महाराष्ट्राला वेठीस धरणे अयोग्यच ! 

मराठा आंदोलनाचा विषय महाराष्ट्रात हिंसक वळणावर आला असून, आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत हवेच, हा त्यांचा अट्टाहास महाराष्ट्राच्या जनतेला वेठीस धरणारा आहे का, अशी उद्बेकजनक मानसिकता महाराष्ट्रासमोर उभी राहिली आहे. कोणत्याही सार्वजनिक मालमत्तेची जाळपोळ करीत आणि हजारो लोकांना वेठीस धरून आंदोलन करणे, हे कितपत न्यायिक आणि नैतिक आहे, हा प्रश्न आता त्यांनी स्वतःलाच विचारायला हवा. समाजातला कोणताही घटक त्यांच्या आरक्षणाच्या विरोधात नाही. मात्र, मराठा समाजाने सामाजिक पातळीवर आरक्षण पाहिजे तर त्याचा स्वतंत्र कोटा मागून तो मंजूर करायला हवा, अशी आतापर्यंत सगळ्यांची भूमिका राहिली आहे  मराठा समाजाने त्यावर आंदोलन करण्यापेक्षाही कायदेशीर पद्धतीने त्यावर काय काय करता येईल, यावर विचार विनिमय करून तो सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. परंतु, त्याऐवजी जाळपोळ आणि हिंसक आंदोलन करून एक प्रकारे महाराष्ट्र वेठिस धरण्याचा त्यांनी चालवलेला प्रकार, निश्चितपणे समर्थनीय नाही. त्याचबरोबर राज्याची गृह यंत्रणा म्हणजे पोलीस विभाग या आंदोलनाला सलग दोन दिवस मोठ्या प्रमाणात स्पेस मिळू देतात ही, त्याहून ही चिंतेची बाब आहे. कारण कोणतंही आंदोलन संवेदनशील भागात होते आणि संवेदनशील काळात राज्याच्या सर्वच ठिकाणी गृहयंत्रणेचे किंवा पोलीस यंत्रणेच लक्ष असावं, अशी अपेक्षा असताना सलग दोन दिवस जाळपोळीच्या आणि रस्ता रोको च्या घटना घडत असताना गृह विभाग सक्रिय नाही काय? असा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो. अर्थात, मराठा समाजाचा आरक्षणाच्या संदर्भात आंदोलनाचा हा प्रश्न आणि यासारखी आंदोलन यापूर्वी गुजरातच्या पटेल समाजाने आणि उत्तर भारतात जाट आणि गुर्जर या तीन समाजांनी केलेली आहे. परंतु, अद्यापही त्यांना आरक्षण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याच धर्तीवर मराठा समाजाचं आंदोलन उभं करण्याची  प्रक्रिया नेमकी कोणाच्या डोक्यातून आली आहे, हे महाराष्ट्र समोर उघड होणं फार गरजेचे आहे. कारण, महाराष्ट्राची प्रतिमा आज देशामध्ये आतापर्यंत बुद्धिजीवी म्हणून राहिलेली आहे. फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारांची लोकशाहीवादी आणि समतावादी परंपरा या राज्यामध्ये आहे. सर्व जाती समुदाय आपापल्या हक्कांसाठी लढणारे असले तरी, संपूर्ण राज्याला वेठीस धरणारे आंदोलन महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही समुदायाने केले नाही. जनतेला आणि राज्याला वेठीस धरणारे आंदोलने महाराष्ट्राबाहेर झाली आहेत. परंतु, मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने प्रथमच संपूर्ण महाराष्ट्राला वेठीस धरणारं हिंसक आंदोलन जे उभे राहिले आहे, त्याचा परिपाक हा महाराष्ट्राची प्रतिमा डागाळणारा आहे. या आंदोलनामागे नेमकं कोण आहे किंवा कोण या आंदोलनाचा सूत्रधार आहे किंवा हे आंदोलन वाढू देण्यास यंत्रणाही काही मुभा एक प्रकारे देते आहे का, असे  प्रश्न महाराष्ट्रातील जनतेच्या डोक्यात रेंगाळू लागले आहेत. त्याची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात अनेक आयोग निर्माण केले गेले. त्या आयोगांच्या संदर्भात डेटा पुरवण्यात आला. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात यापैकी कोणतीही बाब टिकली नाही. मराठा समाजाचे आरक्षणाच्या प्रश्नावर आंदोलन सुरू असतानाच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याला टार्गेट केले जात असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. त्यामागे आपण ब्राह्मण असल्याचं कारण त्यांनी सांगितलं होतं. परंतु, महाराष्ट्र अशा प्रकारे कोणत्याही व्यक्तीला वेठीस धरत नाही, ही फार महत्त्वाची आहे. परंतु, उभे राहिलेले मराठा आंदोलन आणि त्यांचे नेतृत्व ज्या जरांगे पाटील यांच्याकडे आहे त्यांनी जी वारंवार भूमिका सांगितले आहे त्या भूमिकेतून मराठा समाज हा जाडपोड किंवा हिंसा करणारा नाही आहे तो शांततेत आंदोलन करतो आहे आणि जे हिंसक आंदोलन करत आहेत ते नेमकं कोणाच्या इशारा करत आहेत का अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली होती यावरून जरांगे पाटील या हिंसक आंदोलनाच्या पाठीशी नाहीत किंवा त्या आंदोलन करताना त्यांचे समर्थन नाही हा भाग स्पष्ट होतो. मग, हा प्रश्न पुन्हा उरतो की, हे रस्त्यावर आलेले आंदोलन ही नेमके कोणाच्या नेतृत्वात आले आहेत ही बाब आता स्पष्ट होणं अधिक गरजेचं आहे.