‘एक राष्ट्र-एक सदस्यत्व’ योजनेला सुरूवात

नवी दिल्ली ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात संशोधन आणि विकास क्षमता वाढवण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला आणि जय अनुसंधन या प्रेरणादायी घोषणेसह नवोन्मेषावर नव्याने लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले होते. या दृष्टीकोनाच्या अनुषंगाने, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ अर्थातच‘एक राष्ट्र-एक सदस्यत्व’ योजनेला मंजुरी दिली.
हा उपक्रम संपूर्ण देशातील सरकारी उच्च शिक्षण संस्था मधील तसेच केंद्र सरकारची संशोधन आणि विकास केंद्रे यातील देशातील सर्व विद्यार्थी, प्राध्यापक, संशोधक आणि शास्त्रज्ञांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची नावाजलेली नियतकालिके आणि लेख उपलब्ध करून देऊन ज्ञानामधील अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. सर्व पात्र विद्यार्थी, प्राध्यापक, संशोधक आणि शास्त्रज्ञ यांना उच्चस्तरीय आंतरराष्ट्रीय संशोधन लेख आणि नियतकालिके उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये देशभरातील 6,300 हून अधिक सरकारी-व्यवस्थापित उच्च शिक्षण संस्था तसेच केंद्र सरकार-व्यवस्थापित संशोधन आणि विकास संस्थांचा समावेश आहे. ही योजना विविध क्षेत्रांतील उच्च-गुणवत्तेची विद्वत्तापूर्ण नियतकालिके आणि प्रकाशनाने अभ्यासासाठी उपलब्ध करून देते. विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधक यांच्या संशोधन क्षमता वाढविण्यासाठी ज्ञानाच्या उपलब्धीचे लोकशाहीकरण करणे हा यामागील उद्देश आहे. यासोबतच ही योजना सुनिश्‍चित करते की संस्थांना, त्यांच्या भौगोलिक स्थानाची सीमा दुर्लक्षित करून, मग त्या शहरी भागात असो किंवा दुर्गम भागात- त्यांना जागतिक दर्जाची संशोधन संसाधने उपलब्ध आहेत.

पीएम-ओएनओएससाठी सहा हजार कोटींची तरतूद
पंतप्रधान ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ अर्थात पीएम-ओएनओएस उपक्रमासाठी 2025, 2026, आणि 2027 या तीन वर्षांसाठी एकूण 6,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून सहभागी संस्थांच्या सदस्यता शुल्काचा खर्च केला जाईल. याशिवाय, ओएनओएस कडून दरवर्षी निवडक दर्जेदार मुक्त नियतकालिकांमध्ये लेख प्रकाशित करण्यासाठी लाभार्थी लेखकांना 150 कोटी रुण्यांची केंद्रीय आर्थिक मदत देण्यात येईल.

निधी आणि आर्थिक धोरण
ओएनओएसचा पहिला टप्पा 1 जानेवारी 2025 पासून सुरू होईल. यामध्ये 6,300 हून अधिक सरकारी शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांसाठी 13,000 हून अधिक नियतकालिकांना सामावून घेतले जाईल. एकूण 1.8 कोटी विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधक उच्च दर्जाच्या संशोधन प्रकाशनांचा लाभ घेऊ शकतील.या टप्प्यातील 30 प्रकाशकांच्या नियतकालिकांसाठी सदस्यता शुल्क आयएनएफएलआयबीएनटी मार्फत भरले जाईल. सहभागी संस्थांतील संशोधकांच्या उच्च दर्जाच्या संशोधन प्रकाशनांसाठी प्रकाशकांना लेख प्रक्रिया शुल्क (एपीसी) देण्याचा प्रस्ताव आहे.

उपक्रमाची प्रमुख उद्दिष्टे :
ह्न विद्वत्तापूर्ण ज्ञानाची उपलब्धता: ही योजना विविध क्षेत्रांतील उच्च-गुणवत्तेची विद्वत्तापूर्ण नियतकालिके आणि प्रकाशनाने अभ्यासासाठी उपलब्ध करून देते. विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधक यांच्या संशोधन क्षमता वाढविण्यासाठी ज्ञानाच्या उपलब्धीचे लोकशाहीकरण करणे हा यामागील उद्देश आहे.
ह्न वैविध्यपूर्ण संस्थांचा समावेश: ही योजना सुनिश्‍चित करते की संस्थांना, त्यांच्या भौगोलिक स्थानाची सीमा दुर्लक्षित करून, मग त्या शहरी भागात असो किंवा दुर्गम भागात- त्यांना जागतिक दर्जाची संशोधन संसाधने उपलब्ध आहेत.