एसटीतील करोडो-अरबोंचा भ्रष्टाचार थांबवा; महिला व ज्येष्ठांच्या सवलतींना हात लावू नका – नितीन जायभाये यांचा इशारा

परिवहन विभाग व राज्य शासनाने चुकीचे आर्थिक घोरण बदलावे
बीड । प्रतिनिधी
महाराष्ट्राची व ग्रामिण व्यवस्थेची  जीवनवाहिनी असलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाबाबत (एसटी) सुरू असलेल्या निर्णय प्रक्रियेवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. महिलांचे अर्धे तिकीट आणि 75 वर्षांवरीील ज्येष्ठ नागरिकांना दिली जाणारी मोफत प्रवास सुविधा बंद करण्याचा विचार सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते नितीन जायभाये यांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारला थेट इशारा दिला आहे.
एसटी तोट्यात असेल, तर त्याला सामान्य जनता जबाबदार नाही. चुकीची आर्थिक धोरणे, व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि मेंटेनन्समधील करोडो-अरबोंचा भ्रष्टाचार हेच खरे कारण आहे. सवलती बंद करून सरकार स्वतःच्या अपयशावर पांघरूण घालत आहे, असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. एसटी ही केवळ वाहतूक सेवा नसून ग्रामीण महाराष्ट्राचा श्वास असल्याचे सांगत नितीन जायभाये म्हणाले, शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक आणि विशेषतः माता-भगिनींचा आधार म्हणजे एसटी. महिलांचे अर्धे तिकीट हे दान नसून त्यांचा हक्क आहे. ते बंद करणे म्हणजे त्यांच्या स्वावलंबनावर घाला घालणे होय. तसेच 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास हा त्यांचा सन्मान आहे. हा सन्मान हिरावून घेणे म्हणजे त्यांच्या आयुष्यभराच्या कष्टांचा अपमान आहे. जायभाये यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, एसटी तोट्यात असेल तर: मेंटेनन्समधील भ्रष्टाचारावर लगाम लावा, रिक्त पदे तात्काळ भरा, मार्ग नियोजन सुधारून तोट्याच्या फेर्‍या कमी करा, इंधन खरेदी व वापर धोरण पारदर्शक करा, पण गरीब, महिला आणि ज्येष्ठांवर गदा आणू नका. सामाजिक न्यायावर कुठलाही आघात आम्ही सहन करणार नाही. गरज पडल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. एसटीला अधिक चांगले दिवस आणायचे असतील तर तातडीने खालील निर्णय घ्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली – नवीन हिरव्या रंगाच्या शिवाई चार्जिंग गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचे धोरण थांबवावे. पारंपारिक लालपरी बस खरेदी करून सेवा टिकवावी, जेणेकरून सवलती आणि सुविधा कायम राहतील. सध्याची स्मार्ट कार्ड योजना सर्वसामान्य प्रवाशांना परवडणारी नाही. रोज किंवा आठवड्यातून एकदा प्रवास करणार्‍यांसाठी कमी किमतीत उपलब्ध करून द्यावी. विशिष्ट कंपन्यांना फायदा होईल अशा खाजगी तत्त्वावरील बसेसचा वापर बंद करावा. या धोरणामुळे एसटी आर्थिक अडचणीत सापडली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एसटी वाचवा, महिला सन्मान वाचवा, ज्येष्ठांचा अधिकार वाचवा हे आमचे धोरण आहे. सवलती बंद करण्याचा कोणताही प्रयत्न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा ठाम इशारा नितीन जायभाये यांनी दिला आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या जीवनवाहिनीवर घाला घालणारे निर्णय सरकारने त्वरित मागे घ्यावेत, अशी जोरदार मागणी आता सर्व स्तरांतून पुढे येत आहे.