ओबीसींना न्याय

ओबीसींचे राज्यातील राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाल्यामुळे खर्‍या अर्थाने ओबीसी बांधवांना एकप्रकारे दिलासा मिळाला आहे. ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारण्याचे मुख्य कारण होते, आकडेवारीचे. ओबीसींची मुळात लोकसंख्या किती आहे, याची मोजदाद नसेल, त्याची माहितीच नसेल, तर या प्रवर्गाला कोणत्या निकषाच्या आधारे तुम्ही आरक्षण देत आहेत, असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर स्थगिती लावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल देखील रास्त होता. त्यामुळे विविध राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा पेच कायम होता. महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण मान्य केले असले, तरी इतर राज्यात हा पेच कायम आहे. खरं म्हणजे आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झालेला आहे. त्यामुळे 2021 च्या जनगणनेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. ही जनगणना जर जातनिहाय जनगणना झाली असती, तर खर्‍या अर्थाने कोणत्या प्रवर्गांची, कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती आहे, याची आकडेवारी गोळा झाली असती. मात्र केंद्राने जातनिहाय जनगणना करण्याचे नाकारल्यामुळे नेमक्या कोणत्या प्रवर्गांची लोकसंख्या किती आहे, याची आकडेवारी सरकारकडे जमा नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा हा घोळ कायम आहे. महाविकास आघाडी सरकारने बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेला समर्पित आयोगाने कमी अवधीत ओबीसींची आकडेवारी गोळा केली. बांठिया आयोगाने 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्यात अशी शिफारस केली होती. ही शिफारस सुप्रीम कोर्टाकडून मान्य करण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसात अनेक निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजात मोठा असंतोष होता, मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच बांठिया आयोगाची स्थापना केली गेली. त्यांच्याकडून वेगळा इम्पेरिकल डेटा गोळा केला गेला आणि तो सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला. या आकडेवारीला ग्राहय धरत सुप्रीम कोर्टाने बांठिया आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या. आणि आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र बाठिया आयोगांने गोळा केेलेली आकडेवारी देखील सदोष आहे का, यावर अनेक सवाल उपस्थित झाले. आडनावावरुन जाती ठरवून अहवाल तयार केल्याचा आक्षेप तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. मात्र त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले, भाजप आणि शिंदे गटाचे सरकार सत्तेवर आले, आणि ओबीसींना आरक्षण मिळाले. महाविकास आघाडीने आरक्षणासाठी सर्व पूर्तता अगोदरच केली होती, मात्र शिंदे-फडणवीस यांच्या पायगुणामुळे आरक्षण आले असे आता बोलले जाऊ लागले आहे. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारच्या याच पायगुणामुळे भविष्यात मराठा आरक्षणाचा मार्ग देखील सुकर होतो, का हे बघावे लागणार आहे. कारण आम्ही सत्तेत आलो, तर मराठा, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडवू असे फडणवीस यापूर्वीच म्हणाले होते. त्यामुळे राज्यात आणि केंद्रात देखील त्यांचेच राज्य असल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाबरोबरच आता मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न ते एकदाचा निकाली काढतील अशी अपेक्षा आहे.
राज्यात ओबीसींचा प्रवर्ग कमी असतांना देखील आरक्षणांच्या कमी टक्केवारीमुळे ओबीसींच्या राजकारणांतील जागा कमी होणार यात शंका नाही. मात्र राज्य सरकारने ओबीसींची सदोष आकडेवारी गोळा करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. काही ठिकाणी पुर्नःसर्वेक्षण करण्याची खरी गरज आहे. काही ठिकाणी ओबीसींची संख्या मोठया प्रमाणात असतांना, तिथे ओबीसींची संख्या नगण्य किंवा दाखवलेलीच नाही. त्यामुळे हा ओबीसी बांधवांवर अन्याय ठरू शकतो. ओबीसींना आरक्षण कुणामुळे मिळाले, यावरून महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये सध्या श्रेयवादाची लढाई सुरु आहे.