मुश्रीफांची झाली अखेर…नगरपासून सुटका

अहमदनगर/प्रतिनिधी : कोल्हापूरचे बाहुबली मानले जाणारे राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी अडीच वर्षे नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून काम केले. पण ग्रामविकास मंत्रालय व कोल्हापूरचे राजकारण यातील व्यस्ततेत नगरचे पालकमंत्रीपद असल्याने वैतागलेल्या मुश्रीफ यांची अखेर नगरपासून सुटका झाली आहे. अर्थात, त्याला कारण आहे ते राज्यातील बदललेले सरकार. दरम्यान, सहा-सात महिन्यांपूर्वी नगरच्या सिव्हील रुग्णालयात लागलेल्या आगीच्या कारणांचा व त्यातील या आगीला जबाबदार असलेल्या दोषींची नावे असलेला अहवाल मी नक्की तुमच्यासमोर जाहीर करील, अशी माध्यमांना नेहमी आश्‍वासने देणार्‍या मुश्रीफांना सत्तेत व सरकारमध्ये असूनही अखेर तो अहवालही मिळाला नाही व त्यामुळे त्यांना तो जाहीरही करता आला नाही.

2019च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. नगर जिल्ह्यात विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे सर्वाधिक सहा आमदार असल्याने येथे राष्ट्रवादीचा पालकमंत्री देण्यात आला. तसे राष्ट्रवादीच्या राजकारणात कोणत्याही जिल्ह्यातील स्थानिक बाहुबली राजकारण्यांना स्थानिक स्वकीय राजकीय नेत्याचा त्रास होऊ नये म्हणून अन्य जिल्ह्याचा नेता पालकमंत्री म्हणून देण्याची पद्धत आहे. त्यामुळेच नगर जिल्ह्यात याआधी राष्ट्रवादीच्या दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील या अन्य जिल्ह्यांतील नेत्यांनी पालकमंत्रीपद भूषवले. त्यामुळे याच पद्धतीने 2019मध्ये कोल्हापूरचे ज्येष्ठ नेते हसन मुश्रीफ यांची जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी नियुक्ती झाली. पण राज्याच्या ग्रामीण भागावर परिणाम करणार्‍या ग्रामविकास मंत्रालयाचा कारभार व त्यांच्या स्वतःच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील जिल्हा सहकारी बँक व अन्य राजकारणांतील व्यस्तता यामुळे त्यांना नगरला पालकमंत्री म्हणून फारसा वेळ देता येत नव्हता. महिना-दीड महिन्याने अवघ्या काही तासांसाठी ते नगर जिल्ह्यात यायचे. पण अखेरच्या एप्रिल-मे या काळात ते नगरच्या दौर्‍यांना काहीसे वैतागले होते. नगर जिल्ह्याला पुरेसा वेळ देता नसल्याने दुसरा पालकमंत्री नेमावा, अशी त्यांची पक्षश्रेष्ठींकडे मागणी होती. पण त्यावर विचार होत नव्हता.

जूनमधला होता मुहूर्त
नगर जिल्ह्यातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात व अपक्ष-शिवसेनेचे नेते शंकरराव गडाख यांनी नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद घेण्यास असमर्थता दर्शवली. अर्थात त्यामागेही स्थानिक राजकारणाचा त्रास नको, अशीच भूमिका होती. राहुरीचे प्राजक्त तनपुरे मात्र तयार होते, पण त्यांच्याकडे राज्यमंत्रीपद होते. त्यामुळे अखेरच्या काळात त्यांना कॅबिनेटवर बढती देऊन पालकमंत्रीपद द्यायचे व जिल्ह्यातून आणखी एक राष्ट्रवादीचा राज्यमंत्री नेमण्याचा विचारही सुरू होता. जूनमधील राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकांची धामधूम आटोपली की, 20जूननंतर जिल्ह्याला नवा पालकमंत्री मिळेल, असा विश्‍वास राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फाळके यांनी व्यक्त केला होता. पण 20 जूननंतर सारेच ओम फस्स झाले. राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकांचे निकाल लागले व राज्याचे राजकारण बदलले. शिवसेनेत फूट पडली व नवे शिंदेशाही-भाजप सरकार सत्तारुढ झाले आणि नुसता पालकमंत्रीच काय, पण आख्खे सरकारचे बदलल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. त्यामुळे फाळके यांनी 20 जूननंतर नवा पालकमंत्री होण्याचे जाहीर केले असले तरी त्यानुसार आता घडणार आहे व जिल्ह्याला नवा पालकमंत्री मिळणार आहे. पण तो राष्ट्रवादीचा नसेल तर भाजपचा असण्याची शक्यता आहे. मात्र, या बदलाने कोल्हापूरच्या हसन मुश्रीफ यांची नगरपासून सुटका मात्र झाली आहे. आता नगरचीच काय, पण ग्रामविकास मंत्रालयाचीही जबाबदारी नसल्याने त्यांना त्यांच्या कोल्हापूरच्या राजकारण-समाजकारणात झोकून देऊन काम करण्याची संधी मात्र मिळाली आहे.

