राष्ट्रवादी पक्षाचे स्वरूप आणि वास्तव !

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना शरद पवार यांनी केली आणि अनेक दशकांपासून हा पक्ष त्यांच्या नेतृत्वाभोवती फिरत असल्याची टीका सातत्याने होत आली आहे. पक्षातील प्रमुख निर्णय, संघटनात्मक बदल, उमेदवारी वाटप आणि सत्तेतील वाटाघाटी या सर्व प्रक्रियांमध्ये मर्यादित कुटुंबीयांचा प्रभाव दिसून येतो, असा आरोप विरोधक वारंवार करतात. यामुळेच काही समीक्षक या पक्षाकडे “राजकीय पक्षापेक्षा खाजगी कंपनी” अशा स्वरूपतून पाहतात.
नंतरच्या काळात अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली फूट आणि दोन्ही गटांतील संघर्ष हा केवळ वैचारिक मतभेदांचा प्रश्न नसून सत्ताकेंद्र कोणाच्या हातात राहणार, याचा संघर्ष असल्याचे चित्र उभे राहिले. अशा पार्श्वभूमीवर जर या दोन्ही गटांचे पुन्हा विलिनीकरण झाले, तर ते वैचारिक एकात्मतेपेक्षा सत्तेचे पुनर्संतुलन म्हणूनच पाहिले जाईल.
भारतीय राजकारणात घराणेशाही ही नवीन बाब नाही. अनेक राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांमध्ये नेतृत्व विशिष्ट कुटुंबांभोवती केंद्रीत झाल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे एखाद्या पक्षावर घराणेशाहीचा आरोप करणे हे वैचारिक टीकेचे वैध क्षेत्र आहे. प्रश्न असा आहे की, पक्षाची अंतर्गत लोकशाही किती सक्षम आहे? कार्यकर्त्यांना निर्णयप्रक्रियेत किती स्थान आहे?
राजकीय पक्षांवर कठोर आणि परखड टीका करणे ही लोकशाहीची गरज आहे. पण टीका करताना संपूर्ण समाजघटकांना दोष देणे टाळून सत्ताकेंद्र, धोरणे आणि नेतृत्वशैली यांवर नेमके बोट ठेवणे अधिक प्रभावी ठरते.
एखाद्या पक्षात नेतृत्वाचा वारसा पिढ्यानपिढ्या एका कुटुंबातच फिरत राहिला, तर कार्यकर्त्यांना आणि नव्या नेतृत्वाला संधी कमी मिळते. उमेदवारी वाटप, संसदीय पदांची निवड आणि धोरणात्मक निर्णय हे जर मर्यादित वर्तुळात घेतले जात असतील, तर पक्षाच्या अंतर्गत लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. ही टीका केवळ एका पक्षापुरती मर्यादित नाही; ती भारतीय राजकारणातील व्यापक घराणेशाहीच्या प्रवृत्तीवरही लागू होते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा समाजाचे ऐतिहासिक व संघटनात्मक वर्चस्व राहिले आहे. सहकारी साखर कारखाने, शिक्षणसंस्था, जिल्हा बँका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या माध्यमातून या समाजातील नेतृत्वाने दीर्घकाळ प्रभाव निर्माण केला. त्यामुळे सत्तासमीकरणांमध्ये त्यांचा वाटा मोठा राहिला. परंतु, कोणताही समाज एकसंध नसतो. त्यात पुरोगामी, सुधारक, परिवर्तनवादी तसेच पारंपरिक व सत्ताकेंद्रित प्रवाह एकत्र अस्तित्वात असतात.
 जर विलिनीकरणानंतर पक्षाची रचना अधिक लोकशाहीवादी, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक झाली, तर त्याचे मूल्यमापन वेगळ्या पद्धतीने करता येईल. पण जर ते केवळ सत्ताकेंद्र मजबूत करण्यासाठी आणि पारंपरिक वर्चस्व टिकवण्यासाठी असेल, तर त्यावर कठोर टीका अपरिहार्य आहे.
राजकारणात खरा कस लागतो तो सामाजिक न्यायाच्या अंमलबजावणीचा. आरक्षण, शिक्षण, रोजगार, ग्रामीण विकास, दलित-बहुजन आणि इतर मागास घटकांचे प्रतिनिधित्व, या क्षेत्रांत ठोस परिणाम दिसले पाहिजेत. सत्तेच्या समीकरणात कोणता समाज प्रभावी आहे हा दुय्यम मुद्दा ठरतो; महत्त्वाचे म्हणजे धोरणे किती न्याय्य आणि परिणामकारक आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसवरील घराणेशाहीची टीका, सत्तेचे केंद्रीकरण आणि संभाव्य विलिनीकरणामागील राजकीय गणित यावर प्रखर भाष्य करणे योग्य आहे. राज्याच्या राजकारणाला नव्या दिशेने न्यायचे असेल, तर पक्षांनी अंतर्गत लोकशाही मजबूत करणे, सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणे आणि सर्व समाजघटकांना समान संधी देणारी ठोस धोरणे राबवणे हीच खरी कसोटी ठरेल. प्रखर टीका आवश्यक आहे — परंतु ती तथ्याधिष्ठित, तर्कशुद्ध आणि सर्वसमावेशक असली, तरच ती परिवर्तनाचे साधन बनू शकते.
   रोहित पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुढच्या पिढीचे नेतृत्व करण्यासाठी त्यांना बळ दिले जात आहे. परंतु, आता राजकीयदृष्ट्या सर्व जातीसमाज जागृत झाल्याने राजकीय नेतृत्व सोपवून ते लगोलग करता येईल असा काळ आता राहिला नाही. त्यामुळे, नवे नेतृत्व लादणे असाच त्याचा अर्थ होईल.‌