मुंबईकरांच्या मालमत्ता करात होणार वाढ?

मुंबई/प्रतिनिधी : मुंबई महानगरपालिकेकडून मालमत्ता करात 10 ते 15  टक्के वाढ करण्यात येणार असल्याचे वृत्त समोर आले होते. त्यानंतर  मुंबईकरांच्या चिंतेत भर पडली होती. एका बाजूला महागाईचा प्रहार होत असताना दुसरीकडे मालमत्ता करात वाढ होणार असल्याच्या वृत्ताने मुंबईकरांची चिंता वाढली होती. आता, या प्रकरणावर मुंबई महापालिकेने स्पष्टीकरण दिले आहे.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम कलम 154(1क) मधील तरतुदींनुसार बृहन्मुंबईतील जमिनी व इमारतींच्या भांडवली मूल्यात 1 एप्रिल 2020 पासून बदल करणे महानगरपालिकेस बंधनकारक होते. तथापि, कोविड संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर हा बदल करणे वेळोवेळी झालेल्या शासन निर्णय व अधिनियमातील बदल यामुळे पुढे ढकलण्यात आले होते, अशी माहिती मुंबई महापालिकेकडून देण्यात आली. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम कलम 154(1 क) आणि 154(1 ड) मधील तरतुदींनुसार बृहन्मुंबईतील जमीन व इमारतींच्या भांडवली मुल्यात दिनांक 1 एप्रिल 2023 पासून बदल करून वर्ष 2023-24 करिता मालमत्ता कराची देयके निर्गमित करणे महानगरपालिकेस बंधनकारक आहे. भांडवली मूल्य निश्‍चितेचे नियम तयार करणे यादृष्टीने प्राथमिक अभ्यास महानगरपालिकेतर्फे सुरू करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून नियम निश्‍चितीकरिता खात्याअंतर्गत समिती तयार करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेने म्हटले. करवाढीबाबतच्या बातम्या निराधार असून मसुदा तयार करण्याचे कोणतेही काम हाती घेण्यात आले नसल्याचे मुंबई महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. मुंबई महानगरपालिकेकडून मालमत्ता करात 10 ते 15  टक्के वाढ करण्यात येणार असल्याचे वृत्त होते. ही मालमत्ता करवाढ 500 चौरस फुटांच्या मालमत्तांना हा नवीन नियम लागू नसल्याचेही माहिती समोर आली होती. मुंबईतील मालमत्ता कर वाढवण्याचा प्रस्ताव कोविड काळापासून प्रलंबित होता. या प्रक्रियेला आता वेग आला आहे. पालिका प्रशासनाकडून या प्रक्रियेसाठी सनदी लेखापालांची नेमणूक करण्यात आली असल्याचे वृत्त होते. मुंबईत दर पाच वर्षांनी मालमत्ता करात वाढ केली जाते. सन 2015 मध्ये मालमत्ता कर वाढवण्यात आला होता. त्यानंतर 2020 मध्ये वाढ अपेक्षित होती. मात्र करोनाच्या संकटामुळे 2020 आणि 2021 मध्ये करवाढ करण्यात आली नाही. 2022 मध्ये पालिका निवडणुकीची शक्यता लक्षात घेऊन मालमत्ता करातील वाढ राज्य सरकारने रोखली होती. यंदा होणारी मालमत्ता करातील वाढ ही पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येणार नव्हती, अशीही चर्चा होती.  मालमत्ता कर ही जमीन मालकाने स्थानिक प्रशासन, सरकार किंवा त्याच्या क्षेत्रातील महानगरपालिकेला भरलेली वार्षिक कर रक्कम असते. मालमत्तेत सर्व मूर्त स्थावर मालमत्ता, राहते घर, कार्यालयीन इमारत आणि त्याने इतरांना भाड्याने दिलेली मालमत्ता यांचा यात समावेश होता. भारतात, विशिष्ट क्षेत्राची महानगरपालिका वार्षिक किंवा अर्धवार्षिक मालमत्ता कराचे मूल्यांकन करते आणि त्याचे करदायीत्व हे मालमत्ता धारकांवर लागू होते.