हणाल्या की, नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 90 टक्के पोलिस दल प्रशिक्षित आहे. महाराष्ट्र पोलिस अकादमीने विविध स्तरावरील पोलिसांना प्रशिक्षण देण्यासाठी अनेक मॉड्यूल तयार केले. आम्ही 74 लहान व्हिडिओ देखील तयार केले, जे नवीन फौजदारी कायद्यांचा सामना करताना पोलिसांना मार्गदर्शन करतील आणि ते केव्हाही वापरू शकतात. या तिन्ही दंडात्मक कायद्यांचे मराठीत भाषांतर झाले आहे, असेही त्या म्हणाल्या. नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी करताना आणि गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंधनकारक करण्यासारख्या काही नवीन गरजा पूर्ण करण्यात पोलिसांना व्यावहारिक अडचणी येऊ शकतात, हे मान्य करून त्या म्हणाल्या की, ’आम्हाला व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी अद्याप कोणतेही मॅन्युअल देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आम्ही आमचे वैयक्तिक फोन वापरणार आहोत, असे गृहीत धरले आहे. ऑनलाइन प्राप्त झालेल्या प्रत्येक तक्रारीचे एफआयआरमध्ये रूपांतर केले जाईल. पण लोक बरेच फसवे कॉल करत असल्याने ते कसे कार्य करते? हे पाहणे आवश्यक आहे. भारतीय न्याय संहितेत (बीएनएस) कलम 69 जोडण्यात आले आहे, ज्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, जर एखाद्या पुरुषाने एखाद्या महिलेशी लग्न करण्याचे वचन दिले परंतु प्रत्यक्षात तिच्याशी लग्न करण्याचा हेतू नसेल आणि तरीही तिच्याशी सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवले तर तो फौजदारी गुन्हा ठरेल ज्यास 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांचा तपास दोन महिन्यात पूर्ण करणे बंधनकारक – महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांचा तपास नोंदणीनंतर दोन महिन्यांत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यासारख्या अनेक नवीन बाबी नव्या कायद्यांमध्ये मांडण्यात येणार आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये व्यभिचार आणि सहमतीने समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारठरवल्याने देशद्रोह, आत्महत्येचा प्रयत्न, अनैसर्गिक लैंगिक संबंध आणि व्यभिचार यांसारखे अनेक कलमे आणि आरोप नव्या कायद्यांमधून मागे घेण्यात आले आहेत. आजकाल अपघाताच्या प्रकरणांमध्ये निष्काळजीपणामुळे मृत्यू होणे, सरकारी कर्मचार्‍याला कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्यासाठी इजा करणे, विश्‍वासघात आणि फसवणूक अशा अनेक गुन्ह्यांसाठी शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. सुमारे 83 गुन्ह्यांसाठी दंडातही वाढ करण्यात आली आहे.