असंवेदनशीलता ३२ तासांची !

 पुणे–मुंबई एक्सप्रेस हायवे तब्बल ३२ तास ठप्प राहतो आणि शासन-प्रशासन मात्र ढिम्म, उदासीन, बधिरपणे पाहत बसते—ही केवळ निष्काळजीपणा नाही, तर, सामान्य माणसाच्या जगण्याबद्दलची उघड असंवेदनशीलता आहे. ज्या महामार्गाला ‘प्रगतीचे प्रतीक’ म्हणून मिरवले जाते, तोच महामार्ग सामान्य नागरिकांसाठी यातनागृह ठरतो, हे व्यवस्थेसाठी लाजिरवाणे नाही का? हा प्रश्न केवळ वाहतूक कोंडीचा नाही; हा प्रश्न आहे मानवी प्रतिष्ठेचा, मूलभूत हक्कांचा आणि प्रशासनाच्या कर्तव्याचा. लहान मुले, महिला, वृद्ध, आजारी नागरिक—हे सगळे लोक त्या महामार्गावर अक्षरशः अडकून पडले असताना, त्यांच्यासाठी पिण्याचे पाणी, अन्न, शौचालय, वैद्यकीय मदत याची किमान सोय तरी उपलब्ध आहे की नाही, याची साधी शहानिशा करण्याची तसदीही प्रशासनाने घेतली नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. कर भरून, टोल देऊन, नियम पाळून प्रवास करणारा सामान्य नागरिक हा व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असायला हवा. पण प्रत्यक्षात तोच नागरिक सर्वात शेवटी आठवतो. पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवरील पुणे-मुंबई लेनची वाहतूक आडोशी बोगदा ते सोमाटणे दरम्यान सुमारे ५० ते ५५ किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. या प्रचंड वाहतूक कोंडीत अडकल्याने अनेकांचे हाल झाले आहेत. एक्सप्रेस हायवेवर ३२ तास अडकलेल्या लोकांचे हाल, त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक त्रासाची कोणतीही दखल प्रशासनाने घेतली नाही. कुठे आहे आपत्ती व्यवस्थापन? कुठे आहेत आपत्कालीन कृती आराखडे? की हे सगळे फक्त फाईल्समध्ये आणि भाषणांपुरतेच मर्यादित आहेत? लहान बाळांना दूध नाही, वृद्धांना औषधे नाहीत, महिलांसाठी नैसर्गिक विधींची सोय नाही—अशा परिस्थितीत लोकांना तासन्‌तास, रात्रन्‌रात्र एका जागेवर उभे राहायला लागणे म्हणजे थेट अमानुषता आहे. प्रशासनाने जर हे सगळे ‘सामान्य’ मानले असेल, तर मग अशा व्यवस्थेला लोकाभिमुख म्हणायचे तरी कसे? नेहमीप्रमाणे दोष कुणावर ढकलायचा? कधी हवामानावर, कधी वाहनचालकांवर, कधी तांत्रिक बिघाडावर! पण जबाबदारी स्वीकारण्याची हिंमत कुणीच दाखवत नाही. महामार्ग ठप्प होऊ शकतो, पण व्यवस्था ठप्प होता कामा नये. पर्यायी मार्ग, तातडीची माहिती प्रणाली, फील्डवर उपस्थित अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था, पोलीस, आरोग्य यंत्रणा—हे सगळे एकत्रितपणे काम करणे अपेक्षित असते. इथे मात्र सगळेच गायब!
     अशा घटनांमुळे नागरिकांमध्ये शासनाबद्दलचा विश्वास ढासळतो. जेव्हा सामान्य माणसाला संकटात एकटं सोडलं जातं, तेव्हा तो व्यवस्थेला लोकविरोधी समजतो—आणि ते गैर नाही. विकासाचे गोडवे गाणाऱ्या राज्यात जर माणसाला रस्त्यावर पाणी मिळत नसेल, तर तो विकास पोकळ आणि ढोंगी आहे. या घटनेवर केवळ औपचारिक चौकशी, दोन-चार निलंबने आणि पुढील आश्वासने देऊन विषय मिटवण्याचा प्रयत्न झाला, तर तो नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा ठरेल. ठोस जबाबदारी, स्पष्ट कारवाई आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना केल्याशिवाय प्रशासनाची सुटका नाही, करू नये. कारण लक्षात ठेवा, रस्ते दुरुस्त होऊ शकतात, वाहतूक सुरळीत होऊ शकते; पण, एकदा हरवलेली मानवी संवेदना आणि विश्वास परत मिळवणे अत्यंत कठीण असते. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतूककोंडीची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. भविष्यात अशी घटना घडू नये आणि घडल्यास आणखी कोणत्या प्रकारची सज्जता असावी, याबाबत चौकशी करुन शिफारसींसह सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमएसआरडीसीला दिले आहेत. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवरील वाहतूक कोंडीची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनीही गंभीर दखल घेतली आहे. पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील गॅसचा टँकर ३२ तासांनी हटवण्यात आला. त्यानंतर मुंबईकडे जाणारा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. आपत्कालीन  परिस्थितीतील वाहतूक आराखडा तत्काळ तयार करण्याच्या सूचना  आता दिल्या असल्या तरी, वेळेत जे व्हायला हवं होतं; ते वेळ टळल्यावर होतंय, हे ही नसे थोडके, असे मानूया. सोबतच मिसिंग लिंकचे कामही लवकर पूर्ण करण्याचे वेगात होईल, असं गृहीत धरू!