आयसीएच‌आर ने ऐतिहासिक चूक करू नये ! 

संविधान दिनाच्या पर्वावर लोकशाही तत्त्व आणि त्यासाठी कार्यपद्धती आणि प्रक्रियाविषयक मार्गदर्शन करणारे दस्तऐवज म्हणजे संविधान. संविधान दिनाच्या औचित्यावर राष्ट्रीय पातळीवर इंडियन कौन्सिल फॉर हिस्टॉरिकल रिसर्च  (आयसीएच‌आर) या संस्थेने एक टीपण म्हणजे नोट तयार करून केंद्र सरकारकडून ती काल प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यात ” इंडिया : मदर ऑफ डेमोक्रॅसी ” म्हणजे भारत ही लोकशाहीची जननी आहे. हे या नोट्सचे टायटल देण्यात आले. या टायटल वरून ही नोट संवैधानिक लोकशाहीला फार मोठी करणारी अशी कन्सेप्ट किंवा संकल्पना म्हणून दिसते; परंतु, प्रत्यक्षात या टायटल मध्ये दिसणारी आणि तपशीलात समाविष्ट केलेली संकल्पना वेगवेगळी आहे. वास्तविक इंडियन कौन्सिल फॉर हिस्टाॅरिकल रिसर्च सार्वजनिक क्षेत्रातील अतिशय नावाजलेली इतिहास संशोधन संस्था आहे. त्याचप्रमाणे इतिहासाचा अन्वयार्थ आणि इतिहासातील अनेक गोष्टी संशोधनाचा अधिकार, त्यावर तेवढाच बोलण्याचा त्यांना हक्क आहे; आणि तेवढीच या संस्थेची प्रतिभा आहे. परंतु काल त्यांनी संविधान दिनाच्या निमित्ताने लिहिलेली नोट, ही इतिहासाचा विपर्यास मांडणारी आहे. लोकशाही ही भारताची देण आहे, हे जगाला यापूर्वीच अनेक महापुरुषांनी आणि भारतीय विद्वानांनी पटवून दिले आहे. त्यासाठी ऐतिहासिक दाखलेही दिले गेले आहेत. काही वर्षांपूर्वी महाशक्ती असणाऱ्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या काळात दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर सर्वात प्रथम ही बाब सांगितली होती की, लोकशाही ही भारताची देण आहे! जगातील सर्वात पहिली लोकशाही ही सम्राट अशोकाच्या काळात भारतात राबविण्यात आली, या एका महाशक्तीच्या अध्यक्षाचे वास्तव शब्द हे भारतीय इतिहास आणि संस्कृतीच्या आकलनातून आणि वाचनातून आलेले आहे. मात्र प्रत्यक्षात भारतीय इतिहास आणि संस्कृतीचे संशोधन करणारी आयसीएचआर ही संस्था आपल्या, ” इंडिया :  मदर ऑफ डेमोक्रसी ” या नोटमध्ये मध्ये भारतीय लोकशाही ही प्राचीन भारतीय संस्कृतीतून उदयास आली आहे, असे नमूद करित आहे; मात्र, इथपर्यंत त्यांच्या मांडणीविषयी वाद नाही. परंतु, जेव्हा ते जातपंचायत आणि  खापपंचायत सारख्या संस्थांनी प्रत्यक्षात लोकशाही निर्माण केली आणि राबविली, असं म्हणतात, तेव्हा या संस्थेची वैचारिक दिवाळखोरी प्रदर्शित होते, असे म्हणण्यास प्रत्यवाय राहत नाही. ज्या खाप पंचायतला आजच्या आधुनिक लोकशाही काळामध्ये अस्तित्व राखणेही कायदेशीर राहिलेलं नाही, केवळ जातीय अभिनिवेश आणि जातीय मानसिकेतून हिंसाचार, एवढीच गोष्ट ज्या संस्थेच्या संदर्भात भारतात खूप कुप्रसिद्ध आहे; अशा संस्थेला लोकशाहीची जननी म्हणणं, हे एक भारतीय नागरिक म्हणून आपणास सर्वांना लज्जास्पद वाटावी अशी बाब आहे. लोकशाही आणि धर्म व्यवस्था या दोन्ही बाबी स्वतंत्र आहेत. लोकशाहीमध्ये धर्माच्या आचरणाचे स्वातंत्र्य असते. हे स्वातंत्र्य व्यक्ती आणि कुटुंब यांचे जीवनातील वैयक्तिक स्वातंत्र्य असते. त्या स्वातंत्र्याच्या अनुषंगाने आपल्याला धर्माचे कार्यक्रम करता येतात. परंतु, धर्मसंस्था ही राजकीय पटलावर आणता येत नाही आणि लोकशाही त्यावर अवलंबून ठेवता येत नाही. युरोपीय देशांमध्ये देखील आपण पाहिलेले आहे की, लोकशाही व्यवस्थेत धर्मसंस्था वरचढ होऊ पाहते तेव्हा  मार्टिन ल्युथर किंग सारख्या क्रांतिकारकांनी ही बाब खोडून काढली. त्यामुळे आयसीएचआर सारख्या विद्वत संस्थेने  अशा चुकीच्या बाबीं करू नये. कारण,  देशाला यांची किंमत मोजावी लागू शकते! अशा विद्व  संस्थांनी या गंभीर प्रकाराकडे दुर्लक्ष करू नये!