मोदींचे राजकारण सूडाचे नव्हे लोकशाहीच्या सक्षमीकरणाचेच !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कार्यकाळ कुणाला वादग्रस्त वाटत असला तरी सामान्य जनतेला एक गोष्ट त्यांच्या कालावधीत स्पष्ट झाली की, यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेचा गैरफायदा घेत जनतेच्या संपत्तीची (सार्वजनिक मालमत्तेची) लूट केली. ईडी सारख्या संवैधानिक तपास यंत्रणेची सक्रियता वाढली असली तरी त्यातून हे स्पष्टच दिसते की, ज्याच्या विरोधात कारवाई केली जाते तो कोणत्या ना कोणत्या प्रकरणात अडकलेलाच दिसतो. आज सोनिया गांधी यांना पुन्हा एकदा चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. त्याविरोधात काॅंग्रेस कार्यकर्त्यांनी देशभर आंदोलन केले असले तरी त्यातूनही हेच स्पष्ट होते की, भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे काॅंग्रेसच्या सत्ताकाळात किती खोलवर रूजली आहेत. सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीपूर्वी वंचित बहुजन आघाचे नेते बाळासाहेब तथा ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मोदी यांचा सामना करण्यासाठी काॅंग्रेसकडे स्वच्छ प्रतिमा असणाऱ्या नेत्याची गरज आहे. ती गरज माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याद्वारेच मिळू शकते. त्यावेळी त्यांनी राहुल गांधी हे सुद्धा मोदींच्या स्वच्छ प्रतिमेशी सामना करू शकत नाही. बाळासाहेब ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या त्यावेळच्या भूमिकेचे आज प्रकर्षाने स्मरण होत आहे. त्यावेळी बाळासाहेब यांच्या वक्तव्यात हे सुप्तपणे आलेच होते की, राहुल गांधी हे राजकारणात असणाऱ्या स्वच्छ प्रतिमेत बसू शकत नाहीत. आज त्यांच्या नॅशनल हेराॅल्ड प्रकरणी चाललेल्या चौकशीतून हे स्पष्ट होते. देशात सक्षम विरोधी पक्ष नसला की सत्ता काय करू शकते याचे उदाहरण म्हणजे काॅंग्रेस सत्तेच्या काळात सत्ताधाऱ्यांनी केलीली अमर्यादित लूट. सत्ताकाळात काॅंग्रेसने ज्या प्रकरणांत हजारों कोटींचे घोटाळे केले ते मात्र तत्कालीन विरोधी पक्षांनाही हेरता आले नव्हते. याउलट ज्या ठिकाणी भ्रष्टाचार झालेला नव्हता, अशी प्रकरणे तत्कालीन विरोधी पक्षांकडून अर्थात आण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनातून हाताळण्यात आली होती. ज्यात २ जी स्प्रेक्ट्रम घोटाळा मोठ्या प्रमाणात चर्चेला आला होता. परंतु, न्यायालयाने अशा प्रकारचा कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचा निकाल नंतर दिला. परंतु, तत्कालीन विरोधी पक्ष आज सत्तास्थानी आल्यानंतर कोणत्या विभागात किती घोटाळे काॅंग्रेसच्या सत्ताकाळात झाले, हे मात्र मोदी सरकारने नेमकेपणाने हेरले. कोणत्याही सत्तेने जेव्हा खरी प्रकरणे बाहेर काढायची ठरवली की, त्यांच्या अखत्यारीत असणाऱ्या यंत्रणांच्या माध्यमातूनच काढली जाणार. प्रत्यक्ष सरकारमध्ये असणारे व्यक्तिमत्त्व हे तर चौकशा करू शकत नाही. आज काॅंग्रेस आणि त्यांचे नेते जर घोटाळे केल्यानंतरही ईडी चा दुरूपयोग होतोय असं म्हणत असतील तर तो त्यांचा कोडगेपणा म्हटला पाहिजे. लोकशाही व्यवस्था ही जनकल्याणाचे उद्दिष्ट असणारी सत्ताव्यवस्था असते. परंतु, काॅंग्रेसने दीर्घकाळ सत्तास्थानी राहूनही असे उद्दिष्ट बाळगले नाही. काही जातीसमुहातील ठराविक चारदोन टगे सोबत घेऊन सत्ता राबवायची आणि त्याच सत्तेच्या जोरावर काही जातीतील व्यक्तींना भ्रष्टाचाराचे मुक्त कुरण आंदण देऊन इतरांचा फक्त वापर करित राहणं, हीच काॅंग्रेसची सत्ता निती राहीली. कोणत्याही गोष्टीचा कार्यकारणभाव कालांतराने जनतेसमोर येतोच. मोदींच्या सत्ताकाळात ते असे समोर येत आहे. त्यामुळे, मोदींच्या अशा कारवाईंचे समर्थन करणे अधिक योग्य ठरेल! दोन सक्षम आणि मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांचा हा संघर्ष सूडाचा नसून लोकशाही सक्षम करणारा आहे, असे आम्हाला वाटते. सत्तर वर्षात छोट्या जातीसमुहांना काॅंग्रेसने कधी जवळ केले नाही. मोदींनी अगदी लहानातील लहान जातीसमुहांना सत्तास्थानी आणले. अर्थात, हे भारतीय संविधानाचे तत्व आहे. परंतु, त्याची अंमलबजावणी सत्ताधाऱ्यांनी करायला हवी; ती पहिल्यांदाच मोदी करताहेत!