राधेश्याम मोपलवार हे प्रशासनातील 'नेक्सस' असलेले अधिकारी म्हटले, तर, त्यात यत्किंचितही चूकीचे ठरणार नाही. १९८२ चे आयआरएस असणारे मोपलवार यांची
राधेश्याम मोपलवार हे प्रशासनातील ‘नेक्सस’ असलेले अधिकारी म्हटले, तर, त्यात यत्किंचितही चूकीचे ठरणार नाही. १९८२ चे आयआरएस असणारे मोपलवार यांची नोकरीतील पहिली नियुक्ती मात्र, आयएएस दर्जाच्या पदांवरच झाली. १९८३ साली त्यांची पहिली नियुक्ती थेट उपजिल्हाधिकारी म्हणून झाली. नेक्सस डोक्यात असलेल्या मोपलवार यांना तेव्हाच कळून चुकले होते की, आयएएस अधिकाऱ्याच्या कक्षेत कर चुकवेगिरी तपासायचे नव्हे; तर, थेट जमीन, मालमत्ता संदर्भात अधिकार आहेत. तेव्हापासून त्यांनी सरकारच्या म्हणजे मंत्र्यांच्या मर्जीतील अधिकारी बनून आयएएस प्रत्यक्ष होईपर्यंत, आयएएस दर्जाच्या नियुक्त्या पदरात पाडून घेतल्या. याचा त्यांना फायदा व्हायचा तो झालाच. त्यातून डिपार्टमेंट अंतर्गत आयएएस केडर मध्ये क्वालिफाय झाले. त्याचवर्षी त्यांनी अब्दुल करिम तेलगी याच्यामार्फत स्टॅम्प घोटाळ्याला जन्म दिला, असा आरोप त्यांच्यावर करणारे आणि स्टॅम्प घोटाळा प्रकरणात निर्दोष ठरूनही अंडरट्रायल चार वर्षे तुरुंगात राहिलेले, माजी आमदार अनिल गोटे यांनी थेट पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पत्रव्यवहार करित केला होता. ऑगस्ट २०१७ मध्ये अनिल गोटे यांनी मोपलवार यांच्यासह त्यांच्यासोबत सामील असलेल्या एकूण १० आयएएस अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. ज्यातील ७ आयएएस अधिकारी २०१७ मध्ये कार्यरत होते.
मोपलवार हे स्टॅम्प घोटाळ्याचे खरे मास्टरमाईंड असल्याचा आरोप माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केला होता. त्यात ते तेलगीचे पन्नास टक्के पार्टनर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट नमूद केले होते. त्यांच्यासह महाराष्ट्रातील एकूण त्या १० आयएएस अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. ज्यांनी मोपलवार यांच्यासोबत कोलकत्यातील अर्नाल्ड होल्डिंग्स या कंपनीत गुंतवणूक केली होती. अर्नाल्ड होल्डिंग्स ही तोट्यात चालणारी कंपनी अचानक नफ्यात आली. यामागील गौडबंगाल शोधून काढावे, असे अनेक प्रयत्न त्यांनी केले. परंतु, राजकीय सत्तेबरोबर नेक्सस करणाऱ्या मोपलवार यांचा तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर एवढा प्रभाव होता की, अनिल गोटे यांना भाजपातून बाहेर पडावे लागले, मोपलवार मात्र एमएसआरडीसी या मलिदायुक्त विभागात आपले आसन स्थिरस्थावर करून बसले होते. राधेश्याम मोपलवार हे खरेतर प्रशासनतील नेक्सस चे नाव आहे.
हे नेक्सस अजूनही महाराष्ट्रात पुरते समजलेले नाही. निवृत्तीनंतरही ७ वेळा एखाद्या अधिकाऱ्याला एक्स्टेन्शन मिळते, ज्या अधिकाऱ्याची आयएएस दर्जाची सेवा २५ वर्षाची जेमतेम आहे. जेव्हा की, आयएएस अधिकाऱ्यांची सेवा किमान ३५ वर्षाच्या पेक्षा कमी नसते, अशा अधिकाऱ्यांनाही इतक्या वेळा एक्स्टेन्शन मिळण्याचा इतिहास नाही. त्यामुळे, याचा विचार येतो की, नेमकं काय विशेष आहे मोपलवारच्या व्यक्तिमत्वात? याचं उत्तर एकच, हा अधिकारी म्हणजे ‘नेक्सस’चं नेतृत्व करणारा होता; यात कोणतीही शंका राहू शकत नाही. या अधिकाऱ्याची कार्यपध्दती क्रिमिनल पध्दती सदृश असल्याचे नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच भाजपचे माजी आमदार अनिल गोटे यांनी ज्या अन्य आयएएस अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती, त्याचा अर्थ प्रशासनात असणाऱ्या अशा असंख्य अधिकाऱ्यांना आता हुडकून काढून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई चा बडगा उगारला पाहिजे. अन्यथा, महाराष्ट्राच्या जनतेची लूट आणि फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची दीर्घ परंपरा निर्माण होण्याचा धोका राहील!
COMMENTS