राज्यातील सर्व पालिकांमध्ये आता नगरोत्थान महाभियान राबवणार

मुंबई ः राज्यातील वाढत्या नागरीकरणाचा वेग लक्षात घेता शहरातील नागरीकांना नागरी पायाभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध करुन देण्यासाठी नगरोत्थान महाभियानास मार्च, 2030 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास व अभियानाची व्याप्ती वाढवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यामध्ये सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायत व ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका यांच्याशिवाय ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ वर्ग महानगरपालिकांचा देखील समावेश करण्यात आल्याने राज्यातील मोठ्या शहरी लोकसंख्येस याचा फायदा मिळणार आहे. या अभियानामध्ये यापूर्वी समाविष्ट असलेल्या घटकांशिवाय रेल्वे ओव्हर ब्रिज (ठजइ), कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्रातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादनाचा व ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ वर्ग महानगरपालिकांसाठी पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण या प्रकल्पांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. या सुधारणांमुळे ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ वर्ग महानगरपालिकांमध्ये पाणीपुरवठा, मल:निस्सारण, पर्जन्य जलवाहिनी, सौर उर्जा उपांग (पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण प्रकल्पासाठी), रेल्वे ओव्हर ब्रिज (ठजइ) उभारणे व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादन हे घटक अनुज्ञेय राहतील व उर्वरित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी याशिवाय नागरी दळणवळण व सामाजिक सोयी व सुविधा आदी घटक मंजूर करता येतील. ज्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभारणे शक्य होणार नाही त्यांना काही अटी व शर्तींच्या अधिन राहून या योजनेतून कर्ज स्वरुपात निधी देण्यात येईल. नगरोत्थान महाभियानासाठी वित्तीय आकृतीबंध केंद्र पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानाच्या धर्तीवर सुधारित करण्यात येत आहे. तसेच, प्रकल्प मान्यतेसाठी तांत्रिक मान्यता शुल्क देखील प्रकल्प किंमतीमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वहिश्श्याची रक्कम भरण्यासाठी दिलासा मिळणार आहे. यामुळे शहरी भागातील प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल.

उत्पन्नवाढीकरिता शेतकर्‍यांना बांबू लागवड अनुदान देणार – अटल बांबू समृद्धी योजनेत शेतकर्‍यांना उती संवर्धित (टिश्यू कल्चर) बांबू रोपे पुरवठा व देखभालीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. पुर्वीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेत शेतकर्‍यांना बांबू रोपे पुरवठा करण्याचा तरतूद होती. या योजनेत सुधारणा होऊन आता शेतकर्‍यांना बांबूच्या देखभालीसाठी देखील अनुदान मिळणार आहे. आता 2 हेक्टर करिता बाराशे रोप लागवड व देखभालीसाठी प्रति रोप 175 रुपये अनुदान तीन वर्षांत देण्यात येईल. जुन्या योजनेत एक हेक्टरसाठी सहाशे रोपे देण्याची तरतूद होती. शेतकर्‍याला बांबू रोपांच्या बरोबरच निंदनी, पाणी देणे, संरक्षण व खते यासाठी देखील अनुदान मिळणार असल्यामुळे बांबू लागवडीत वाढ होऊन, शेतकर्‍याला लाभ होईल.