‘इंडिया’विरुद्ध भारत वाद पेटणार

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकत्र येत इंडिया आघाडीची स्थापना केल्यानंतर केंद्र सरकारकडून इंडिया या शब्दाला विरोध करत, हा शब्दच हटवण्याच्या हालचाी सुरू आहेत. एवढेच नव्हे, तर संसदेच्या विशेष अधिवेशनात इंडिया नाव हटवण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात येणार असल्याची जोरदार चर्चा रंगत असताना आता चक्क देशाच्या राष्ट्रपतींच्या लेटरहेडवरूनच इंडिया नाव गायब झाल्याचे एका व्हायरल पत्रावरून दिसत आहे, त्यामुळे विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

खरंतर भारतीय संविधानामध्ये देशाचे नाव देवनागरी लिपीतील भारत तर इंग्रजीतील इंडिया हे दोन्ही नावे कलम 1 नुसार स्वीकारण्यात आले आहेत. मात्र विरोधकांनी इंडिया आघाडीची स्थापना केल्यानंतर या नावाला विरोध होतांना दिसून येत आहे.
देशाच्या राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रेसिंडेंट ऑफ इंडिया अशाच नावाने आजतागायत संबोधण्यात येत आहे. मात्र, जी-20 सदस्य राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींना राष्ट्रपतींनी पाठवलेल्या सहभोजनाच्या निमंत्रण पत्रामधून इंडिया शब्दच गायब करण्यात आला आहे. इंडियाच्या जागी प्रेसिडेंट ऑफ भारत असा उल्लेख करण्यात आल्यामुळे त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. यावरून विरोधकांकडून तीव्र शब्दांत आक्षेप घेण्यात येत आहे. काँगे्रस नेते मनीष तिवारी यांनी थेट राज्यघटनेचा संदर्भ दिला आहे. घटनेच्या कलम 52 नुसार कॉन्स्टियूशन ऑफ इंडिया असा उल्लेख आहे. भारतात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असू शकतात. यापेक्षा अजून कुठला पुरावा आवश्यक आहे? असे ट्वीट मनीष तिवारी यांनी केले आहे. तर दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटले आहे की, मला कळत नाहीये की यात चुकीचे काय आहे? आपला देश भारतच आहे. मग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया म्हणण्यात अडचण कुणाला आहे? काँग्रेसला सगळ्यातच समस्या दिसते. आपण भारत नाही म्हणणार तर काय म्हणणार? असा थेट सवाल केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे आता या मुद्द्यावरून सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

‘इंडिया’शब्द हटवण्यासाठी आणणार विधेयक? – देशातील विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीने भाजपसह एनडीएची डोकेदुखी वाढवली आहे. विरोधकांच्या एकीचा लोकसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसू शकतो याची जाणीव असल्याने भाजपने देखील रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. आता इंडिया आघाडीला धक्का देण्यासाठी केंद्र सरकारने नवा डाव आखल्याची चर्चा आहे. संसदेचे 18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. इंडिया शब्द हटवण्यासाठी विधेयक येणार असल्याची चर्चा आता सुरु आहे. या अधिवेशनात इंडिया शब्द हटवण्यासाठी विधेयक येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भारतीय घटनेमधून इंडिया शब्द कायमचा हटवण्यासाठी केंद्र सरकारने तयारी सुरु केल्याची माहिती आहे.  

इंडिया शब्द हटवण्याला संभाजीराजेंचा पाठिंबा – इंडिया शब्द बदलून भारत करणार असतील तर काही चुकीचे नाही असे मत माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी नमूद केले. नवी दिल्ली येथे माध्यमांशी संवाद साधताना संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षण आणि जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथील आंदोलनाबाबत त्यांची मत मांडली. संभाजीराजे म्हणाले इंडिया हा शब्द फार प्राचीन काळापासून आला आहे असे काही नाही. हा शब्द ब्रिटीशांच्या कालावधीत आला आहे. भारत हा शब्द अनेक वर्षांपासून प्रचलित आहे. भारत हे करणार असतील आणि कोणी करत आहे यापेक्षा चांगल्या गोष्टीला आम्ही प्राधान्य देतो असे संभाजीराजेंनी नमूद केले.