कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्रिपदाचा तिढा

कर्नाटक राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत काँगे्रसने निर्विवाद विजय मिळवला असला तरी, मुख्यमंत्री कोण याचा पेच अजूनही काही सुटण्याची चिन्हे नाहीत. खरं पाहता कर्नाटकात एकाच पक्षाला दोनदा सत्ता मिळत नाही असे म्हटले जाते, मात्र 2018 मध्ये काँगे्रसला सत्ता मिळूनही ती टिकवता आली नाही. मात्र 2023 मध्ये काँगे्रसने एकहाती सत्ता मिळवत, जेडीएसची गरज पडणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली. या विजयाचे शिल्पकार खर्‍या अर्थाने कर्नाटक काँगे्रसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. शिवकुमार राहिले. त्यांनी पक्षाच्या हितासाठी एकहाती निर्णय घेत, 135 जागा निवडून आणल्या. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने मुख्यमंत्रिपदाचे तेच प्रमुख दावेदार आहेत. पक्षाला विजय मिळवून देण्यात त्यांचा मोठा वाटा असतांना, त्यांना डावलून, सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्रिदाच्या खुर्चीवर बसवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आणि डी. शिवकुमार यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्याची देखील चर्चा झाली. मात्र मुख्यमंत्रीपद नसेल तर, आपण केवळ आमदार म्हणून काम करू, असा इशाराच शिवकुमार यांनी दिला आहे. त्यामुळे एकीकडे शिवकुमार यांना देखील नाराज करायचे नाही आणि दुसरीकडे सिद्धरामय्या यांची मर्जी देखील सांभाळायची असा खेळ सध्या काँगे्रसमध्ये सुरू आहे.

एकेकाळी काँगे्रसची हायकमांड संस्कृती प्रसिद्ध होती. हायकमांड संस्कृती पावरफुल असल्यामुळे कुणाला मुख्यमंत्री करायचे, याचा निर्णय केंद्रातून हायकमांड घेत असे, आणि या निर्णयाला विरोध करण्याचे धाडस कुणीच दाखवत नसे. आणि कुणी दाखवले तर, त्याची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात येत असे. त्यामुळे हायकमांडचा निर्णय सर्वोच्च असे, आणि त्याला विरोध करण्याचे धाडस कुणामध्येही नसे. मात्र अलीकडच्या काळात काँगे्रस देशात प्रबळ असा पक्ष राहिला नाही. त्यामुळे हा वचक देखील कमी झाला. राजस्थानमध्ये देखील पायलट यांनी संपूर्ण राजस्थान पालथा घालत पक्षाचे संघटन मजबूत करण्यावर भर दिला, मात्र मुख्यमंत्रीपदाची माळ अशोक गेहलोत यांच्या गळ्यात घालण्यात आली. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे काँगे्रसमध्ये पूर्वी अनेक राज्यात काही संरजामदारासारखे राजकारणी उदयास येत होते. जे पक्षाला आपल्या तालावर नाचवू पाहत होते. त्यामुळे पक्षाला भीती आहे, जर पायलट यांना मुख्यमंत्रिपद दिले तर, ते पक्षाला डोईजड ठरतील. त्यामुळे त्यांना पक्षात ठेवायचे मात्र त्यांना ताकद द्यायची नाही, असाच त्यांचे धोरण आहे. पायलट यांचा स्वभाव हा महत्वाकांक्षी असल्यामुळे आणि पक्ष वाढीसाठी मेहनत घेण्याची तयारी असल्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची इच्छा बोलून दाखवली होती. त्यामुळे महत्वाकांक्षी स्वभावाच्या व्यक्तींना काँगे्रस पद देत नाही, हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. इंदिरा गांधींच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री पद भुषविणार्‍या प्रणव मुखर्जी यांनी इंदिरा गांधींच्या पश्‍चात पंतप्रधान पदावर दावा केला होता. त्यांच्या या महत्वाकांक्षेमुळे पक्षाने त्यांना शेवटपर्यंत पंतप्रधानपद दिले नाही. शेवटी त्यांची राष्ट्रपती पदावर बोळवण केली. त्यामुळे महत्वाकांक्षी व्यक्तींना काँगे्रस संपवते, हा इतिहास आहे. पंजाब राज्य काँगे्रसच्या ताब्यातून गेले नसते, मात्र कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांचे पंख छाटण्याचे, त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार करण्याचे काम पक्षाने केल्यामुळे, पंजाबमध्ये काँगे्रस संपली असून, तिथे आपची सत्ता आलेली आहे. त्यामुळे काँगे्रसला आपले नेते सांभाळता येत नसल्याचेच एकंदरित चित्र आहे. तसे बघता सिद्धरामय्या यापूर्वी देखील मुख्यमंत्रिपदी राहिलेलले आहेत. त्यामुळे त्यांना पक्षाने केंद्रात बोलावण्याची गरज असून, डी. शिवकुमार यांच्या खांद्यावर राज्याची जबाबदारी सोपवण्याची गरज आहे. शिवाय डी. शिवकुमार पक्षासाठी संकटमोचक असल्यामुळे भाजप या राज्यात ऑपरेशन लोटस राबविण्याची हिंमत करणार नाही. मात्र सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री झाल्यास ऑपरेशन लोटसची शक्यता वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पक्षाने त्वरित निर्णय घेण्याची गरज आहे.