‘जरांगें’चे आंदोलन मराठा समाजाच्या फसवणूकीचे !

संविधानिक लोकशाही व्यवस्थेत आपल्यावर अन्याय होत असल्याची भावना एखाद्या समाजात बळावल्यास त्याविरोधात न्याय मागायचा त्यांना निश्चितच संविधानाने अधिकार दिला आहे. मात्र, संविधानिक अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत दुसऱ्या अन्यायग्रस्त समाजाला मिळालेले थोडेफार ही ओरबाडून घ्यावे, असा अधिकार देत नाही. तीन-चार महिने विश्रांती घेतलेल्या मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलनाने हीच भूमिका घेतली आहे. त्यांनी यावेळी स्वतंत्र आरक्षण नव्हे, तर, ओबीसींच्या आरक्षणातूनच ओरबाडून घेऊ, अशी उघड भूमिका घेतली आहे. वास्तविक, ओबीसी समुदाय हा देशामध्ये अन्यायग्रस्त समुदाय आहे, ही भूमिका संविधानकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लक्षात आले होते. एससी, एसटी व्यतिरिक्त या देशात अजूनही एक वर्ग मागासवर्गीय आहे, अशी भूमिका जेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडली तेव्हा, सरदार वल्लभभाई पटेल (जे गुजरातमधील मराठा समकक्ष समुहातील नेते होते) यांनी अन्य मागासवर्गीय कोण आहेत? असा प्रश्न केला होता. त्यावर डॉ. आंबेडकर यांनी एखादा आयोग नेमून त्यावर अहवाल मागवून घ्या, असे उत्तर दिले होते. त्यानंतर आपणास माहीत आहे की, कालेलकर आयोग आणि कालेलकर आयोगाने ओबीसींशी गद्दारी केल्याने निर्माण झालेला मंडल आयोग हा प्रवास आपण सर्व जण जाणतोच. मंडल आयोगाच्या परिश्रमपूर्वक तयार केलेल्या अहवाल लागू करण्यात तप एक तप लागले. त्यानंतर ही त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळेच खूप निर्माण करण्यात आले. यादरम्यान, ओबीसींच्या मंडल अंमलबजावणी चा लढा सातत्याने सुरू होता. परंतु, या लढ्याचे एक सूत्र लक्षात घ्यायला हवे की, हा संपूर्ण लढा संसदीय मार्गाने आणि संयतपणे लढला गेला होता. याउलट, कोणताही संविधानिक मार्ग आपण जुमानत नाही, अशा मानसिकतेने मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला जात आहे. हा मार्ग केवळ ओबीसी आणि मराठा संघर्ष निर्माण करण्याला प्राधान्य देऊन लढवला जात आहे. कारण, कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका जवळ आल्या की, असा लढा करण्याची उर्मी जरांगे पाटील यांच्यात निर्माण होते. वास्तविक, त्यांच्या नेतृत्व उदयापूर्वी ही अनेक मराठा नेत्यांनी मराठा आरक्षणासाठी आंदोलने केली. परंतु, कुठेही असंविधानिक मार्ग पत्करला नाही. शिवाय, मराठा – ओबीसी संघर्ष उभा होवू दिला नाही किंवा तसा प्रयत्न देखील केला नाही. परंतु, जरांगे यांच्या मराठा आरक्षणाचे आंदोलन हे असंविधानिक आणि दोन समाज प्रवर्गात तेढ निर्माण करण्यासाठीच केले जात असल्याने त्यांच्या एकूणच आंदोलनाची चौकशी केली जावी. त्यांनी २९ ऑगस्ट च्या आंदोलनाची जी घोषणा केली आहे, तिच मुळी ओबीसी विराधातील आहे. त्यांनी आंदोलनाची घोषणा करतानाच “आता ओबीसी आरक्षणातून ओरबाडून घेऊ”, अशी भूमिका घेतली आहे. वास्तविक, त्यांच हे आंदोलन मराठा आरक्षणाचे नसून आगामी काळात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूका लक्षात घेऊन केले आहे, यात संशय नाही. राजकीय उद्देशाने आंदोलन करायचे आणि त्या आंदोलनाला मराठा आरक्षण आंदोलन नाव द्यायचे ही समस्त मराठा समाजाची फसवणूक ते करित आहेत, हे यातून स्पष्ट होते.