मंत्री भुसेंनी शब्द पाळला; वन हक्क समितीची आज बैठक  

नाशिक: शेतकरी व कामगारांच्या मागण्या घेवून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने आंदोलनाचे हत्यार उपसले, या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी रविवारी सकाळी साडेदहा वाजेला माजी आमदार गावितांसह त्यांच्या शिष्टमंडळाची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेत मध्यस्थी केली. वनहक्क जमिनीबाबत तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये आदेश दिले. तसेच २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आदेश दिले. पण प्रत्यक्षात अमंलबजावणी झाली नाही, असा आक्षेप गावितांनी घेतला. यावेळी मंत्री भुसे यांनी तातडीने बैठक लावण्याची हमी घेतली होती त्यानुसार दिनांक 27 फेब्रुवारी रोजी समितीची बैठक होणार आहे.

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ नियम २००८ सुधारणा नियम २०१२ च्या राज्यातील अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने वैयक्तिक वनहक्क धारकांची वनहक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता आणणे यासाठी अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीची बैठक मंगळवारी दुपारी १.३० वा. महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. 

मंत्री भुसे यांनी गावितांनी मांडलेल्या मागण्यांचा विचार करुन स्थानिक स्तरावरील प्रश्न जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना तातडीने सोडवण्याचे आदेश दिले. त्यात जिल्ह्याला घरकुल योजनेचे उद्दिष्ट कमी असून त्यातुलनेत मागणी जास्त आहे. तर नंदुरबार प्रकल्पात लाभार्थी मिळत नसल्याने तिकडचे घरकुल नाशिक प्रकल्पास देण्याबाबत विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना आदेश दिले.