यदी आप किसी के हालात को समझते नहीं ; तो आपके सलाह उनके हालात बदलते नहीं!

वरचा एक शेर याठिकाणी उधृत करण्याचं आजचं नेमके कारण काय असावं, हे वाचक म्हणून आपण ताडलं असेलच. महाराष्ट्रातील अतिशय संपन्न असलेला आणि तितकाच राजकीयदृष्ट्या महत्वाचा असणारा नगर जिल्ह्यातील सहकार परिषदेच्या निमित्ताने आम्ही तो उद्धृत केला. ‘विना सहकार-नहीं उध्दार’, हे ब्रिद आम्ही फार पूर्वीपासून ऐकत आलेलो. याच नगर जिल्ह्यात आशियाचा पहिला सहकारी कारखाना उभा राहिला. सहकाराची पायाभरणी येथूनच झाली असली तरी पश्चिम महाराष्ट्रासह तिने संबंध महाराष्ट्र व्यापला आणि बघताबघता याच सहकार चळवळीतून साखर सम्राट उभे राहिले. याच साखर सम्राटांनी महाराष्ट्राच्या सत्तेच्या साऱ्या नाड्या आपल्या हाती ठेवल्या. पश्चिम महाराष्ट्राबाहेर मराठवाड्यात देखील राज्यसत्तेचे नेतृत्व राहिले, पण तेदेखील साखर सम्राटांच्या हातातच. विदर्भाला  (फडणवीस सोडून) भाजपेतर जे दोन मुख्यमंत्री मिळाले तेदेखील पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचे शिष्य म्हणून मिळाले. बाकी सहकार चळवळीने महाराष्ट्र राज्याचा विकासाचा पाया घातला असला तरी ते सहकारी कारखाने आपल्या खाजगी मालकीचे कसे होतील याचा वस्तुपाठ देखील येथेच घातला गेला. कारखाने, शिक्षणसंस्था आणि अनेक क्षेत्रांत सहकार चळवळ पोहचली आणि रूजलीही! परंतु, या चळवळीचा उपयोग आपले आर्थिक साम्राज्य निर्माण करून सत्तेवर कायमचा मुक्काम किंवा अंकुश या दोन बाबींभोवती कसला गेला. त्यातून एकजातीय सत्ताकारण काही पंचवार्षिक सातत्याने राहिले. नंतर छोट्या जातींमध्ये आलेल्या राजकीय जागृतीने साखर सम्राटांच्या सत्तेचा बुरूज हळहळू ढासळू लागला. याच काळात अच्छे दिन दाखवण्याचा एक भ्रामक प्रचार नागरिकांच्या गळी उतरवला गेला. सात वर्षांत अच्छे दिन स्वप्नवत राहीले. राज्याच्या अधिकारातील सहकार क्षेत्रावर केंद्र सरकारने कायदा करून आपल्याकडे घेतला. राज्यातील सहकार क्षेत्रात एकजातीय घुमशान आणि सत्तेचा एकल जातीय विकासाने दुखावलेल्या राज्यातील जनतेला सुरूवातीला केंद्राचा हा कायदा सुखावणारा वाटला. मात्र, प्रत्यक्षात ते तसे नाही. सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी केंद्राचा सहकार किंवा मल्टीस्टेट कायदा राहिला असता तर त्याचे समर्थनच केले असते. परंतु, हा कायदा सर्वसामान्य बहुजन जनतेला आगीतून काढून फुफाट्यात नेणाराच आहे, असे आता स्पष्ट होतेय. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी तर आता अप्रत्यक्ष कबुलीच देऊन टाकली की, ‘आम्ही घेतलेले काही निर्णय चुकलेही असतील, परंतु, आमचा इरादा नेक होता!’ खरतर महाराष्ट्र राज्यात सहकार चळवळ उभी केली गेली तीदेखील नेक इराद्याने. मात्र, गेल्या अनेक दशकात ती चळवळ एकजातीय होऊन सत्तेवर कायम पिंगा कशी घालत राहीली हे पाहता तिच्या निर्मितीचा इरादा नेकच होता का? हा प्रश्न उभा करण्याची वेळ आली. महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचे गुणगान आपण सातत्याने ऐकत आलो आहोत. परंतु, तिची समिक्षा कधी झालीच. आता केंद्रीय सहकार मंत्री प्रत्यक्षात येऊन सहकार परिषद घेतात ती देखील नेक इराद्याची नाही. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री आणि नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना या परिषदेला निमंत्रित केले गेले नसल्याचे आता बाहेर आले आहे. वास्तविक, अशा कार्यक्रमांना पक्षभेद विसरून संवैधानिक तत्वाने महत्वाच्या पदावरिल व्यक्तींना बोलावले गेले पाहिजे. मात्र, ही परिषद सहकार परिषदेच्या ऐवजी धर्मांध तत्व कायम ठेवूनच घेतली गेली काय? अशी शंका उपस्थित होतेय. कारण मुश्रीफ सारख्या महत्वपूर्ण व्यक्तीला जर परिषदेत बोलवले नसेल तर संघ-भाजपच्या मुस्लिम विरोधी तत्वामुळे, असे आम्हाला वाटते. राज्यातील सहकार चळवळ एकजात मराठा समृध्दी घेऊन वावरते तशी आता भारतातील बनिया भांडवलदारांच्या दावनीला ही चळवळ बांधण्याचा अमित शहा आणि एकूणच केंद्र सरकारचा दिसतो. त्यामुळे आम्ही वरिल शेर उद्धृत केला की, महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीची दशाच आपल्याला कळली नसेल तर तुम्ही दिलेल्या सल्ल्याने त्यात काय खाक बदल होणार!