एनसीईआरटीचा उद्दामपणा आणि न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा !

देशातील लोकशाही रचनेचे तीन महत्त्वाचे स्तंभ म्हणजे विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका. या तिन्ही संस्थांमध्ये संतुलन आणि परस्पर आदर राखला गेला तरच लोकशाही सक्षम राहते. अलीकडे राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद अर्थात एनसीईआरटीच्या इयत्ता आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातील ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ या धड्यावरून निर्माण झालेला वाद या संतुलनाच्या प्रश्‍नाला नव्याने अधोरेखित करतो. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी न्यायव्यवस्थेची बदनामी सहन केली जाणार नाही असा दिलेला इशारा केवळ एका धड्यापुरता मर्यादित नसून न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेबाबतची व्यापक चिंता व्यक्त करणारा आहे.
शालेय शिक्षण हे केवळ माहिती देण्याचे साधन नसून मूल्यसंस्कार घडविण्याची प्रक्रिया आहे. विद्यार्थी ज्या वयात समाजव्यवस्थेबाबत प्राथमिक समज तयार करतात, त्या वयात त्यांना दिला जाणारा मजकूर अत्यंत संतुलित, संदर्भाधिष्ठित आणि जबाबदारीने मांडलेला असणे अपेक्षित असते. न्यायपालिकेबाबत चर्चा करणे, तिच्या मर्यादा आणि आव्हानांचा उल्लेख करणे हे लोकशाहीत निषिद्ध नाही; उलट पारदर्शकतेच्या दृष्टीने ते आवश्यकच आहे. मात्र ही चर्चा जर एकांगी, संदर्भहीन किंवा दिशाभूल करणारी ठरली, तर ती संस्थेबद्दल अविश्‍वास निर्माण करू शकते. याच मुद्द्यावरून वादाला तोंड फुटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी हा प्रश्‍न उपस्थित केला. शालेय विद्यार्थ्यांना न्यायपालिकेबाबत संवेदनशील आणि संभाव्य दिशाभूल करणारा मजकूर शिकविला जात असल्याची त्यांनी चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने स्वतःहून दखल घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी दिलेली प्रतिक्रिया ठाम आणि स्पष्ट होती-न्यायसंस्थेची बदनामी कोणालाही करू दिली जाणार नाही; कायदा आपले काम करेल. या विधानाचे दोन स्तर आहेत. पहिला म्हणजे न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा जपण्याची बांधिलकी. सर्वोच्च न्यायालय ही केवळ वाद निवारण करणारी संस्था नसून संविधानाची अंतिम व्याख्या करणारी आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणारी यंत्रणा आहे. तिच्यावरचा लोकांचा विश्‍वास हा तिचा सर्वात मोठा भांडवल आहे. जर शालेय स्तरावरच न्यायपालिकेबद्दल संशयाची बीजे पेरली गेली, तर भविष्यातील नागरिकांच्या मनात संस्थेबद्दल नकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या बाबतीत न्यायालयाने जागरूक भूमिका घेणे स्वाभाविक आहे. दुसरा स्तर म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शैक्षणिक स्वायत्ततेचा प्रश्‍न. शिक्षणक्षेत्रात वास्तवाचे प्रतिबिंब दाखविण्याचा प्रयत्न केला जातो. न्यायपालिकेतही काही वेळा भ्रष्टाचाराच्या घटना समोर आल्या आहेत, हे सत्य नाकारता येणार नाही. पारदर्शकता आणि आत्मपरीक्षण ही कोणत्याही संस्थेच्या बळकटीसाठी आवश्यक तत्त्वे आहेत. म्हणूनच शालेय अभ्यासक्रमात ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ असा धडा असणे हे स्वतःमध्ये गैर नाही. परंतु त्या धड्याचा सूर, संदर्भ, उदाहरणांची मांडणी