नवी दिल्ली/मुंबई ः केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच बीबीसीच्या गुजरात दंगलीवरील माहितीपटावर बंदी घातली होती. त्याप्रकरणी बीबीसीने सर्वोच्च न्याय
नवी दिल्ली/मुंबई ः केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच बीबीसीच्या गुजरात दंगलीवरील माहितीपटावर बंदी घातली होती. त्याप्रकरणी बीबीसीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असली तरी, मंगळवारी बीबीसीच्या मुंबई आणि दिल्ली कार्यालयामध्ये प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकल्यामुळे खळबळ उडाली आहे.
प्राप्तिकरच्या अधिकार्यांनी कार्यालयावर छापे मारले असून कार्यालयातील अनेक पत्रकारांचे फोन ताब्यात घेण्यात आले आहेत. याशिवाय बीबीसी कार्यालयात येण्याजाण्यास प्रतिबंध करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता यावरून नवे राजकीय वादंग पेटण्याची शक्यता आहे. प्राप्तिकरचे विभागाच्या अधिकार्यांनी बीबीसीच्या कार्यालयांवर छापेमारी केल्यानंतर अनेक पत्रकारांचे फोन जप्त करण्यात आले असून इतर कुणालाही बीबीसीच्या कार्यालयात प्रवेश दिला जात नाहीये. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी आयकर विभागाने बीबीसीच्या कार्यालयावर छापा मारला असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता बीबीसी आणि केंद्रातील मोदी सरकार यांच्यामध्ये पुन्हा नव्याने संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वीच बीबीसीने गुजरात दंगलीवर आधारित एका माहितीपट प्रदर्शित केला होता. ज्यात गुजरात दंगलीवेळी तात्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. याशिवाय बीबीसीच्या दुसर्या भागातील माहितीपटात 2014 नंतरच्या मॉब लिंचिंग आणि अल्पसंख्यांकांवरील हल्ल्यांचे चित्रण करत मोदी सरकारवर टीका करण्यात आली होती. त्यानंतर बीबीसीच्या माहितीपटाच्या भारतातील प्रसारणावर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला होता. जेएनयू, जामिया, दिल्ली विद्यापीठ आणि मुंबईतील टीसमध्ये बीबीसीच्या माहितीपटावरूनही विद्यार्थी संघटनांमध्ये संघर्षही झाला होता. त्यामुळे आता बीबीसीच्या ऑफिसवर प्राप्तिकर विभागाने धाडी टाकल्यामुळे त्यावरून नवा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. बीबीसी ही ब्रिटिश सरकारच्या अधिपत्याखाली काम करणारी आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनी आहे. जगभरातील अनेक देशांमध्ये बीबीसीचे कार्यालय असून इंग्लंडनंतर बीबीसीचे सर्वात मोठे कार्यालय हे राजधानी दिल्लीत आहे. हिंदी, मराठी, तामिळ, गुजरातीसह अनेक भाषांमध्ये बीबीसीने विस्तार केलेला आहे. त्यामुळे आता बीबीसीच्या मुंबई आणि दिल्लीतील कार्यालयांवर प्राप्तिकर विभागाने छापेमारी केल्याची माहिती समोर आल्यानंतर विरोधकांकडून मोदी सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे.
ही तर अघोषित आणीबाणी ः काँगे्रसची टीका – बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईतल्या कार्यालयावरील प्राप्तिकरने टाकलेल्या छापेमारीनंतर काँगे्रसने याला अघोषित आणीबाणी म्हटले आहे. आधी बीबीसीची डॉक्युमेंट्री आली, तिच्यावर बंदी घातली. आता बीबीसीवर प्राप्तिकर विभागाचा छापा पडला असून, ही अघोषित आणीबाणी आहे. तर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. इथे आम्ही अदानींच्या प्रकरणामध्ये जेपीसीची मागणी करत आहोत. आणि तिथे सरकार बीबीसीच्या मागे लागली आहे. विनाशकाले विपरीत बुद्धी!, असे जयराम रमेश म्हणाले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय करात अनियमितता केल्याचा आरोप – प्राप्तिकर विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, बीबीसीवर आंतरराष्ट्रीय करात अनियमितता केल्याचा आरोप आहे. त्यासंबंधी हा सर्व्हे केला जात आहे. प्राप्तिकर विभाग किंवा बीबीसीने या छापेमारीवर अद्याप अधिकृत निवेदन केले नाही. पत्रकारांना कार्यालयाबाहेर येण्या-जाण्यावरही बंदी घातली होती. बीबीसी इंडियाच्या मॅनेजमेंटने या छाप्याची माहिती लंडन स्थित मुख्यालयाला दिली आहे.
COMMENTS