निवडणूक आयोग मुत्सद्दी होतोय का ?

निवडणूक आयोगाने या वर्षाखेरपर्यंत ज्या चार राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक होऊ घातल्या, त्यापैकी केवळ दोन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा, काल पत्रकार परिषद घेऊन अधिकृतपणे केली. यामध्ये, हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर या दोन विधानसभा निवडणुका घेण्याचे त्यांनी जाहीर केले. जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणुका घेण्याचे बंधन सर्वोच्च न्यायालयानेच सरकारवर घातलेले होते; त्यामुळे, सप्टेंबर १८, २५ आणि ऑक्टोबर १ अशा तीन तारखांना जम्मू कश्मीर विधानसभा निवडणुका होतील; तर, हरियाणाच्या निवडणुका एका फेजमध्ये घेण्याचे जाहीर केले आहे. या सोबतच महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन्ही राज्यांच्या निवडणुका जाहीर केल्या जातील, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती. परंतु, निवडणूक आयोगाने मात्र अपेक्षाभंग केला. हरियाणाच्या निवडणुका एकाच दिवशी घेण्याचे नेमके कारण काय, असा प्रश्न केला तर, हरियाणामध्ये सध्या भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे केंद्रातील सरकार पक्षाला तिथे विजयाची खात्री आहे काय? असा एक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.  नुकत्याच संपलेल्या ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धांमध्ये महिला कुस्तीपटू विनेश फोगाट हिला ज्या पद्धतीने ऑलम्पिक स्पर्धेतून बाहेर करण्यात आले, ती परिस्थिती एकंदरीत हरियाणामध्ये ताजी असतानाच, त्या ठिकाणी जिंकण्याचा आत्मविश्वास हा अतिविश्वासाचा भाग आहे काय? असाही या निमित्ताने प्रश्न निर्माण होतो. महाराष्ट्रात निवडणुका या जाहीर केल्या जातील, अशी अपेक्षा असताना, त्या संदर्भात विचारलेला प्रश्नावर मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्त यांनी महाराष्ट्रात पाऊस आणि येणाऱ्या काळात अनेक उत्सव असल्यामुळे निवडणुका सध्या तरी घोषित केल्या नसल्याचे म्हटले आहे. निवडणूक आयुक्तांची उत्तर देण्याची पद्धत ही नेहमीसारखीच एकंदरीत मुत्सद्दी किंवा राजकीय पद्धतीची राहिली. महाराष्ट्र आणि हरियाणा या दोन राज्यांच्या विधानसभांची मुदत अनुक्रमे २६ नोव्हेंबर आणि ३ नोव्हेंबरला संपते आहे. हरियाणाची ३ नोव्हेंबरला संपते; तर, महाराष्ट्राची २६ नोव्हेंबरला. या दोन्ही राज्यांच्या विधानसभेत केवळ २३ दिवसांचे अंतर आहे. २३ दिवसांचे अंतर असताना महाराष्ट्राची निवडणूक घोषित न होण्यामागे नेमके काय कारण आहे, असा प्रश्न राजकीय पक्षांच्या समोर निश्चितपणे उभा राहिला.

परंतु, महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी हा अंदाज आधीच बांधला होता की, महाराष्ट्रातील निवडणुका किमान महिनाभर तरी पुढे ढकलल्या जातील. याचा अर्थ महायुती सरकारने महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना संदर्भात ज्या घोषणा केल्या आहेत, त्याच्या अंमलबजावणीला काहीसा वेळ मिळावा, हा जसा भाग आहे; तसाच, महाराष्ट्रात महायुतीच्या बाजूने अजूनही निवडणुकीचे वातावरण नाही, ते वातावरण निर्माण करता येते का याची चाचपणी केली जाते का? राज्यात महायुती ला अजूनही विजयाचा विश्वास न आल्याने महाराष्ट्राच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्याचे विरोधी पक्ष गोटातून म्हटले जात आहे!. त्याचवेळी झारखंडच्या देखील निवडणुका घोषित होतील, अशी अपेक्षा होती.  झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आहेत झारखंड मध्येही भारतीय जनता पक्षाला विधानसभा निवडणुका जिंकण्याचा पुरेसा विश्वास नाही; ही जर कारणे पाहिली तर निवडणूक आयोगाने ज्या चार राज्यांच्या निवडणुका घोषित करायच्या होत्या, त्यापैकी केवळ दोन राज्यांच्या निवडणुका घोषित करून, निवडणूक आयोगाने एक प्रकारे राजकीय मुत्सद्दीपणा केला आहे, अशी चर्चा दबक्या आवाजात देशभरात होत आहे. अर्थात, निवडणूक आयोगाने यापूर्वी अनेक फेजमध्ये लोकसभा निवडणुका घेतल्यामुळे आरोप झाले होते. त्या आरोपातून निवडणूक आयोग काहीतरी बोध घेईल, अशी अपेक्षा होती. एकाच वेळी चारही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका न करता, केवळ दोन राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक घेण्यातून निवडणूक आयोग एक प्रकारे सत्ताधारी राजकीय पक्षाला मदत होईल अशा प्रकारची भूमिका, विधानसभा निवडणुकांमध्ये घेते का, असा प्रश्न विरोधी पक्षांच्या मनात आणि नागरिकांच्याही मनात उभा राहतो. यावर निवडणूक आयोग स्पष्टीकरण देत असलं तरी, त्यामध्ये त्यांची भूमिका राजकीय नेत्यासारखीच दिसून येते. मुत्सद्दीपणा  हा निवडणूक आयोगाचा स्थायीभाव बनत चालला आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो.