मराठा समाजाला सोबत घेणं, ही मोदींची गरज नाही ! 

नुकत्याच भारतातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. यात उत्तरपूर्वेचे मिझोरम सोडले, तर,  उत्तर, दक्षिण भारतातील एकूण चार राज्यांपैकी, तीन राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला बहुमताची सत्ता मिळाली. यात राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांचा समावेश आहे; तर, तेलंगणामध्ये काँग्रेसने आपली सत्ता, पहिल्यांदा या राज्यात मिळवली. विधानसभा निवडणुकांमध्ये कोणत्याही राज्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाने मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा केली नव्हती. त्यामुळे या निवडणुका पूर्णपणे नरेंद्र मोदी यांच्या ध्येय, धोरण आणि नेतृत्वावरच विसंबून लढवल्या गेल्या. परिणाम तीन राज्यांमध्ये मोदींच्या नेतृत्वाने बहुमत मिळविले. तर, तेलंगणा सारख्या राज्यामध्ये त्यांची मतांची टक्केवारी ही दुप्पट झाली. मोदींच्या या राजकीय विजयानंतर जवळपास सर्वच पक्षांनी ईव्हीएम कडे बोट दाखवण्यास सुरुवात केली. ईव्हीएमच्या संदर्भात तंत्रज्ञानात्मक काय भाग असेल तो प्रश्न वेगळा. तो इतरांना मांडण्याचा हक्क आहे, त्यांनी तो मांडावा; त्यात आम्ही फार काही लिहू किंवा बोलण्याच्या भानगडीत पडणार नाही! पण, एक मात्र लक्षात घेतलं पाहिजे की, मोदींच्या नेतृत्वाचा नेमका करिष्मा काय? हा प्रश्न जर आपण स्वतःलाच विचारला आणि त्याचा सामाजिक विश्लेषण करण्याचा जर प्रयत्न केला तर, निश्चितपणे मोदींच्या विजयाची काही पार्श्वभूमी आपल्याला निश्चितपणे सापडते. खरेतर, मोदी हे सत्तेत आल्यापासून, त्यांनी प्रत्येक राज्यातील शेतकरी जात असलेल्या आणि कधीकाळी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली रूलिंग कास्ट राहिलेल्या, शेतकरी जातीला सत्तेच्या राजकारणापासून बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये जर आपण पाहिलं तर, उत्तर भारतातील जाट, गुर्जर, गुजरात मधील पटेल, महाराष्ट्रातील मराठा. उत्तर भारतात या मुख्य शेतकरी जातींना बाजूला ठेवून, मोदींनी सर्वात प्रथम एससी, एसटी, ओबीसी मतदारांचा विश्वास संपादन केला. कारण या मुख्य शेतकरी जातींनीच आज पर्यंत प्रत्येक राज्यामध्ये सामाजिक अन्याय, अत्याचाराला प्रत्यक्षात जन्म दिला आहे आणि त्या घटना सातत्याने अधून मधून आढळतात! आज महाराष्ट्रामध्ये जरांगे पाटील विरुद्ध भुजबळ, हा वाद जरी आपण पाहिला तर, यामध्ये जरांगे पाटील ज्या खालच्या पातळीवर जाऊन आणि ज्या मग्रूर पद्धतीने आरोप-प्रत्यारोप करतात, यासाठी त्यांना खास करून स्थानिक नेत्यांकडूनच प्रवृत्त केले जाते. याचे कारण, मोदींच्या करिष्मा नेतृत्वाला महाराष्ट्रातील मराठा जात समूह आपल्या सोबत येईल याचा विश्वासही नाही आणि ती त्यांची गरज देखील नाही! कारण मराठा समाजाचे राजकारण एक जातीय जर झाले तर मराठा कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेवर येऊ शकत नाही, हे वास्तव शरद पवारांपासून, अजित पवार आणि सगळ्याच मराठा नेत्यांना चांगल्या प्रकारे माहित आहे. आणि मराठा समाजाला वेगळे ठेवून महाराष्ट्राचे राजकारण जर आपण पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला तर भाजपला तिथे चांगल्या प्रकारे बस्तान बसवता येईल, हा मोदींचा अंदाज आहे! याच अंदाजाने त्यांनी महाराष्ट्राच्या व्यतिरिक्त ज्या राज्यांमध्ये नुकत्याच विधानसभा निवडणूक पार पडल्या त्यामध्ये त्यांनी भूमिका घेतली. म्हणूनच महाराष्ट्रात जरांगे पाटील विरुद्ध भुजबळ हा वाद वाढवणे हा देखील मोदींच्या करिश्माइ नेतृत्वाचा एक भाग आहे किंवा डाव आहे. परंतु, यामध्ये सर्वाधिक राजकीय नुकसान मराठा समाजालाच पेलावे लागेल, याची सर्व मराठा राजकीय नेत्यांनी दखल घेतली पाहिजे..!