आणि निष्कर्ष यांचा विचार अत्यंत समतोल पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. जर अपवादात्मक घटनांना सर्वसाधारण चित्र म्हणून सादर केले गेले, तर ती वस्तुस्थितीची विकृती ठरते. सरन्यायाधीशांनी या प्रकाराला सुनियोजित आणि जाणीवपूर्वक असण्याचा संशय व्यक्त केला, ही बाब अधिक गांभीर्याची आहे. शिक्षण क्षेत्रातील कोणतीही सुधारणा किंवा बदल हा विस्तृत सल्लामसलत, तज्ज्ञांचा सहभाग आणि पारदर्शक प्रक्रियेने व्हायला हवा. जर एखादा मजकूर हेतुपुरस्सर संस्थेची प्रतिमा मलिन करण्याच्या उद्देशाने घातला गेला, तर ते निश्‍चितच चिंताजनक आहे. तथापि, याचा अंतिम निष्कर्ष काय असेल, हे तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल. या प्रकरणातून काही मूलभूत प्रश्‍न उभे राहतात. न्यायसंस्थेवरील टीका आणि बदनामी यात नेमकी रेषा कुठे आखायची? लोकशाहीत टीका ही आरोग्यदायी मानली जाते. न्यायालयीन निर्णयांवर शास्त्रशुद्ध टीका, अभ्यासपूर्ण लेखन, संशोधन-हे सर्व मान्य आहे. परंतु आधारहीन आरोप, संदर्भहीन सामान्यीकरण आणि संस्थेवर एकांगी आरोप हे वेगळे ठरतात. शिक्षणपुस्तकात येणारा मजकूर हा अधिक जबाबदारीचा विषय आहे, कारण तो लाखो विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो आणि त्यांच्या विचारविश्‍वाला आकार देतो. याचबरोबर न्यायपालिकेनेही आत्मपरीक्षणाची दारे उघडी ठेवणे आवश्यक आहे. पारदर्शकता, प्रामाणिकता आणि उत्तरदायित्व या मूल्यांमुळेच न्यायसंस्था अधिक बळकट होते. भ्रष्टाचाराच्या घटना घडल्यास त्यावर कठोर कारवाई, न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील पारदर्शकता, आचारसंहितेचे पालन-या सर्व बाबींबाबत जनतेला विश्‍वास वाटला पाहिजे. विश्‍वास हा केवळ प्रतिमा जपून निर्माण होत नाही; तो कृतीतून सिद्ध करावा लागतो. शिक्षण क्षेत्रातील धोरणकर्त्यांसाठीही हा प्रसंग आत्मपरीक्षणाचा आहे. अभ्यासक्रम रचताना विद्यार्थ्यांच्या वयाची, समजुतीची पातळी आणि सामाजिक परिणाम यांचा विचार झाला पाहिजे. जटिल विषय मांडताना बहुपदरी चित्र सादर करणे आवश्यक असते-संस्थेची भूमिका, तिची उपलब्धी, आव्हाने आणि सुधारणा यांचा संतुलित आढावा विद्यार्थ्यांना दिला गेला तरच त्यांची समज व्यापक होईल. केवळ नकारात्मक बाजू अधोरेखित करणे हा शिक्षणाचा उद्देश असू शकत नाही. अखेरीस, न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा आणि लोकशाहीतील मुक्त अभिव्यक्ती या दोन्ही मूल्यांचे संतुलन राखणे हीच खरी कसोटी आहे. न्यायालयाने कायदेशीर चौकटीत राहून या प्रकरणाचा विचार करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. हा विचार पारदर्शक आणि तर्काधिष्ठित पद्धतीने झाला, तर समाजात निर्माण झालेला संभ्रम दूर होईल. विद्यार्थ्यांना वस्तुनिष्ठ, संतुलित आणि मूल्याधिष्ठित शिक्षण देणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. न्यायसंस्था ही लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे; तिच्यावरील विश्‍वास अबाधित राहणे अत्यावश्यक आहे. त्याच वेळी शिक्षणव्यवस्था ही विवेक, प्रश्‍न विचारण्याची क्षमता आणि चिकित्सक दृष्टी विकसित करणारी असली पाहिजे. या दोन मूल्यांमध्ये संघर्ष नव्हे, तर संवाद आवश्यक आहे. सध्याचा वाद हा त्या संवादाची संधी ठरू शकतो-अट एवढीच की सर्व संबंधित पक्षांनी संयम, जबाबदारी आणि संविधाननिष्ठा यांचे भान ठेवावे.