मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्यात सध्या कांदाप्रश्न पेटला असून, कांदा उत्पादक शेतकर्यांनी आक्रमक होत निर्यातशुल्क हटविण्याची आणि नाफेडने कांदा खरेदीची
मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्यात सध्या कांदाप्रश्न पेटला असून, कांदा उत्पादक शेतकर्यांनी आक्रमक होत निर्यातशुल्क हटविण्याची आणि नाफेडने कांदा खरेदीची मागणी केली आहे. मात्र नाफेडला थेट बाजारात जाण्यासाठी तांत्रिक अडचणी आहेत. त्यामुळे त्यांना सरसकट कांदा खरेदी करणे शक्य नाही, असे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.
कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापार्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक घेतली जाईल, त्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकर्यांना आंदोलन करण्याची गरज भासणार नसल्याचे देखील यावेळी महाजन म्हणाले. केंद्राने कांद्यावरील निर्यात शुल्कात 40 टक्क्यांची वाढ केल्यामुळे शेतकरी आक्रमक झालेत. विशेषतः नाफेडच्या खरेदीवरूनही शेतकरी नाराज असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर गिरीश महाजन यांनी या मुद्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पुढील आठवड्यात एक महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असल्याचे स्पष्ट केले. गिरीश महाजन म्हणाले की, यंदा कमी पाऊसमान झाल्यामुळे भविष्यात कांद्याचे उत्पादन कमी होईल. कांद्याची निर्यात झाली, तर देशात कांदा टंचाई निर्माण होऊन कांद्याची भाववाढ होण्याची भीती नाकारता येत नाही. ही बाब लक्षात घेवून केंद्राने शेतकरी व ग्राहक हितास प्राधान्य देवून कांदा निर्यातीवर शुल्क आकारले आहे. पण त्यानंतरही शेतकर्यांचे हित जपण्यासाठी नाफेड व एन सी सी एफ यांच्यामार्फत 2410 रूपये प्रति क्विंटल दाराने शेतकर्यांकडून कांदा खरेदी केली जात आहे. सध्या नाशिक जिल्ह्यात 40 कांदा खरेदी केंद्र सुरू असून अजून 10 खरेदी केंद्र वाढवण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला करण्यात आल्या आहेत.
COMMENTS