Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

महाराष्ट्राचे पाणी पळवण्याचा कर्नाटकाचा डाव

विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी वेधले सभागृहाचे लक्ष

नागपूर/प्रतिनिधी ः हिवाळी अधिवेशनाचे शुक्रवारी सूप वाजले. मात्र अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विविध प्रश्‍न मांडण्याचा प्रयत्न झाला. यावेळी विधानस

राष्ट्रीय पुरस्कारांमुळे राज्याच्या गौरवशाली परंपरेचा मराठमोळा ठसा अधिक ठळक झाला – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे गौरवोद्गार
क्रांतिगुरू लहुजी साळवेंचे स्मारक प्रेरणा देणारे व्हावे
अजित पवारांचा पक्षासह चिन्हावर दावा

नागपूर/प्रतिनिधी ः हिवाळी अधिवेशनाचे शुक्रवारी सूप वाजले. मात्र अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विविध प्रश्‍न मांडण्याचा प्रयत्न झाला. यावेळी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या विरोधात कुरघोडया करणारे कर्नाटक सरकार महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी पळवण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. यामुळे राज्याचा पाणीहिस्सा आणि पर्यावरणाला ही धोका निर्माण होणार असल्याची बाब ि पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत पॉईँट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या लक्षात आणून दिली.

महाजन आयोगाच्या शिफारशीनुसार खानापूर तालुक्यातील 30 गावांचा समावेश महाराष्ट्रात होणे अपेक्षित आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणार्‍या या प्रदेशातील पाणी धारवाडमध्ये वळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. महाजन आयोगाचा अहवाल हाच अंतिम असल्याचे कर्नाटक सरकारचे म्हणणं अहे. तसं असेल तर कर्नाटक सरकारने कळसा भांडुरा प्रकल्प हाती घेणे गैर आहे. कारण, त्यामुळे खानापूर तालुक्याला, पर्यायाने महाराष्ट्राला फटका बसणार आहे. महाराष्ट्राचे पर्यावरणच यामुळे धोक्यात येणार आहे, अशी भीती अजित पवार यांनी व्यक्त केली. ’कर्नाटक सरकार भाषेच्या बाबतीत मराठी बांधवांची गळचेपी करतच आहे. आता महाजन आयोगानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणार्‍या खानापूरमधील पाणी पळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. स्वतःच्या धारवाडमध्ये वळवू पाहत आहे. महाराष्ट्र सरकारनं या विरोधात न्यायालयात धाव घेणे गरजेचे आहे, अशी आग्रही भूमिका अजित पवार यांनी मांडली.

सरकारने न्यायालयात जाण्याची गरज – महाजन आयोगाने सांगली जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यातील 30 गावांचा समावेश महाराष्ट्रात करण्याची शिफारस केली आहे. कळसा भांडुरा प्रकल्पामुळे गोव्याबरोबरच महाराष्ट्रालाही फटका बसणार आहे. महाराष्ट्रातील विर्डी प्रकल्पाला याचा फटका बसणार आहे. याचमुळे महाराष्ट्र सरकारने देखील याविरोधात न्यायालयात धाव घेणे गरजेचे असल्याचे वक्तव्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी सभागृहात केले.

COMMENTS