हिप्पोक्रॅटिक विरूद्ध चरक !

संवैधानिक व्यवस्थेला आवाहन निर्माण करण्याची प्रक्रिया संघाच्या अजेंडाला राबविण्यासाठी कटिबद्ध असणारे केंद्रातील भाजप सरकार बेमालूमपणे वैद्यकीय शिक्षणात आर एस एस चा अजेंडा पुढे रेटत आहे. नुकत्याच १४ फेब्रुवारीला इमा अर्थात इंडियन मेडिकल असोसिएशन या संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सहजानंद प्रसाद यांनी जाहीर केले की फेब्रुवारी  पासून सुरू होणाऱ्या आगामी शैक्षणिक वर्षात पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या डॉक्टरांसाठी हिप्पॉक्राटीक शपथ ऐवजी चरक शपथ देण्यात येईल असे, थेट जाहीर केले आहे. आतापर्यंत देशात सर्व वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमधून वैद्यकीय शिक्षण घेऊन, प्रत्यक्षात सेवेवर जाणाऱ्या डॉक्टरांना हिप्पॉक्राटिक ओथ देण्यात येत होती. परंतु आता त्याऐवजी चरक शपथ डॉक्टरांना देण्यात येणार आहे. अर्थात हा मुद्दा केवळ शपथ बदलवणे एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. तर जगातील सर्व देशांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या डॉक्टरांना हिप्पॉक्राटिक ओथ दिली जाते; त्याप्रमाणे ती भारतीय डॉक्टरांनाही दिली जात होती. आता त्याऐवजी चरक शपथ देऊन जागतिक संकेत मोडण्यातच नव्हे तर यामागील पार्श्वभूमी पूर्णपणे बदलण्याचा संघाचा हा अजेंडा उच्च वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेमार्फत प्रत्यक्षात अमलात आणला जात आहे. यासंदर्भात काही डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की  हिप्पोक्रॅटीक ओथ ही आधुनिक वैद्यकीय शास्त्रानुसार दिली जाते. त्यात रुग्णांची निस्वार्थपणे सेवा करणे हे डॉक्टरांचे कर्तव्य आहे, हे बिंबवले जाते; शिवाय हिप्पॉक्राटीक ओथ म्हणजे हा शपथविधी आधुनिक वैद्यकशास्त्राचा एक प्रतीक म्हणून जगभरात मानला जातो, त्यास प्रत्यक्षपणे बाद करण्याचा हा अजेंडा वैद्यकीय शिक्षणातून राबविण्याच्या या निर्णयाविरोधात साधारणपणे तीन गट पडले आहेत. पहिल्या गटाचे म्हणणे आहे की हिप्पॉक्राटिक ओथ हीच शपथ राहिली पाहिजे, कारण आधुनिक वैद्यकीय विज्ञानाला अनुसरून ही शपथ आहे. तर दुसर्‍या गटाचे म्हणणे आहे की भारतीय व्यवस्थेतील चरक यांची शपथ घेऊन वैद्यकीय सेवा करता येईल. परंतु या वरील सर्वात महत्त्वाचा आक्षेप नोंदवला जातो आहे तो म्हणजे आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्या विरोधात सरकारच्या रूपातून आयुर्वेदिक वैद्यकीय पद्धती ही पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. यामध्ये आधुनिक वैद्यकीय विज्ञान आणि आयुर्वेद यांच्यातला संघर्ष उभा करण्याचा देखिल यामागे प्रयत्न दिसतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हा अजेंडा पुढे करण्यातून आतापर्यंत संघ प्रणित भाजप सरकार मधील खुद्द मंत्रीच जे अनेक विवादित वक्तव्य देत होते त्याला पुष्टी देणारा हा ्ला््ल देण्ठच अशा प्रकारचा निर्णय घेतला गेल्याचे यावर आरोप करताना एका गटाने म्हटले आहे. एमबीबीएस सारखे शिक्षण घेऊन प्रत्यक्षात वैद्यकीय सेवेसाठी बाहेर पडणाऱ्या डॉक्टरांना दिल्या जाणाऱ्या हीपोपप्रोटिक ओथ मधून डॉक्टर अगदी निस्वार्थ आणि रुग्णाला मानवतेच्या आणि आधुनिक विज्ञानाच्या अनुषंगाने सेवा देईल हे, ठामपणे बिंबवले जात होते. मात्र चरकच्या शपथ मधून तसा कुठलाही भाग दिसून येत नाही. त्याहीपेक्षा वर्तमान केंद्र सरकार यांच्या माध्यमातून अनेक वेळा विज्ञान विरोधी वक्तव्य केली जात होती, वर्तमान केंद्र सरकारच्या काळातच कोरोना वर पतंजली ने औषध आणल्याचा सरकारने थेट पुरस्कार केला होता. पतंजलीच्या त्या औषधामध्ये कोरोना विरोधातली कुठलेही कंटेन नसताना अशा प्रकारचा दावा केंद्र सरकारच्या काही मंत्र्यांकडून कसा करण्यात आला होता? मात्र औषधाची ब्रिटनसारख्या देशामध्ये जेव्हा तपासणी करण्यात आली तर त्यात औषध म्हणून कोणतेही कंटेंट नसल्याचे सिद्ध झाले होते. बऱ्याच वेळा केंद्रातील मंत्र्यांनी या देशामध्ये सर्जरीही फार पूर्वी काळापासून होत असल्याची तथाकथित विधाने केली आहेत आणि त्या विधानांमध्ये माणसाला हत्तीचे मुंडके लावण्याची सर्जरी या देशात होत होती असा अतिशय भंपक व अवैज्ञानिक असा विचार या देशातल्या जबाबदार अशा केंद्रीय मंत्र्यांकडून मांडला गेला होता. उच्च वैद्यकीय शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी चरक शपथ देण्यात यावी, अशी मागणी दीर्घ काळापासून आरएसएसने चालू ठेवली होती. मात्र या विरोधात त्यांना संधी मिळताच त्यांनी प्रत्यक्षपणे अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेताना एकूणच वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेला विचारात न घेता त्याचप्रमाणे आधुनिक वैद्यकशास्त्राचा गंभीरपणे विचार न करता केवळ त्या संस्थेवर आर एस एस च्या विचारांची मंडळी बसवून हा निर्णय घेऊन एक प्रकारे संवैधानिक मर्यादा तोडण्याचा, त्याचप्रमाणे आधुनिकता विरोधात बुरसटलेली प्राचीनता असा संघर्ष उभा करण्याचा आणि या सर्वांपेक्षा वैद्यकीय शिक्षण घेऊन मानवतेने रुग्णांची सेवा करण्याविरोधात केवळ उच्च जातीय भावना जोपासून वैज्ञानिक पद्धतीने वैद्यकीय क्षेत्र पुढे रेटण्याचा मानस या निर्णयातून दिसतो त्यामुळे या निर्णयाला भारतीय समाजाने देखील मुळापासून विरोध करण्याची गरज आहे.