लोकायुक्त कायदा चर्चेविनाच मंजूर

नागपूर/प्रतिनिधी ः विरोधकांनी टीईटी घोटाळा, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टीसह विविध मागण्या करत शिंदे-फडणवीस सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर विरोधकांनी सभात्याग केला. याचवेळी लोकायुक्त कायद्याचे विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात आले. विरोधक सभागृहात नसल्यामुळे कोणत्याही चर्चेविनाच लोकायुक्त कायदा विधानसभेत बुधवारी मंजूर करण्यात आला.

यावेळी बोलतांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या सभागृहाचे मी आभार मानतो की, या सभागृहाने लोकायुक्त विधेयक एकमताने मंजूर केले. खरंतर समोरच्या बाकावरचे लोक उपस्थित राहिले असते तर अधिक आनंद झाला असता. आम्ही या विधेयकावर विरोधकांशीही चर्चा केली होती. त्यामुळे असते तर या विधेयकावरचे एकमत आणखी व्यवस्थित दाखवता आले असते.या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, खोट्या तक्रारी होऊ नयेत यासाठी काही निकष ठेवले आहेत. केंद्रीय लोकायुक्त कायद्याप्रमाणेच निकष ठरवले आहेत.  आमदारांच्या संदर्भात अध्यक्षांना आणि मंत्र्यांच्या संदर्भात राज्यपालांना अधिकार देण्यात आले आहेत. या चाळणीतून गेल्याशिवाय ही तक्रार दाखल होणार नाही. योग्य तक्रार असेल तर ती दाखल करुन घ्यावीच लागेल आणि खोट्या तक्रारी आसतील तर त्या दाखल करून घेता येणार नाहीत, अशा तरतुदी ठेवण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश यांना लोकायुक्त म्हणता येणार आहे. त्यांच्या अंतर्गत काही पदे असतील. केंद्रीय कायद्यानुसार जसे लोकपाल हे एक पॅनेल आहे तसेच हे लोकायुक्तांचे पॅनेल तयार करण्यात येणार आहे. या पॅनेलला दोन जणांच्या बेंचने काम करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. आज हे एक ऐतिहासिक विधेयक पारित होत आहे. या विधेयकामुळे पारदर्शकपणे काम करण्याचे आपल्या सर्वांवर बंधन येणार आहे.  लोकपाल कायद्यासारखे लोकायुक्त हे विधेयक इथे मंजूर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.

अण्णा हजारेंनी सुचवलेेले बदल मान्य केले ः उपमुख्यमंत्री फडणवीस
लोकायुक्त कायदा करण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. तसेच हा कायदा करतांना आम्हाला विश्‍वासात घेतले पाहिजे, अशी मागणी अण्णांनी केली होती. त्यामुळे सरकारने उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीने अण्णा हजारे आणि त्यांनी सुचवलेले प्रतिनिधी होते. या कायद्याच्या संदर्भात  सातत्याने तो मसुदा अंतिम करण्यासाठी बैठका झाल्या. तसेच त्या समितीने जे बदल सुचवले ते सर्व बदल आपण मान्य केले, असे यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

लोकायुक्त 1971 चा आणि आताच्या कायद्यात काय फरक ? – राज्याचा लोकायुक्ताचा यापूर्वीचा कायदा हा सन 1971 चा आहे. आताच्या आणि आधीच्या कायद्यात महत्त्वाचा फरक हा आहे की, त्या कायद्याच्या अंतर्गत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम समाविष्ट नव्हता. त्यामुळे विशेष प्रकरण म्हणून चौकशी करता यायची, मात्र आता हा कायदादेखील लोकायुक्तामध्ये आला आहे. एखादी भ्रष्टाचाराची घटना घडल्यास आता लोकायुक्त त्यावर थेट कारवाई करू शकणार आहेत. लोकायुक्त हे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (निवृत्त) किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (निवृत्त) असतील. लोकायुक्त समितीत 5 सदस्य असतील. यांच्या नेमणुका मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते, विधानसभा अध्यक्ष वविधान परिषदेचे सभापती करतील. लोकायुक्तांकडे येणार्‍या तक्रारींचे अन्वेषण करून, चौकशीचे खटले विशेष न्यायालय एक वर्षाच्या आत निकाली काढेल.