कांदळवन, जैवविविधतेच्या संशोधनासाठी शिष्यवृत्ती

मुंबई/प्रतिनिधी ः कांदळवन व सागरी जैवविविधता या विषयात जगभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठात जाऊन संशोधन करण्यासाठी 75 मुलांना तीन वर्षासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. दरवर्षी 25 मुलामुलींना शिष्यवृत्ती दिली जाईल.
वन विभागाच्या कांदळवन सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून ही शिष्यवृती देण्यात येणार आहे. परदेशी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाईल. यापैकी तीस टक्के जागांवर मुलींची निवड करण्यात येईल. मरिन सायन्स, मरिन इकॉलॉजी, ओशोनोग्राफी, मरिन बायोलॉजी, मरिन फिशरीज, मरिन बायोटेक्नॉलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी, बायोडायर्व्हिसीटी या अभ्यासक्रमांसाठी 15 पदव्युत्तर पदवी आणि 10 पीएचडी अशा दरवर्षी 25 शिष्यवृत्ती दिल्या जातील. पदव्युत्तर शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांचे वय कमाल 35 वर्षे आणि पीएचडीसाठी कमाल वय 40 वर्षे असावे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा जास्त नसावे. या योजनेसाठी 31 कोटी 50 लाख रुपये इतका खर्च येणार आहे.  या शिष्यवृत्तीसाठी दरवर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात कांदळवन प्रतिष्ठानच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल.

महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाची स्थापना – राज्यातील रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तींसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या महामंडळाचे भागभांडवल 100 कोटी रुपये राहणार असून, 51 टक्क्यांचा शासन हिस्सा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. रस्ते व इमारती विकास व देखभाल पूरक निधीची देखील उभारणी येईल.

शिरोळमध्ये उभारणार प्रादेशिक मनोरुग्णालय – कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील जयसिंगपूर येथे मौ. उदगांव येथे 350 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी येणारा 146 कोटी 22 लाख रुपयांचा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल.या मनोरुग्णालयास रत्नागिरीच्या प्रादेशिक रुग्णालयाच्या पदांप्रमाणे पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात पुणे, ठाणे, नागपूर आणि रत्नागिरी याठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्णालये असून, त्यात 5 हजार 695 मनोरुग्णांना भरती करता येते.

करमणूक शुल्क आकारणीमध्ये सूट – राज्यात 16 सप्टेंबर 2017 पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम लागू करण्यात आला. या दिनांकापासून ते राज्य शासनाचे करमणूक शुल्क आकारणी व वसुलीचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठी करमणूक शुल्क आकारणीतून सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.