रेमडीसिवीर-ऑक्सिजन-सिव्हील
हसन मुश्रीफ यांना पालकमंत्री म्हणून नगर जिल्ह्यात अडीच वर्षे काम करताना त्यातील दोन वर्षे कोरोनाशी सामना करण्यातच घालवावे लागले. अर्थात, ही स्थिती फक्त नगर जिल्ह्यापुरती नव्हे तर राज्यातही होती. मात्र, नगर जिल्ह्यात कोरोना काळात रेमडीसिवीर इंजेक्शनचा काळाबाजार, ऑक्सिजनची कमतरता व सिव्हील हॉस्पिटलच्या अतिदक्षता विभागाला आग लागून 14 निष्पाप रुग्णांचे गेलेेले बळी, या तीन गंभीर विषयांचा सामना मुश्रीफांना करावा लागला. रेमडीसिवीर उपलब्धता व काळा बाजार रोखण्यात त्यांनी प्रशासनाद्वारे यंत्रणा कार्यरत करून काहीसे यश मिळवले. जिल्ह्यात 17 नवे ऑक्सिजन प्लान्ट उभारताना खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनाही स्वतःचे असे प्लान्ट उभारण्यास भाग पाडले. पण सिव्हीलमध्ये लागलेली आग कोणत्या तांत्रिक कारणाने लागली व त्यासाठी जबाबदार कोण आहेत, याचा उलगडा करणारा अहवाल मात्र नगरचे पालकमंत्री असलेल्या मुश्रीफांना अखेरपर्यंत राज्याच्या आरोग्य विभागाने दिलाच नाही. परिणामी, त्यांना तो जिल्ह्यात येऊन माध्यमांसमोर जाहीरही करता आला नाही, याची खंत त्यांच्यासह जिल्हावासियांनाही नक्कीच असणार आहे.

संमिश्र राजकीय यश
कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्याने जिल्ह्यात तीन नगरपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. यातील कर्जतमध्ये राष्ट्रवादीने निर्विवाद वर्चस्व मिळवले. अकोल्यात राष्ट्रवादी चितपट झाली व भाजपची सत्ता आली तर पारनेरलाही राष्ट्रवादीची कामगिरी यथातथाच झाली. निम्म्याच जागा मिळाल्या, अर्थात नंतर अपक्षांना साथीला घेत तेथे राष्ट्रवादीने सत्ता मिळवली. पण पारनेरला आमची सत्ता येईल, असे वाटत होते, पण कमी पडलो, अशी दिलखुलास कबुलीही मुश्रीफ यांनी माध्यमांना दिली होती. त्यांच्या पत्रकार परिषदांतून बहुतांश राज्यस्तरीय विषयांवरच व त्यातही फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांच्यावरच त्यांची टीकाटिपण्णी व्हायची. नगर जिल्ह्याची पाणी उपलब्धता, धरणांतील गाळ काढणे, पश्‍चिमेचे पाणी पूर्वेकडे वळवणे, जिल्हा विभाजन अशा कोणत्याही मोठ्या व धोरणात्मक विषयांवर त्यांनी भाष्य केले नाही व त्यात फारसे लक्षही घातले नाही. जिल्ह्यातील एखादा विषय माहीत नसेल तर तसे स्पष्ट करताना, मला माहीत नाही, माहिती घेऊन सांगतो, असेही आवर्जून स्पष्ट करायचे. अडीच वर्षात नगर शहरातील अनेक विकास कामांना त्यांनी निधी दिला. पण नगर मनपात येऊन स्वतंत्र आढावा बैठक मात्र कधीच घेतली नाही.