कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा

मुंबई : राज्यात मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्‍न तीव्र बनला असूून, मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण हवे यासाठी मनोज जरांगे हट्टाला पेटले असतांनाच कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरूवात केली होती. त्यावर, आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरील, सुनावणी आता 4 आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे, विधानसभा निवडणुकांपूर्वी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने कुणबीच्या नोंदी आढळून आलेल्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, सरकारच्या या प्रमाणपत्र वाटपास विरोध करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे, ऐन विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच राज्य सरकारची गोची झाली होती. पण, आता मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा राज्य सरकारचा मार्ग तूर्तास मोकळा झाला आहे. कारण, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेविरोधातील याचिका चार आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे. त्यामुळे, आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारला मोठा दिलासा मानला जात आहे. राज्य सरकारने 26 जानेवारी 2024 रोजी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेत मराठ्यांच्या सगेसोयर्‍यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका तसेच मराठ्यांना दिलेले कुणबी प्रमाणपत्र स्थगित करा, अशी प्रमुख मागणी करत मंगेश ससाणे यांच्याकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आता, या याचिकेवर महिनाभर सुनावणी होणार नाही. त्यामुळे, विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राज्य सरकारला हा मोठा दिलासा असून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सध्यातरी कुठलीही अडचण नाही.