Homeदखल

वसाहतवादाचा नवा अवतार !

दुसऱ्या महायुद्धाच्या राखेने माखलेल्या जगाने 'शांतता' आणि 'लोकशाही'चे जे स्वप्न पाहिले होते, त्याला आज डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रूपाने पुन्हा एकदा व

इराणमधील राजकीय संघर्षाची नांदी!
युद्ध नको, शांतता हवी !
अन्यथा,…केवळ राख आणि विनाश उरेल!

दुसऱ्या महायुद्धाच्या राखेने माखलेल्या जगाने ‘शांतता’ आणि ‘लोकशाही’चे जे स्वप्न पाहिले होते, त्याला आज डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रूपाने पुन्हा एकदा वसाहतवादी ग्रहण लागले आहे. हा केवळ सत्तेचा खेळ नाही, तर जगाच्या नकाशाची मोडतोड करून संपूर्ण मानवी संस्कृतीला भांडवली हुकूमशाहीच्या दावणीला बांधण्याचे हे एक क्रूर कारस्थान आहे. ट्रम्प यांची ‘अमेरिका फर्स्ट’ ही घोषणा म्हणजे प्रत्यक्षात ‘बाकी जग उद्ध्वस्त’ करण्याची सुप्त रणनीती आहे. जुना वसाहतवाद बंदुकांच्या जोरावर प्रदेश जिंकायचा, पण आजचा हा नवा वसाहतवाद व्यापार युद्धे, निर्बंध आणि चलनाची मक्तेदारी वापरून सार्वभौम राष्ट्रांची मान आवळत आहे. ज्या पद्धतीने जागतिक संस्थांना ओलीस धरले जात आहे, ते पाहता हे स्पष्ट होते की, अमेरिकेला आता मित्र नकोत तर ‘गुलाम’ हवे आहेत. जगाला आज शांततेची गरज असताना, ट्रम्प यांची आक्रमक भाषाशैली आणि टोकाचा राष्ट्रवाद जगभरातील उजव्या विचारसरणीच्या हुकूमशहांना खतपाणी घालत आहे. आंतरराष्ट्रीय करारांना केराची टोपली दाखवून जागतिक अस्थिरता निर्माण केली जात आहे. संरक्षणाच्या नावाखाली शस्त्रास्त्रांची जी स्पर्धा सुरू केली आहे, ती जगाला तिसऱ्या महायुद्धाच्या आगीत ढकलण्यास पुरेशी आहे. मूठभर कॉर्पोरेट घराण्यांच्या फायद्यासाठी निसर्ग, पर्यावरण आणि गरिबांच्या हक्कांची पायमल्ली केली जात आहे. “हा केवळ राजकीय बदल नाही, तर ही एक अशी व्यवस्था आहे जिथे लोकशाहीचा बुरखा घालून हुकूमशाहीचा कारभार चालवला जातोय.” आज अमेरिका आपल्या भांडवली वर्चस्वासाठी जगाची विभागणी करत आहे. आशियापासून युरोपपर्यंत त्यांनी संघर्षाच्या ठिणग्या टाकून ठेवल्या आहेत. ज्या राष्ट्रांनी त्यांच्या या आर्थिक वसाहतवादाला विरोध केला, त्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा विडाच जणू या प्रशासनाने उचलला आहे. ही भांडवली हुकूमशाही जर वेळीच रोखली गेली नाही, तर येणाऱ्या पिढ्यांकडे केवळ राख आणि गुलामी उरेल. आजचे जग एका निर्णायक वळणावर उभे आहे. ट्रम्पप्रणित ही आक्रमक नीती मानवतेला शांततेपासून दूर नेऊन युद्धाच्या गर्तेत ढकलत आहे. विसाव्या शतकातील फॅसिझम आणि आजचा ट्रम्पप्रणित भांडवली राष्ट्रवाद यांची तुलना करणे अत्यंत उद्बोधक ठरेल. इतिहास स्वतःला पुन्हा पुन्हा उजळणी करतो, असे म्हणतात, आणि सध्याची जागतिक परिस्थिती त्याची साक्ष देत आहे. ही वेळ केवळ बघ्याची नाही, तर