न्यायपालिका विरुद्ध संसद !

न्यायपालिका श्रेष्ठ की संसद हा प्रश्‍न विचारण्याचे प्रयोजन म्हणजे न्यायपालिकेचा आणि संसदेचा संघर्ष. सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीच्या प्रश्‍नांवरून कायदामंत्री किरिन रिजिजू यांनी केलेल्या विधानानंतर उपराष्ट्रपती जगदीप घनखड यांनी संसदेचा अनादर म्हणजेच्या जनतेच्या सावर्र्भौमत्वाचा अनादर म्हणून न्यायपालिकेला फटकारले, त्यामुळे आगामी काही दिवसांत न्यायपालिका विरुद्ध संसद असा संघर्ष बघायला मिळू शकतो. त्याचे प्रतिबिंब या वक्तव्यातून दिसून येते. संसदेमध्ये लोकांचे प्रतिबिंब उमटत असले तरी, न्यायपालिका ही एकात्म असून, संविधानांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी घटनाकर्त्यांनी न्यायपालिकेवर टाकली आहे. संविधानकर्त्यांनी ही जबाबदारी संसदेवर का सोपवली नाही. जर जनतेचे प्रतिबिंब जर संसदेत उमटत असेल, तर संविधानकर्त्यांनी ही जबाबदारी जर संसदेवर टाकली असती, तर न्यायपालिकेला महत्व नगण्य उरले असते. मात्र संविधान कर्त्यांनी आगामी भारताची कल्पना होती. किंबहूना सत्तेवर येणारे सर्वच राजकारणी लोकांचा जनमताचा आदर करतील, किंवा त्यांच्या मूलभूत हक्कांला बाधा येणारे कायदे करणार नाही, अशी अपेक्षा संविधानकर्त्यांना संसदेतील राजकारण्यांपासून नव्हती. त्यामुळेच संविधानांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेवर सोपवली. सर्वोच्च न्यायालय म्हणजेच भारतीय न्यायव्यवस्था अजूनही राजकारणाची बटीक झालेली नाही. काही प्रमाणात न्यायपालिकेत राजकारण असेलही, पण त्याचा प्रभाव अद्याप तरी तितका नाही. सर्वोच्च न्यायालय स्वायत्त असून, त्यांना त्यांच्या अधिकाराविषयी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे न्यायमूर्तींची नेमणूक ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायधीशांसह पॅनेलने ज्येष्ठता क्रम स्वीकारून करण्यात येत असेल, तर संसदेने किंवा केंद्र सरकारने त्याला आडकाठी करण्याचे काही कारण नाही. काही वेळेस अनेक नावाबाबतीत मतभिन्नता असू शकते. अशावेळी केंद्र सरकार आणि न्यायपालिका यांनी संयुक्त समिती नेमून न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीचे निकष काय असायला हवे, या नियमांची एक नियमावली तयार करू शकतात. जर एखादा वादग्रस्त न्यायमूर्ती त्या नियमांत बसत नसेल, तर अशा न्यायमूर्तींना सर्वोच्च न्यायालयात किवां उच्च न्यायालयात नेमू नये. मात्र त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मताला प्राधान्य हवे. कारण भारतीय न्यायव्यवस्था टिकून आहे, याचे प्रमुख कारण म्हणजे न्यायपालिका स्वतंत्र आहे. त्यामुळे कुणाची नेमूणक करायची आणि नाही, याचा सर्वस्वी अधिकार हा सर्वोच्च न्यायालयाचाच असायला हवा. उपराष्ट्रपती घनखड यांनी एल.एम. सिंघवी व्याख्यानमालेत न्यायपालिकेवर चांगलेच कोरडे ओढले. उपराष्ट्रपती घनखड म्हणाले की, संसदेत 99 वी घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. या आयोगाच्या शिफारशीनुसारच सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या करण्यात येणार होत्या. मात्र हे 2014 चे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये रद्द केले. ही संसदीय सार्वभौमत्वाशी गंभीर तडजोड असल्याचे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले. संसद सार्वभौम आहेत, यात शंका नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानांच्या महत्वाच्या बाबतीत जर केंद्र सरकारचे कान टोचले तर केंद्राने इतका गहजब माजवण्याचे कारण नाही. भारत हा देश जर आज एकसंध टिकून असेल, तर त्याचे यश हे संविधानाचे यश आहे. संविधान जसे संसदेला कायदे करण्याचे स्वातंत्र्य देते, त्याचप्रकारे संविधान संसेदेने केलेला कायदा संविधानानुसार सुसंगत आहे की, नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायव्यवस्थेचा आहे. कारण संविधानातील कलम 13 नुसार न्यायव्यवस्थेला न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार प्राप्त होतो. त्यानुसार संसदेने संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला धक्का पोहचवणारा कायदा केल्यास तो रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. त्यामुळे संसदेने न्यायव्यवस्थेचा राजकीय आखाडा बनवू नये. अन्यथा आगामी काळात न्यायव्यवस्था आणि संसदेचा संघर्ष आणखी तीव्र होऊ शकतो. तूर्तास इतकेच.