लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर खात्यांवर अन्याय

भाजप मंत्री गणेश नाईक यांचा सरकारला घरचा आहेर
मुंबई : राज्य सरकारची महत्वाकांक्षी योजना म्हणजेच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’. या योजनेवरून भाजपचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केलेल्या विधानामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची चिन्हे आहेत. विधानपरिषदेत काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या योजनेमुळे इतर खात्यांवर अन्याय होत असल्याचे विधान करत सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. मात्र या वक्तव्यानंतर वाद निर्माण होवू शकतो, याची जाणीव होताच सारवासारव करत मात्र कोणत्याही परिस्थितीत योजना बंद होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सभागृहात काही काळ चर्चा रंगली.
सतेज पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी, राधानगरी आणि गगनबावडा परिसरातील धनगरवाडे व आदिवासी पाड्यांच्या समस्या मांडल्या. अनेक वाड्या जंगल क्षेत्रात असल्याने मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री गावांना सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांनी जोडण्याबाबत बोलत असताना धनगरवाड्यांसाठी विशेष मोहीम राबवता येईल का, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. अलीकडेच एका रुग्णाला उपचारासाठी तीन किलोमीटर अंतर खांद्यावरून नेण्याची वेळ आल्याचा उल्लेख करत त्यांनी वन विभागाने पुढाकार घेण्याची मागणी केली. उत्तर देताना गणेश नाईक यांनी वनविकास महामंडळाच्या माध्यमातून झालेल्या साग लागवडीचा उल्लेख केला. सध्या उपलब्ध असलेली सागाची संपत्ती सुमारे बारा हजार कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचे त्यांनी सांगितले. या आधारे सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याचा प्रस्ताव अधिकार्‍यांना दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. जंगल व्यवस्थापनातील विरळणीमधून मिळणार्‍या लाकडाच्या उत्पन्नातून कर्जावरील व्याज फेडता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या निधीमुळे वन खात्याचे प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लागतील, असा दावा त्यांनी केला. वन खात्याला मोठा निधी उपलब्ध झाल्यास हरित डोंगर, विविधरंगी पर्यटन संकल्पना आणि सुगंधी वनरस्ते उभारण्यास चालना मिळेल, असे नाईक म्हणाले. तसेच वन कर्मचार्‍यांच्या वेतनासंदर्भातील प्रलंबित बाबी सोडवून ठोक मानधनाऐवजी मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि इतर लाभ देण्याबाबत निर्णय घेता येईल, असे त्यांनी सांगितले. क्षेत्रीय व विभागीय कार्यालये, पर्यटन विकास आणि पायाभूत सुविधा उभारणीसाठीही निधी वापरता येईल. हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. वनक्षेत्रातील वाड्या-वस्त्यांच्या स्थलांतरासाठीही निधीचा वापर करता येईल, असे नाईक यांनी नमूद केले. वन्यजीव आणि मानव यांच्यातील वाढता संघर्ष कमी करण्यासाठी विशेष उपाययोजना आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेषतः व्याघ्र प्रकल्प परिसरातील वस्त्या स्थलांतरित केल्यास संघर्षाचे प्रमाण घटेल, असा त्यांचा विश्‍वास आहे. मात्र स्थलांतरासोबत पर्यायी शेती किंवा उपजीविकेची हमी देणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.