ते एन्काउंटर मानता येणार नाही !

मुंबई ः बदलापूर येथील दोन चिमुरड्यावर झालेल्या अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे याचे एन्काउंटर केल्यानंतर या एन्काउंटरवर विरोधकांकडून गंभीर आरोप करण्यात येत असतांनाच या एन्काउंटरवर मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेक सवाल उपस्थित केले आहेत. एन्काउंटरचा संपूर्ण घटनाक्रमच संशयाच्या भोवर्‍यात अडकला आहे. एवढेच नव्हे तर हे एन्काउंटर असूच शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यासंदर्भात आता पुढची सुनावणी पुढच्या 3 ऑक्टोबरला होणार आहे. या सुनावणीत जखमी पोलिसाचे वैद्यकीय अहवाल, सीसीटीव्ही फुटेज, फॉरेन्सिक लॅबचा अहवाल आदी पुरावे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आरोपीच्या वडिलांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी आरोपीचे वडील अण्णा शिंदे यांच्या वकिलांनी अक्षय शिंदेची हत्या निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून केल्याचा आरोप करत थेट राज्य सरकारलाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले. या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली एसआयटी चौकशी करण्याचीही मागणी केली.

अक्षय शिंदेचे वडील अण्णा शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीने फौजदारी रिट याचिका केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहे. यावेळी अण्णा शिंदेचे वकील अमित कटारनवरे म्हणाले, मुलाने रिमांड कॉपीत कोणताही त्रास नसल्याचे म्हटले होते. जामिन मिळून शकतो का? यावर त्याने जामीन मिळू शकतो असेही सांगितले. त्याने 500 रुपये मनी ऑर्डर करण्यास सांगितले होते. माझ्या मुलामध्ये पिस्तूल हिसकावून घेण्याची हिंमत नव्हती. या प्रकरणातील मोठ्या माशांना वाचवण्यासाठी माझ्या मुलाचा निर्घृण खून करण्यात आला. महाराष्ट्रात लवकरच निवडणूक होणार असल्यामुळे कदाचित त्याचा राजकीय लाभ घेण्यासाठी त्याची हत्या करण्यात आली असावी. अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटरनंतर सोशल मीडियात देवाभाऊचा न्याय, मुख्यमंत्र्यांचा न्याय, असे मेसेज फिरत आहेत. हे असे असेल तर मग न्यायव्यवस्थेची गरजच काय? आरोपीच्या पत्नीने बोईसर येथे दिलेल्या तक्रारीनुसार, तिथे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर हे प्रकरण ठाणे क्राईम ब्रॅन्चकडे सोपवण्यात आले होते. कोर्टाच्या परवानगीने या प्रकरणातील चौकशीसाठी आरोपीची पोलिस कस्टडी ठाणे गुन्हे शाखेला सोपवण्यात आली होती. त्यासाठी त्याला नेले जात होते. त्यावेळी आरोपी शांत बसला होता. त्यावेळी तो आक्रमक होईल अशी कोणतीही चिन्हे किंवा लक्षणे नव्हती असे सरकारनेच कोर्टाला सांगितले आहे, अशी बाबही याचिकाकर्त्या पीडित कुटुंबीयांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. अक्षय शिंदेंच्या पालकांच्या वतीने बाजू मांडणार्‍या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, एन्काउंटर होण्यापूर्वी अक्षयने पालकांकडे 500 रुपये मागितले होते. जेणेकरून त्याला कँटिनमधून काही पदार्थ घेऊन खाता येतील. त्यावेळी त्याची परिस्थिती हलाखीची होती. तो पळून जाण्याच्या मानसिकतेत नव्हता किंवा त्याच्या शरीरात तेवढी ताकदही नव्हती की तो पिस्तुल खेचू शकेल.

चार अधिकारी एका आरोपीला सांभाळू शकले नाही ? – बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटरवर मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेक गंभीर प्रश्‍न उपस्थित केलेत. कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला विचारले की, 4 अधिकार्‍यांना 1 आरोपी आवरला नाही हे आम्ही कसे मान्य करावे? आरोपीला हातकडी लावली होती. त्यामुळे स्वसंरक्षणासारखी स्थिती असती तर आरोपीच्या पायावर गोळी चालवता आली असती. आरोपीने ट्रिगर दाबताच 4 जणांना त्याच्यावर सहजपणे नियंत्रण मिळवता आले असते. तो काही फार बलवान माणूस नव्हता. त्यामुळे पोलिसांचा युक्तिवाद मान्य करणे फार अवघड आहे. याला एन्काउंटर म्हणता येत नाही. पुढील सुनावणी 3 ऑक्टोबर रोजी होईल.