महापालिका निवडणूका, आयोग आणि मतदार !

बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, वसई विरार, कल्याण- डोंबिवली, उल्हासनगर, ठाणे, भिवंडी निजामपूर,पनवेल, मीरा- भाईंदर

छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, लातूर, जालना,मनांदेड वाघाळापुणे, पिंपरी चिंचवड, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सांगली- मीरज कुपवाड, अहिल्यानगर, सोलापूर नाशिक, मालेगाव, जळगाव, धुळे, नागपूर, अमरावती, अकोला, चंद्रपूर अ ब क ड या चार कॅटेगरीमध्ये विभागलेल्या या वरील महानगरांच्या महापालिकांची निवडणूक १५ जानेवारीला मतदान होऊन आणि १६ जानेवारीला मतमोजणी होवून संपन्न होतील. अर्थात, या महापालिकांच्या निवडणुका गेल्या चार ते दोन वर्षापासून राखडलेल्या होत्या. या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सामान्यपणे कायम राहणार आहे. कारण, ओबीसींना आरक्षण जाहीर झालं असलं तरी ५०% च्या मर्यादाची तयारी निवडणूक आयोगाने सुद्धा केली की नाही अजून स्पष्ट व्हायचं आहे. मात्र, यापैकी मुंबई महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये साडेआठशे मतदान बुथ हे महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये सुरू असणार आहेत. उर्वरित मतदान बूथ  मुंबईतील मोठ्या रहिवासी सोसायटींमध्ये लावली जाणार आहेत आणि नेमका याच बाबीला सर्व विरोधी पक्षांचा विरोध आहे.  विरोधी पक्षांच्या मते जे मतदार कधीही मतदान ला प्राथमिकता देत नाही अशा मतदारांना शंभर टक्के मतदान घडवून आणण्यासाठी त्यांच्या राहत्या सोसायट्यांमध्येच मतदान बूथ लावला जाण्याचा प्रकार, निवडणूक आयोग जो करीत आहे, हा अतिशय संतापजनक भाग आहे. यावर, सर्वच पक्षांनी विशेष करून सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला सोडून सर्वच पक्षांनी विरोध केला आहे. अर्थात, यामध्ये सत्ता आघाडीचे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सामील आहेतच! त्या तिन्ही पक्षांना सोडून उर्वरित सर्व पक्षांचा विरोध आहे. खाजगी सोसायटीमध्ये मतदान बूथ याचा अर्थ मुंबईतील ४०० ते ५०० सोसायट्यांमध्ये जेव्हा मतदान बूथ लावले जातील, तेव्हा, मोठ्या प्रमाणात असलेल्या या सोसायट्यांचं कॉम्प्लेक्स म्हणजे बहु इमारतींचा तो कॉम्प्लेक्स असतो, त्यामध्ये जवळपास सरासरी १२०० मतदान लक्षात घेतले तर, जवळपास ५० ते ६० लाख मतदान या सोसायटींमध्ये आहे. मुंबईचे एकूण मतदान पाहता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात या मतदानाची केलेली व्यवस्था म्हणजे सरकार पक्षाला या निवडणुकीत विजय मिळवून देण्याची लॉटरी आहे की काय, असाच संशय विरोधी पक्षांकडून व्यक्त केला जात आहे. उर्वरित, महापालिकांच्या निवडणुका ही या थोड्याफार फरकाने निवडणूक आयोगाचा काही ना काही घोळ सुरू ठेवणारा राहील, अशी चिंता विरोधी पक्षांनी व्यक्त केली आहे. २९ महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयोगाने खर्चाची मर्यादा ही स्पष्ट केली आहे. ज्या महापालिका अ वर्ग मध्ये येतात त्यांच्या निवडणुकीमध्ये प्रत्येक उमेदवाराला १५ लाख रुपये खर्च करण्याची मुभा आहे. तर, ब वर्ग महापालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवाराला १३ लाख रुपये खर्च करता येईल; क वर्ग महापालिकेत हाच खर्च ११ लाखापर्यंत जाईल; तर, ड वर्ग महापालिकेतील उमेदवारासाठी हा खर्च नऊ लाख पर्यंत जाईल. निवडणुकीत कोणता उमेदवार किती खर्च करतोय, यावर मात्र निवडणूक आयोग थेट लक्ष देण्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे, निवडणुका या कोट्यावधींच्या खर्चाच्या झाल्या आहेत. प्रत्येक उमेदवार हा कोट्यावधीमध्ये खर्च करतो. किंबहुना, त्याची तशी खर्च करण्याची तयारी असेल तरच, त्यांना खास करून पक्षांकडूनही तिकीट मिळेल. ही बाब निवडणूक आयोग राजकीय पक्ष यांनी आपसात चालवली असली तरी निवडणुका या सामान्य नागरिकांच्या अधिकारासाठी असतात; त्या मतदानाच्या मताधिकाराच्या निवडणुका असतात. त्यामुळे, निवडणुकांची खरी जंत्री ठरवण्याच्या अधिकारांमध्ये सर्वसामान्य मतदाराला दुर्लक्षित केलं जातं. ही निवडणूक आयोगाची अगदी गंभीर चूक म्हणावी लागेल. कारण, देशाच्या नागरिकांचा सर्वात पहिला अधिकार हा मतदानाचा अधिकार आहे. या अधिकाराची अंमलबजावणीच जर नीटपणे होऊ शकत नसेल आणि त्याला निवडणूक आयोगासारखी स्वायत्त संवैधानिक संस्था जबाबदार असेल तर, नागरिकांनी मग कोणाकडे आपल्या अधिकाराच्या रक्षणाची मागणी करायची, हा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात मतदारांना सातवतो आहे. मतदारांचे अधिकार अबाधित ठेवणं हे निवडणूक आयोगाचे प्रथम कर्तव्य असतानाही, याकडे निवडणूक आयोगाने याकडे दुर्लक्ष न  करता, हा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेसाठी सोडवावा.