जरांगे पाटील यांच्या निर्णयाने गरीब मराठा तरूणांचे भवितव्य अधांतरी!

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी अचानक राजकीय भूमिका वाऱ्यावर सोडल्याने, गरीब मराठा तरूण हतबल झाले. मराठा समाजाला आरक्षण शिक्षण आणि नोकरीत मिळवण्यासाठी आंदोलन झाले असले तरी, गरीब मराठा तरुणांना अपेक्षा होती की, प्रस्थापित मराठा राजकारण्यांची म्हणजे परंपरागत मराठा सत्ताधाऱ्यांना सत्तेतून बाहेर करण्याचा मार्ग मराठा समाजाच्या माध्यमातूनच गेला पाहिजे, अशी अपेक्षा मराठा तरुणांना होती. गेली चार वर्षे मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा आरक्षण आंदोलन याभोवती महाराष्ट्रातील गरीब मराठा तरूण एकवटला. त्यांच्या निश्चित काही  अपेक्षा होत्या; मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांनी राजकीय भूमिकेतून माघार घेत, गरीब मराठा तरुणांच्या अपेक्षांना सुरूंग लावल्याची भावना, त्यांच्यामध्ये निर्माण झाली. अर्थात, राजकारणामध्ये आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये तार्किकता मोठ्या प्रमाणात असते. विचारहीन भूमिकांचे समर्थन करणारे काही पठ्ठे तयार असतात; जे आंदोलक असण्यापेक्षा व्यवहारात रस असणारे असतात. मनोज जरांगे पाटील यांनी राजकीय भूमिका काय घ्यावी, हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न असू शकतो, असा मुद्दा काहीजण निश्चितपणे सांगू शकतात; परंतु, जेव्हा एखादी व्यक्ती सार्वजनिक जीवनाचा भाग होते आणि त्या व्यक्तीने सुरू केलेल्या आंदोलनाचा प्रभाव समाजातील सर्वच घटकांवर जेव्हा पडतो, तेव्हा, ती व्यक्ती सार्वजनिक जीवनाचा भाग म्हणून, त्या व्यक्तीच्या कोणत्याही निर्णयावर, भूमिकेवर बोलण्याचा अधिकार सार्वजनिक क्षेत्रातील सगळ्यांनाच प्राप्त होतो. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात गरीब मराठा तरुणांना ही अपेक्षा निर्माण झाली होती की, मनोज जरांगे पाटील यांच्या माध्यमातून आम्ही राजकारणात प्रवेश करू शकतो; नवे आव्हान निर्माण करू शकतो.  गरीब मराठ्यांच्या कल्याणाचे नवे राजकारण निर्माण करून, सत्तेला सामाजिक न्यायाची जोड देऊ शकतो, ही भूमिका घेऊन आंदोलनामध्ये उतरलेला तरुण, आज निश्चितपणे हिरमुसला आहे! केवळ, राजकारण हे सर्वस्वी आहे असेही नाही. परंतु, मराठा आंदोलकांनी आरक्षणाचा जो प्रश्न निर्माण केला आहे, मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्याचा तो मार्ग निश्चितपणे राजकीय सत्तेतून जातो. यापूर्वी, देशातील अनेक राज्यांनी शेतकरी जातींना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सामाजिक पातळीवर केला. परंतु, तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही. याउलट तमिळनाडू या राज्याने देशात सर्वाधिक आरक्षण त्या राज्यात देऊन, त्या आरक्षणाचे विभाजन फक्त दोन भागात म्हणजे ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर याच भागामध्ये केले गेले आहे. ज्या खुल्या जागा आहेत ३०% त्या ब्राह्मणांना आणि ज्या राखीव जागा आहेत ७०% त्या ब्राह्मणेतरांना, असा त्यांचा थेट हिशोब आहे! 

        तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता असताना, त्यांनी तामिळनाडू विधानसभेत ठराव मंजूर करून घेऊन, केंद्र सरकारला थेट आदेश देत तमिळनाडूचे आरक्षण संविधानाच्या नवव्या सूचित टाकण्याचे आदेशच एक प्रकारे दिले होते. त्यावर एकमत झाले. त्यानंतर कोणत्याही राज्यातील सत्ताधारी जात वर्गाला केंद्र सरकारला अशा प्रकारे विधानसभेत ठराव मंजूर करून आदेश देण्याची, भूमिका निभावता आलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. गरीब मराठा तरुण जर राजकारणात त्याचे पुनर्वसन झाले असते तर, त्याच्यामध्ये ही शक्ती निश्चित होती. कारण, तो सामाजिक लढ्यातून राजकारणात आणि राजकारणातून सत्तेत येणारा घटक राहिला असता. त्यामुळे, सामाजिक न्यायाच्या लढ्याचे प्रश्न कसे सोडवायचे, हे त्याला चांगले ज्ञात राहिले असते. त्यामुळे सामाजिक न्यायाचा लढा किंवा तिढा सोडवणाऱ्या किंवा सोडवू पाहणाऱ्या तरुणांनाच या प्रक्रियेतून मनोज जरांगे पाटील यांच्या एका निर्णयामुळे हद्दपार व्हावे लागले आहे; ही बाब महाराष्ट्रामध्ये निश्चितपणे भूषणावह वाटत नाही. सामाजिक पातळीवर किंवा वैचारिक पातळीवर मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी आमचे निश्चितपणे मतभेद आहेत, असतील! परंतु, गरीब मराठा तरुणांच्या हितासाठी सामाजिक न्याय करू पाहणाऱ्या नव्या गरीब मराठा तरुणांना, जरांगे पाटील यांच्या निर्णयामुळे हतबल व्हावे लागले, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही!