जमीन घोटाळा प्रकरणी मंत्री सत्तार गोत्यात

नागपूर/प्रतिनिधी ः विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा काढलेल्या भूखंड घोटाळा शांत होत नाही, तोच कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांचा गायरान जमीन घोटाळा प्रकरणी विरोधकांनी विधिमंडळात आवाज उठवत थेट राजीनाम्याची मागणी केली. मंत्री सत्तार यांनी सिल्लोड येथील कृषी मेळाव्यासाठी 15 कोटी वसुलीचे टार्गेट दिल्याप्रकरणी त्यांच्यावर टीका केल्यानंतर गायरान जमीन घोटाळयात सत्तार चांगलेच अडचणीत आले आहेत.

वाशिम जिल्ह्यातील एका गायरान जमिनीच्या प्रकरणात खुद्द न्यायालयाने सत्तार यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढल्यानेे विरोधक आक्रमक झाले आहेत. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सोमवारी अब्दुल सत्तार यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याची मागणी विधानसभेत केली. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गायरान जमीन प्रकरणात नोंदवलेल्या निरीक्षणाकडे अजित पवार यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. ’मौजे घोडबाभूळ (जिल्हा वाशिम) येथील सरकारी गायरान जमीन गट नं. 44 मधील 37 एकर 19 गुंठे जमिनीचा हा घोटाळा आहे. हा घोटाळा दीडशे कोटीचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार गायरान जमिनी कुणाला देता येत नाहीत. त्याचे पालन आपण करत आलो आहोत. असे असताना योगेश खंडारे यांनी जिल्हा न्यायालयात मागणी केली होती, त्यांची ती मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतरही राज्यातील अस्थिर राजकीय परिस्थितीचा फायदा घेत त्यावेळी महसूल राज्यमंत्री असलेल्या सत्तार यांनी 17 जून 2022 ला 37 एकर गायरान जमीन योगेश खंडारे या व्यक्तीला देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय सर्व कायदेशीर बाबींचे उल्लंघन करणारा होता, असे अजित पवार म्हणाले. नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणात आपले गंभीर निरीक्षण नोंदवले आहे. अब्दुल सत्तार यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. जिल्हा कोर्टाचा आदेश माहिती असूनही सत्तारांनी हा निर्णय घेतला.

योगेश खंडारे यांचा या जमिनीवर कोणताही अधिकार नसताना तो ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत होता. सरकारी गायरान जमीन हडपण्याचा त्याचा इरादा होता. त्याला यासाठी मदत करण्यात आली असे सरळ दिसत आहे. सत्तार यांनी पदाचा दुरुपयोग केला, असे निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे. जगपाल सिंग प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि राज्य सरकारच्या शासन निर्णयाची राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी पायमल्ली केली आहे. या प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारून अब्दुल सत्तार यांनी आपल्या पदाचा तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे. त्यांनी राजीनामा न दिल्यास मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.

जिल्हाधिकार्‍यांच्या पत्राकडे केले दुर्लक्ष – महसूल राज्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय अवैध वाटल्याने जिल्हाधिकार्‍यांनी 5 जुलै 2022 ला महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते आणि त्यांचे सरकार आले होते. त्यात वादग्रस्त आदेशाचा अंमल केल्यास सुप्रीम कोर्टाचा अनादर होईल, असे कळवले होते. मात्र त्या पत्रावर सरकारने कारवाई केली नाही, हेही अजित पवार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.