महाराष्ट्रातील ‘उद्योग’

राज्यातील अनेक उद्योग इतर राज्यात वळवल्यामुळे महाराष्ट्रात घमासान सुरु आहे. आघाडी सरकारच्या काळात गुंतवणूकदारांना पोषक वातावरण नसल्यामुळे त्यांनी काढता पाय घेतला असा आरोप सत्ताधार्‍यांकडून होत आहे. तर आम्हीच हे प्रकल्प राज्यात आणले, मात्र विद्यमान सरकारला ते राखता आले नाही. दिल्लीश्‍वेराच्या चरणी लीन होऊन त्या प्रकल्पांवर पाणी सोडले अशी विरोधकांची टीका. सत्य काय आणि असत्य काय, याचा उलगडा होणे गरजेचे आहे. आणि त्यासाठी विद्यमान सरकारने मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर का गेले, याचा शोध घेण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तीची समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. ही समिती राज्यातून उद्योग बाहेर जाण्यामागची कारणे काय, याचा शोध घेणार आहे. बंर झालं शिंदे सरकारने ही समिती नेमली. त्यामुळे राज्यातील उद्योग नेमक्या कोणत्या कारणामुळे इतर राज्यात गेले, याचे सत्य बाहेर येईल. मात्र या अहवालामुळे जर उद्या भाजपची गोची झाली तर, नवल वाटायला नको. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे प्रकल्प इतर राज्यात नेण्यात आले. हे न कळण्याएवढे कुणी दुधखुळे नाहीत. त्यामुळे चौकशी समिती नेमून वेळ मारून नेण्याचा उद्योग उद्या भाजपच्या अंगलट आला, तर.
महाराष्ट्रात उद्योग सुरू करण्यासाठी जगभरातील उद्योजकांनी पसंती दिली असून आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य हे उद्योग क्षेत्रात आघाडीवर असून येथे सर्वप्रकारच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे उद्योजक महाराष्ट्रात येण्यासाठी नेहमी आशादायी असतो. मात्र गेल्या काही महिन्यात अनेक उद्योजकांनी काढता पाय घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांत बघितले तर नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कार्यक्षमता, विश्‍वासार्हता आणि पारदर्शकतेच्या जोरावर महाराष्ट्राने प्रगती साधलेली आहे. प्रशिक्षित मनुष्यबळ, चांगले रस्ते, वीज आणि पाण्याची मुबलकता, पर्यावरण अनुकुलता, उद्योग सुलभता आणि डिजिटल व्यवहारामुळे देश – विदेशातील उद्योगपतींनी महाराष्ट्राला पसंती दर्शविली आहे. मग असे असतांना गेल्या काही दिवसांत या उद्योजकांनी राज्यातून काढता पाय का घेतला, याचा उहापोह होणे गरजेचे आहे. वेंदाता-फॉक्सकॉन प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्यामुळे राजकीय गदारोळ अख्खा महाराष्ट्राने पाहिला. पण हा प्रकल्प महाराष्ट्रात थांबवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करण्यात आले नाही. हताशपणे आपण हे प्रकल्प राज्याबाहेर जाऊ दिले. वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पावरच हे प्रकरण थांबले नाही. तरे अनेक प्रकल्पांनी महाराष्ट्रातून काढता पाय घेतला. मात्र कुणीही त्या प्रकल्पांना आडकाठी केली नाही. राजकीय भूमिका जशी असते, तशीच एक राज्याच्या अस्मितेची एक भूमिका असते. संयुक्त महाराष्ट्राला केंद्राचा विरोध असल्यामुळे आपल्या अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन तत्काळ मंत्रिमंडळातून बाहेर पडणारे सी.डी. देशमुख यांचे उदाहरण डोळयासमोर ठेवण्याची गरज आहे. राजकीय अस्थिरता, हस्तक्षेपामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करुन देणार्‍या उद्योजकांनी महाराष्ट्रातून काढता पाय घेतल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील बेरोजगारांना याचा मोठा फटका बसतो आहे. बहुतांश प्रकल्प अंमलबजावणी विना रखडले आहेत. यातील अनेक प्रकल्प गुजरातमध्ये गेले, यामागे राजकीय कारणे आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी गुजरात राज्यातील निवडणुका येऊ घातल्या होत्या. त्यामुळे अनेक प्रकल्पांनी या राज्यात स्थलांतर केले. यामागे राजकीय किनार असली, तरी महाराष्ट्रातील प्रकल्प इतर राज्यात नेण्यापेक्षा आणि पळवा-पळवी करण्यापेक्षा नवीन उद्योगांची सुरुवात करता आली असती. तशी घोषणा करता आली असती. मात्र आयते उद्योग पळवण्यामागे कसले आले शहाणपण.