ओबीसींचे कैवारी असाल, तर संसदेत आरक्षण द्या !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत केलेल्या भाषणातून काँग्रेसचा इतिहास आणि काँग्रेसच्या मानसिक प्रवृत्तीचाही भांडाफोड केला आहे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही! वास्तविक, काँग्रेस पक्ष हा अनेक गोष्टी त्यांच्या सत्ता काळात साध्य करू शकला असता; परंतु, एससी, एसटी आणि ओबीसी यांच्यावर अन्याय करण्याच्या भूमिकेतूनच काँग्रेसने मुख्य सत्ता त्यांच्या हातात असताना भूमिका घेतल्याचे दिसते. हे खरे आहे की ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न काँग्रेस मंडल आयोगाच्या अनुषंगाने सोडवू शकले असते! परंतु, तो प्रश्न त्यांनी प्रलंबित ठेवला आणि त्या आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी तिसऱ्या आघाडीचे दिवंगत माजी पंतप्रधान व्ही पी सिंग यांच्या नेतृत्वातील सरकारने मंडल आयोग लागू केले. याच सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतरत्न दिले. त्यामुळे मोदींनी काँग्रेसला घेरत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतरत्न काँग्रेस देऊ शकली नाही, हा विचारही अधोरेखित केला. काँग्रेसच्या दीर्घसत्ताकाळाच्या परिघात, अशा अनेक सामाजिक चुका काँग्रेसने निश्चितपणे केल्या आहेत. अर्थात, त्यासाठी उजव्या विचारसरणीच्या लोकांचा काँग्रेसमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिरकाव झाल्यामुळे, अशा बाबी सातत्याने घडत राहिल्या. हे  देखील एक वास्तव आहे. देशात एससी, एसटी आणि ओबीसी हा सामाजिक प्रवर्ग, मुख्य प्रवाहापासून लांब कसा ठेवता येईल, ही बाब देशातील सत्ताधारी जातवर्गाने कायमच केली आहे! मग, हा सत्ताधारी जातवर्ग तो कोणत्याही पक्षात असला तरी, त्यांच्या प्रवृत्ती मात्र सारख्याच आहेत. आज सत्तेवर असणारे आणि काल सत्तेवर असलेले यांचे राजकीय पक्ष हे उच्च जातीय नेतृत्वानेग्रस्त असल्यामुळे, एससी-एसटी आणि ओबीसी यांच्यासाठी तिथे पुरेसा वाव नाही, हे वास्तव अनेकदा अधोरेखित झाले आहे! परंतु, एका पक्षाला नाव ठेवताना किंवा एका पक्षाची कमजोरी अधोरेखित करताना, तो कसा ओबीसी, एससी, एसटी यांच्या विरोधात आहे, हे सांगून या समुदायाला भावनिक बनवून, त्यांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न दुसरा राजकीय पक्ष करीत असतो. या राजकीय पक्षांच्या या खेळीमध्ये बहुसंख्यांक असलेल्या एससी, एसटी आणि ओबीसी समुदायाचा नेहमीच वापर केला जातो. आज देशाच्या सार्वभौम सभागृहात ११० पेक्षा अधिक खासदार हे एससी आणि एसटी प्रवर्गाचे आहेत. त्याचबरोबर ओबीसी समुदायाला जर मंडल आयोगाचे अंमलबजावणी केल्यानंतर राजकीय आरक्षणही त्यांच्यासाठी दिले गेले असते तर, निश्चितपणे लोकसभेच्या सभागृहातील या सामाजिक प्रवर्गाची संख्या सत्ताधारी बनली असती! ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व देशामध्ये नसतानाही त्यांना राजकीय आरक्षण न देण्याची सध्याच्या राज्यकर्त्यांची भूमिका, ही देखील काँग्रेस पेक्षा वेगळी नाही. काँग्रेसने मंडल आयोग लागू केला नसला तरी, मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर तो उध्वस्त कसा होईल, याचीच उजळणी वर्तमान केंद्र सरकार देखील करित आहे. त्यामुळे, ओबीसींना अद्यापही महाराष्ट्रामध्ये राजकीय आरक्षण लागू झालेले नाही. त्या सबबीवर गेल्या दोन वर्षापासून महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे विशेषत: महानगरपालिका या कोणत्याही लोकनियुक्त प्रतिनिधींशिवाय चाललेल्या आहेत. एक प्रकारे या महानगरपालिकांमधील लोकशाही व्यवस्थाच संपुष्टात आणली आहे. अशा गोष्टी वर्तमान सत्ताधाऱ्यांनी देखील केलेल्या आहेत. त्या लपवण्यात अर्थ नाही. एससी, एसटी आणि ओबीसी या समुदायाला जे फसवण्याचे राजकारण राष्ट्रीय पातळीवर होतं, त्याला काँग्रेस आणि भाजपा दोन्हीही सारखे जबाबदार आहेत! या समुदायांना केवळ भावनिक राजकारणात गुंतवून, त्यांना आपल्या पाठीशी आणलं जातं आणि त्यांच्या मतांवर राज्य केलं जातं! त्यामुळे मतं या समुदायाची आणि सत्ता वरच्या जातींची, असे जे समीकरण देशामध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळात चाललेलं आहे, ते अद्यापही चालू आहे! या समीकरणाला अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांनी तडा दिला. मात्र, त्या प्रादेशिक पक्षांनाच संपवण्याचं धोरण आता आखलं गेलं आहे. त्याच अनुषंगाने अनेक राज्यांमधील प्रादेशिक राजकीय पक्षांना संपवण्याचे धोरण हे व्यवस्थितपणे अमलात आणलं जात आहे; ही बाब देखील एक प्रकारे एससी-एसटी, ओबीसी समुदायाच्या विरोधातीलच आहे.  या दोन्ही पक्षांची भूमिका एकंदरीत पाहता सारखीच आहे. त्यात डावे-उजवे असे करता येणार नाही. सगळे उजवे उजवे आणि उजवेच त्यामध्ये असल्यामुळे सामाजिक न्याय एससी, एसटी, ओबीसींना आजही दिला जात नाही! त्यांचे प्रतिनिधित्व ज्या ज्या ठिकाणी नसेल त्या ठिकाणी प्रतिनिधित्व देण्याची भूमिका ही राज्यकर्त्यांनी आणि सत्ताधारी जातवर्गाने घ्यायला हवी; परंतु, ते टाळण्याचे कामच आज पर्यंत झालेले आहे! त्यामुळे, कोणीही या समुदायाच्या उत्थानासाठी खऱ्या अर्थाने राबतो आहे किंवा त्यासाठी काही भूमिका घेतो आहे, असे मात्र म्हणता येणार नाही.