इस्त्राइल – पॅलिस्टिन संघर्ष आणि भारत! 

पॅलेस्टाईन – इजराइल संघर्ष आता अतिशय निकराचा झाला असून, यावर देशभरातच नव्हे तर, जगभरात दोन गट पडले आहेत. त्यानुसार देशातही दोन गट या प्रश्नावर झाले आहेत. दोन गट या अर्थाने की, काहींना वाटते इस्राईलची बाजू घ्यावी, तर काहींना वाटते पॅलेस्टीनची बाजू घ्यावी. मात्र, कोणताही प्रश्न समजून न घेता त्यावर थेट बाजू व्यक्त करणे, हे जसं धाडसाचं आहे, तसं ते धोक्याचेही आहे. खरेतर इस्त्राइल ची निर्मिती ही, अमेरिका आणि युरोप या देशांच्या भूमिकेतून झाली आहे. त्यामुळे या देशांची सहानुभूती किंवा मदत ही इस्त्राइलच्या बाजूने नेहमीच जाते. मुख्यतः अमेरिका आणि युरोपीय देशांचे अर्थकारण हे ज्यू उद्योगपतींच्या अर्थकारणावर फार विसंबून आहे. जगभरात वेगवेगळ्या क्षेत्रात संशोधन करणारा समाज म्हणून देखील आता ज्यू समाज जगभरात स्थिरावला आहे. उद्योग व्यवस्थेमध्ये तो जगातील कोणत्याही उद्योजकांपेक्षा अधिक अग्रणी आहे. त्याचप्रमाणे शेती, तंत्रज्ञान, विज्ञान या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये संशोधन करण्याची त्यांची इच्छाशक्ती आणि प्रत्यक्ष कृतीही अफाट आहे. त्यासाठी ते अफाट निधी देखील उभा करतात. असा हा इस्त्राइल आणि त्याच्या मोसाद या गुप्तहेर संघटनेला भेदून जगातील कोणतीही शक्ती इस्राईलच्या विरोधात लढू शकत नाही; असा दावा करणाऱ्या इस्त्राइलवर मात्र, पॅलेस्टिनी च्या गुप्तहेर संघटना असलेल्या हमास’ने ज्या पद्धतीने हल्ला चढवला होता, ते पाहता इस्त्राइल एक प्रकारे ठगवल्यासारखा पाहत राहिला. मात्र, त्यानंतर इस्त्राइलने सूडाचा हल्ला म्हणून पॅलेस्टीन आणि गाजा पट्टीवर जे हल्ले चढवले त्यातून फार भयानक परिस्थिती निर्माण झाली. अर्थात, हमास’ने चढवलेल्या हल्ल्यात देखील इस्त्राइल चे सामान्य नागरिक ठार झाले. तर, इस्त्राइल ने केलेल्या हल्ल्यात सामान्य नागरिकच ठार होत आहे. मात्र, या प्रश्नावर जग जसं दोन भागात विभागलं गेले आहे, तसं भारतीय राजकारण आणि समाजकारण देखील दोन भागात विभागले गेले. इस्त्राइल मध्ये एकत्र आलेली शक्ती आणि त्यांनी जगाच्या अर्थकारणावर मिळवलेला कब्जा, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा जागतिकीकरणाच्या काळात समोर येतो. परंतु, भारतीय भूमीतून यापूर्वीच्या सत्ता असणाऱ्यांनी कायम पॅलिस्तिनींच्या बाजूने भूमिका घेतली. शांततेचा नोबल पुरस्कारही त्यांना मिळाला होता. पॅलेस्टाईन नेते  यासर अराफत यांना हा शांततेचा नोबेल पुरस्कार दिला गेला होता. भारत हा पॅलेस्टिनींच्या बाजूने कायमा राहिला आहे. कारण मुळातच भांडवलदारी देश आणि साम्यवादी देश या दोन्ही महासत्तांच्या काळात भारताने जे तिसऱ्या देशांचे नेतृत्व केलं होतं, त्यानुसार भारत हा कायम पॅलेस्टिनींच्या बाजूने राहिलालेला. परंतु वर्तमान केंद्र सरकार मात्र हे पॅलेस्टीनच्या विरोधात इस्त्राइलच्या बाजूने असल्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्या राजकारणातील धर्मकारणातच शोधावे लागते. इस्त्राइल हा ज्यूंचा देश असल्यामुळे आणि त्याच्या सबंध अवतीभवती जे देश आहेत, ते प्रामुख्याने अरब आणि मुस्लिम देश आहेत. इस्त्राइल ला मजबुती देऊन अमेरिका आणि युरोप सारखे देश तेल उत्पादन करणाऱ्या मुस्लिम राष्ट्रांवर अंकुश ठेवू पाहतात; किंवा त्यांना कायम अडचणीत ठेवू पाहतात. ती भूमिका याही काळामध्ये युरोप आणि अमेरिकेची दिसून आली आहे. परंतु, जे लोक आपला हक्काचा प्रदेश म्हणून ज्या गाजापट्टीत एकत्रित आले त्या गाझापट्टीतूनच अरबअसणाऱ्या लोकांना हाकलून लावण्याची जी भूमिका आणि त्यासाठी जे बळ इजराइलला दिलं गेलं त्यातून इजराइलची भूमिका ही मुस्लिम विरोधी आहे. असा एक समज भारतातील उजव्या विचारसरणीच्या पक्ष आणि संघटनांचा आहे. त्यामुळे आज वर्तमान केंद्र सरकारकडून जो पाठिंबा मिळतो, तो इस्त्राइलच्या बाजूने आहे, तर सबंध विरोधी पक्षांचा पाठिंबा ज्यांना आंतरराष्ट्रीय राजकारण अर्थकारणाची जाण आहे त्या सगळ्यांचा पाठिंबा पॅलेस्टिनी जनतेच्या बाजूने आहे. याचाच अर्थ भारतातील बहुसंख्यांक लोकांचा पाठिंबा पॅलेस्टिनींच्या बाजूने आहे. इजराइलचे समर्थन करणारे या देशात अल्पसंख्या आहे आणि अल्पसंख्यच राहणार ही बाब नेहमीच लक्षात घेण्यासारखी आहे.