महाभारत ते एकविसावे शतकाचे चक्रव्यूह !

महाभारत ते एकविसावे शतक, अशा दीर्घकाळाचा पल्ला आपल्या भाषणाचा संदर्भ बनवीत, राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारच्या सलग अकराव्या अर्थसंकल्पावर टीकेची झोड उठवली. देश एका चक्रव्यूहात सापडला असून, या चक्रव्यूहाचे साम्य, महाभारतातील जे सहा जण चक्रव्यूह नियंत्रित करत होते; अगदी त्याच पद्धतीने, आधुनिक एकविसाव्या शतकातील चक्रव्यूह नरेंद्र मोदी, अमित शहा, मोहन भागवत, अजित डोवाल आणि अंबानी, अदानी यांचे नाव घेत राहुल गांधी यांनी संसदेत आपल्या जहाल भाषणाने देशाचे लक्ष वेधून घेतले. ४८.२० लाख कोटीचा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या भारत सरकारला, देशाच्या सार्वजनिक उद्योगाचे आणि सार्वजनिक क्षेत्राचा कोणताही आराखडा मांडता आलेला नाही. १९६९ साली राष्ट्रीयकरण झालेल्या बँकांचे खाजगीकरण दिवसेंदिवस होत असताना, आणि भारतीय लोकांनी आपली योग्य जागा सत्ताधारी पक्षाला दाखवली असताना, त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूला देशातील मान्यवरांनी निवडणूक आयोग यावर ७९ मतदार संघात मोठ्या प्रमाणात घोळ केल्याचा आरोप चालवला आहे. यावर समाज माध्यमांवर चर्चा मोठ्या प्रमाणात होत असली तरी, अजूनही निवडणूक आयोग, त्यावर बोललेला नाही. अशा वेळी सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प, त्यावर संसदेत होणाऱ्या भाषणांमध्ये विरोधी पक्ष नेत्यांनी सडकून टीका केली आहे. परंतु, ही टीका अभ्यासपूर्ण म्हणावी लागेल. राहुल गांधी यांनी मात्र अर्थसंकल्पाला इतिहासापासून तर आधुनिक काळापर्यंत जोडत, मोदी सरकारची एकाधिकारशाही आधुनिक काळात कशी वाढली आहे आणि त्याचबरोबर या नव्या अर्थसंकल्पात ती किती अधिक मजबूत करण्यात आली आहे, याचे थेट वाभाडे काढले. नवा अर्थसंकल्प हा खाजगी उद्योगपतींना कंत्राटीकरणाच्या माध्यमातून मजबूत करणारा असून, शासनाच्या कोणत्याही संस्थेला किंवा सार्वजनिक क्षेत्राला या अर्थसंकल्पातून काहीही साध्य करता आलेले नाही.

शिवाय देशाच्या अभूतपूर्व अशा बेरोजगारीवर कोणताही उपाय सरकारला शोधता आलेला नाही. त्याचवेळी महागाईचा चरमबिंदू ठरलेल्या, आजच्या काळात महागाईवर नियंत्रण करण्याचाही कोणताही उपाय अर्थसंकल्पामध्ये नाही. त्याचवेळी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षखाली असलेल्या निती आयोगाच्या राष्ट्रीय बैठकीत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलावण्यात आले होते. त्यात इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनी बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली. मात्र, त्यास अपवाद ममता बॅनर्जी ह्या राहिल्या. विरोधी पक्षाकडून जाणाऱ्या एकमेव मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा उल्लेख करता येईल. परंतु, त्यांना मीटिंगमध्ये बोलू दिले गेले नाही. अवघ्या पाच मिनिटात त्यांचा माईक बंद करण्याचा आरोप करण्यात आला. त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा आरोप लावला. त्यावेळी नीती आयोगाने जाहीर केलं की आम्ही असा कोणताही माईक बंद केला नाही. ज्या लोकसभेमध्ये विरोधी पक्षनेते भाषण करतात, त्यावेळी अचानक त्यांच्या भाषणाच्या दरम्यान माईक बंद होतो; त्यावेळी लोकसभा अध्यक्ष देखील हीच भाषा करतात की, माईक बंद करण्याचे बटन माझ्याकडे नाही. याचा अर्थ देशाच्या सार्वभौम लोकशाही सभागृहाच्या प्रमुखाचे नियंत्रण करणारे बटन मग नेमक्या कोणाच्या हातात आहे? देशाच्या फेडरल स्ट्रक्चर असलेल्या राज्यव्यवस्थेचे नियोजन करण्याचे अधिकार ज्या नियोजन आयोगाकडे आहेत, त्या नियोजन आयोगाचे नेमक बटन कुणाकडे आहे, हा देखील प्रश्न उभा राहतो. अशावेळी राहुल गांधी यांनी संसदेत केलेलं भाषण, हे भारतीय लोकांना एक झंझावात वाटत असलं तरी, येणाऱ्या काळात तो त्यांना आशावादही वाटतो आहे. भारतात गेल्या ४५ वर्षात सर्वाधिक निर्माण झालेली बेरोजगारी आणि त्याचवेळी महागाईचा टोक गाठणारी आजची व्यवस्था, यावर अर्थसंकल्प काहीच बोलत नाही. इतिहास ते आधुनिकता अशा दोन टप्प्यांना जोडत, राहुल गांधी यांनी ज्या पद्धतीने अर्थसंकल्पावर टीका केली, तो, भाग निश्चितपणे अभ्यास करण्यासारखा आहे यात वाद नाही!