मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देवू  

मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्य विधिमंडळाच्या र्असंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरूवात झाली असून, पहिल्याच दिवशी मराठी राजभाषा दिन असल्यामुळे विरोधकांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा कधी मिळेल, असा सवाल केला. यावेळी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात राज्याचे शिष्टमंडळ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेवून त्यांना त्याबाबत विनंती करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.

आमदार छगन भुजबळ यांनी मराठी राजभाषा गौरव दिनानिमित्त मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भातचा मुद्दा उपस्थित केला होता. कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस आपण मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा करतो. या मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी गेल्या 14 वर्षांपासून सातत्यानं केंद्र सरकारकडं पाठपुरावा करण्यात येत आहे. साहित्याची श्रेष्ठता, भाषेच्या वयाचे 1500 ते 2 हजार वर्षांचे लिखित पुरावे, भाषेची स्वतंत्रता आणि भाषेचं मूळ स्वरूप व आजचं स्वरूप यांचं नातं असणं हे अभिजात भाषेचे चारही निकष मराठी भाषेनं पूर्ण केलेले आहेत. मात्र अद्यापही मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्याचा प्रश्‍न रखडलेला असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सभागृहात निदर्शनास आणून दिले.  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यावर उत्तर दिले. ’सभागृहातील सर्व सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील एक शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेईल आणि मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत कार्यवाही लवकरात लवकर करावी, अशी विनंती करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यात यावा ही मागणी अनेक वर्षे जुनी आहे. वेगवेगळ्या सरकारांनी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. केंद्राने आजपर्यंत तमिळ, संस्कृत, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम, उडिया या सहा भाषांना हा दर्जा दिला आहे. मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने जवळपास 500 पानी अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून अद्याप यावर काहीही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

राज्यपालांच्या हिंदी भाषणामुळे वादाची ठिणगी – भगतसिंह कोश्यारी यांच्या गच्छंतीनंतर राजभवन विरुद्ध महाविकास आघाडीमध्ये सुरू असलेला संघर्ष थांबेल असे चिन्हे होते. मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी नव्या वादाची ठिणगी पडली आहे. नवे राज्यपाल रमेश बैस यांनी मराठी भाषा गौरव दिनी विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहासमोर हिंदीतून केलेले भाषण यासाठी कारणीभूत ठरले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्यपालांच्या भाषणाला तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ’अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला विधानसभेच्या संयुक्त सभागृहात राज्यपाल आपले पहिले भाषण हिंदीत करतात, हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे, अशा शब्दांत आव्हाड यांनी राज्यपालांच्या भाषणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.