जीडीपीच्या तुलनेत महाराष्ट्रावर सर्वात कमी कर्ज

नवी दिल्ली : देशात महाराष्ट्र हे जीडीपीच्या तुलनेत सर्वात कमी अर्ज असलेले राज्य ठरले आहे. विशेष म्हणजे थकीत कर्जाच्या (आऊटस्टँडिंड लायबिलिटीज) बाबतीत महाराष्ट्र देशात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे.
देशातील 31 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत जीएसडीपीच्या तुलनेत महाराष्ट्रावर सर्वाधिक कमी 17.1 टक्के कर्ज आहे. जम्मू-काश्मीवर सर्वाधिक 48.8 टक्के कर्ज आहे. अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम यांसह सर्व इशान्येकडील राज्ये कर्ज मर्यादेच्या उंबरठ्यावर आहेत. उत्तर प्रदेशवर सर्वाधिक 5.49 लाख कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज असून, जीएसडीपीच्या तुलनेत हे प्रमाण 32.6 टक्के आहे. तर 4.80 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जासह महाराष्ट्र दुसर्‍या, तर 4.62 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जासह तामिळनाडू तिसर्‍या स्थानी आहे. तामिळनाडूच्या कर्जाचे जीएसडीपीच्या तुलनेतील प्रमाण 25.7 टक्के आहे. दिल्लीवरील थकीत कर्जाचा बोजा अवघा 3,661 कोटी रुपये आहे. गोव्यावरील कर्ज बोजा 22,646 कोटी रुपये आहे. त्याचे जीएसडीपीच्या तुलनेतील थकीत कर्ज मात्र 30.3 टक्के आहे. सर्व राज्यांनी वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन (एफआरबीएम) लागू केलेले असल्यामुळे त्यांना जीएसडीपीविषयक निकषांचे पालन करणे आवश्यक आहे.