एनसीईआरटी : नव्या पिढीला अज्ञानाकडे नेणारे साधन बनले ! 

माध्यमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांकडे लवकरच मूलत: भिन्न पाठ्यपुस्तके असतील, देशातील अनेक प्रमुख विषय सरकारी शाळांच्या अभ्यासक्रम आणि वाचन सामग्रीमधून वगळले जातील; ज्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक प्रवीणतेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) ने आपल्या “तर्कसंगतीकरण” कृती अंतर्गत अध्याय कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने ११-१८ वयोगटातील १३४ दशलक्ष विद्यार्थ्यांना यामुळे देशाच्या वास्तविक समस्या समजणार नाहीत. इयत्ता ६ मधील विद्यार्थी यापुढे अन्न कसे निर्माण होते आणि ते कुठून येते  याबद्दल काहीही शिकवले जाणार नाही. याचा अर्थ शेतीतील उत्पादन आणि त्यासंबंधी समस्यांचे विद्यार्थ्यांना आकलनच होऊ नये, असा अभ्यासक्रम तयार करून एनसीईआरटी काय साध्य करू पाहते हा प्रश्नच आहे.   आता लोकशाहीच्या हक्क आणि जागृतीसाठी नागरिक शास्त्र अधिक मजबूतपणे मुलांना शिकवण्याची गरज आहे. परंतु, त्यावरही एनसीईआरटी निरंक ठेवणार आहे.  भारताच्या हवामानाचा मुख्य घटक आणि वन्यजीवांवर काय परिणाम होतील यांचाही अभ्यासक्रमात समावेश नसेल. इयत्ता सातवीच्या  विद्यार्थ्यांना समता, स्वातंत्र्य, बंधुता या मूल्यांची ओळख असणार नाही. आता समानतेसाठीच्या संघर्षाबद्दल शिकणार नाहीत, या अभ्यासातून भारतातील विविध प्रकारच्या असमानतेला कारणीभूत घटकांचे स्पष्टीकरण विद्यार्थ्यांना माहीत होते, परंतु, त्यावरही सर्वच वगळले आहे. यापूर्वीच्या अभ्यासक्रमात महिला चळवळ आणि विस्थापित आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या चळवळींचा इतिहास अभ्यासक्रमात होता. समानतेसाठीच्या प्रसिद्ध संघर्षांचीही माहिती होती. एनसीईआरटीचे म्हणणे आहे की मे २०२२ मध्ये पहिल्यांदा जाहीर करण्यात आलेल्या कपात, कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारानंतर शिकण्यात “वेगवान पुनर्प्राप्ती” सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात आली होती. “अडचण पातळी, आच्छादित सामग्री आणि सध्याच्या संदर्भात अप्रासंगिक सामग्री” ही NCERT ने अभ्यासक्रमातून  वगळण्यासाठी सूचीबद्ध केलेली काही कारणे आहेत. इयत्ता सहावी ते बारावी मधून ज्या विषयांवरचे प्रकरण वगळण्यात आले आहेत, ते दोन विषय ज्यांना सर्व वर्गांमध्ये सर्वाधिक फटका बसला आहे ते म्हणजे लोकशाही आणि भारतातील मुघल राजवटीच्या इतिहासाचे. दारिद्र्य, शांतता, विकास, पदार्थाची अवस्था ही प्रकरणे यापुढे एनसीईआरटी च्या  पाठ्यपुस्तकांचा भाग असणार नाहीत. इयत्ता १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी – गुजरात दंगल, फाळणी समजून घेणे, शीतयुद्ध आणि जीवांमध्ये पुनरुत्पादन ही काही प्रकरणे थेट वगळण्यात आले आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला, अठराशेहून अधिक शास्त्रज्ञ आणि शिक्षकांनी इयत्ता १० वीच्या विज्ञानाच्या पाठ्यपुस्तकातून उत्क्रांतीच्या सिद्धांताला वगळण्याच्या विरोधात एक खुले पत्र लिहिले होते. सरकारने मात्र, सर्व टीका प्रचार म्हणून फेटाळून लावल्या आहेत. “कोविड-१९ मुळे, मुलावरील अभ्यासाचे ओझे कमी करण्यासाठी अभ्यासक्रमांचे तर्कशुद्धीकरण सुरू होते. जर मुलाला अभ्यास करायचा असेल, तर डार्विनचा सिद्धांत सर्व वेबसाइटवर उपलब्ध असल्याचे लाजिरवाणी पणाने सांगितले जात आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, एकूणच ‘ज्ञानवैरी’ पध्दतीने विद्यार्थ्यांची जडणघडण करण्याचा हा प्रयत्न आगामी दहा वर्षांत देशाला अतिशय अज्ञानाच्या गर्तेत घेऊन जाणार आहे. त्यामुळे पिढ्या बरबाद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.