संघर्षाच्या मैदानात ममता बॅनर्जी निर्णायक नेत्या !

सर्वोच्च न्यायालयात एक अभूतपूर्व दृश्य पाहायला मिळाले. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्वतः न्यायालयात हजर राहून एका महत्त्वाच्या खटल्यात युक्तिवाद केला. हा खटला आहे पश्चिम बंगालमधील ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ अर्थात एस‌आय‌आर म्हणजेच मतदार यादीतील विशेष सुधारणा प्रक्रियेविरुद्ध. ५८ लाख मतदारांची नावे वगळली गेल्याचा आरोप करत ममता बॅनर्जींनी थेट निवडणूक आयोगालाच ‘व्हॉट्सॲप कमिशन’ म्हणून संबोधलंय. “माय लॉर्ड्स, लोकशाही वाचवा,” अशी भावनिक साद त्यांनी न्यायालयाला घातली. ५८ लाख लोकांची नावे यादीतून काढली जाणे, हा लोकांच्या अधिकारांवर गदा असल्याचे त्यांनी म्हटले. निवडणूक आयोगाने केवळ बंगालमध्येच मायक्रो-ऑब्झर्व्हर्स का नेमले आहेत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. “दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, राज्य सरकार सहकार्य करत नसल्यामुळे त्यांना मायक्रो-ऑब्झर्व्हर्स नेमावे लागले. ‘लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी’ म्हणजेच तर्कसंगत विसंगती असलेल्या नावांची पडताळणी करणे हे निष्पक्ष निवडणुकीसाठी आवश्यक असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. मात्र, ममता बॅनर्जींनी हा दावा फेटाळून लावत राज्य सरकारने सर्व आवश्यक अधिकारी पुरवल्याचे सांगितले.” “निवडणूक आयोग विरुद्ध ममता बॅनर्जी हा लढा आता कायदेशीर वळणावर आला आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ५८ लाख मतदारांच्या भवितव्याचा हा निकाल राज्याच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारा ठरेल. भारतीय राजकारणाने अनेक दिग्गज महिला नेत्या पाहिल्या आहेत. जयललिता यांचा दरारा, मायावती यांची सोशल इंजिनिअरिंगवरची पकड आणि उमा भारती यांचा आक्रमक हिंदुत्ववादी चेहरा आपण अनुभवला आहे. मात्र, या सर्वांच्या तुलनेत ममता बॅनर्जी यांचे राजकारण एका वेगळ्याच धाटणीचे आहे. ‘दीदी’ केवळ आक्रमक नाहीत, तर त्या ‘स्ट्रीट फायटर’ आहेत, ज्या प्रस्थापित व्यवस्थेला थेट शिंगावर घेण्यास कधीही कचरत नाहीत. आज सर्वोच्च न्यायालयात स्वतः हजर राहून निवडणूक आयोगाच्या ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (एस‌आय‌आर) प्रक्रियेला आव्हान देणे, हा त्यांच्या त्याच जिद्दीचा आणि लढाऊ वृत्तीचा पुढचा भाग आहे. जयललिता यांचे राजकारण राजेशाही थाटाचे होते, मायावतींचे राजकारण त्यांच्या केडरवर आधारित होते, तर उमा भारतींनी सत्तेच्या चौकटीत राहून आपली आक्रमकता दाखवली. याउलट, ममता बॅनर्जी यांचे राजकारण ‘थेट भिडण्या’वर आधारित आहे. त्या सत्तेत असोत किंवा विरोधात, त्यांची कार्यपद्धती आजही एका आंदोलकाचीच आहे. कधी ‘सिंगूर’साठी उपोषण, तर कधी कोलकात्याच्या रस्त्यावर बसून ‘धरणा’ आंदोलन—त्यांनी आपली राजकीय जमीन संघर्षातूनच ओलिताखाली आणली आहे. पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीतून ५८ लाख मतदारांची नावे वगळली जाणे, ही ममता बॅनर्जींसाठी केवळ तांत्रिक बाब नाही, तर ती त्यांच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेला ‘व्हॉट्सॲप कमिशन’ संबोधून त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, त्या बॅकफूटवर जाणाऱ्या नेत्या नाहीत. बिहारच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले असले, तरी ममता बॅनर्जींचा लढा हा केवळ कोर्टापुरता मर्यादित नसतो. त्या कायदेशीर लढाईला जनआंदोलनाचे स्वरूप देण्यात पटाईत आहेत. आयोगाच्या प्रत्येक पावलावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्या मतदारांमध्ये एक असा संदेश पोहोचवत आहेत की, ‘तुमच्या मतदानाचा अधिकार धोक्यात आहे आणि मी तुमची ढाल बनून उभी आहे.’ सर्वोच्च न्यायालयात स्वतः उभे राहून त्यांनी बंगालच्या जनतेला हे दाखवून दिले आहे की, त्यांच्या अधिकारांसाठी मुख्यमंत्री स्वतः वकिलाच्या भूमिकेत येऊ शकतात. जेव्हा स्वायत्त संस्थांवर राजकीय दबावाचे आरोप होतात, तेव्हा ममता बॅनर्जी त्या विरोधाचा चेहरा बनतात. यामुळे त्या केवळ बंगालच्या नेत्या न राहता राष्ट्रीय स्तरावर भाजपविरोधी राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनतात. ज्या ममतांनी डाव्यांची ३४ वर्षांची सत्ता उखडून फेकली, त्यांच्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या एका प्रक्रियेला विरोध करणे हा त्यांच्या दीर्घकालीन ‘सर्व्हायव्हल’ स्ट्रॅटेजीचा भाग आहे. ममता बॅनर्जी यांचे पाऊल हे सुचवते की, त्या हा लढा शेवटपर्यंत नेतील. त्यांच्यासाठी ही निवडणूक केवळ आकडेवारीची नाही, तर ती नैतिकतेची आणि ‘बंगाली अस्मितेची’ आहे. जयललिता किंवा मायावती आपल्या राजकीय चालींनी प्रतिस्पर्ध्याला मात देत असत, पण ममता बॅनर्जी प्रतिस्पर्ध्याला अशा ठिकाणी खेचून आणतात जिथे फक्त संघर्षच उरतो. आणि इतिहासाची साक्ष आहे की, संघर्षाच्या मैदानात ममता बॅनर्जींना हरवणे सोपे नसते.