या जागतिक दादागिरीविरुद्ध आणि नव-वसाहतवादाविरुद्ध आवाज उठवण्याची आहे. अन्यथा, इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल आणि यावेळी होणारा विनाश हा अंतिम असेल. फॅसिस्ट नेते स्वतःला व्यवस्थेच्या बाहेरचे आणि एकमेव ‘तारणहार’  म्हणून सादर करत. “केवळ मीच हे ठीक करू शकतो” हा त्यांचा मंत्र होता. ट्रम्प यांची प्रतिमा ही प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेच्या  विरोधात लढणारा योद्धा अशी केली गेली आहे. त्यांच्या समर्थकांसाठी ते केवळ नेते नसून एक ‘ब्रँड’ आणि रक्षक आहेत. मुसोलिनीने फॅसिझमची व्याख्या ‘कॉर्पोरेटिझम’ अशी केली होती, जिथे राज्यसत्ता आणि मोठ्या उद्योगांचे हितसंबंध एक होतात. आजचा राष्ट्रवाद हा पूर्णपणे कॉर्पोरेट फायद्यावर आधारित आहे. कर कपात, पर्यावरणाचे नियम शिथिल करणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे खाजगीकरण करून मूठभर भांडवलदारांना श्रीमंत करणे हेच या राष्ट्रवादाचे मुख्य उद्दिष्ट दिसते. स्वतंत्र माध्यमांचा गळा घोटणे आणि केवळ सरकारी प्रचाराला  स्थान देणे हे फॅसिझमचे प्रमुख लक्षण होते. आज माध्यमांना ‘लोकांचे शत्रू’ ठरवणे आणि स्वतःला हवे तेच ‘सत्य’ म्हणून  मीडियाद्वारे पसरवणे, ही नवी पद्धत आहे. यामुळे सत्याची व्याख्याच पुसली जात आहे. अमेरिकन भांडवली राष्ट्रवादाचा हा आक्रमक पवित्रा भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी एका दुधारी तलवारीसारखा आहे. ट्रम्प यांची धोरणे ही केवळ द्विपक्षीय व्यापार नाहीत, तर ती भारताच्या सार्वभौमत्वावर घाला घालणारी एक ‘आर्थिक वसाहतवादी’ चाल ठरू शकतात. ट्रम्प यांनी भारताला वारंवार ‘टॅरिफ किंग’ (करांचा राजा) म्हणून हिणवले आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणांतर्गत जर भारताच्या उत्पादनांवर (उदा. स्टील, अ‍ॅल्युमिनियम, औषधे) प्रचंड कर लादले गेले, तर भारतीय उद्योगांचे कंबरडे मोडू शकते. हा एक प्रकारचा आर्थिक दहशतवादच आहे, जिथे बलाढ्य राष्ट्र विकसनशील राष्ट्रांच्या बाजारपेठांवर स्वतःच्या अटी लादते. भारत आपल्या गरजेसाठी रशियाकडून कच्चे तेल आणि संरक्षण सामग्री घेतो. मात्र, अमेरिकेची भांडवली हुकूमशाही भारताला ‘काट्सा’ (CAATSA) सारख्या निर्बंधांची भीती दाखवून रशियापासून तोडण्याचा प्रयत्न करते. भारताने कोणाकडून तेल घ्यावे आणि कोणाशी मैत्री करावी, हे जर वॉशिंग्टन ठरवणार असेल, तर ही नव्या युगातील वसाहतशाहीच नाही का? ट्रम्पप्रणित या जागतिक व्यवस्थेत भारताला अत्यंत सावधगिरीने पावले टाकावी लागतील. ही वेळ केवळ मैत्री जपण्याची नाही, तर आपल्या आर्थिक स्वायत्ततेचे रक्षण करण्याची आहे. जर आपण अमेरिकेच्या या भांडवली चक्रव्यूहात अडकलो, तर लोकशाहीचा बुरखा ओढलेली एक नवी गुलामगिरी आपल्या उंबरठ्यावर उभी असेल.

COMMENTS