हिजाब इस्लामचा भाग नाही, बंदी योग्यच ; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा

बंगळुरू : कर्नाटक राज्यात तेथील महाविद्यालय प्रशासनाने हिजाब घालण्यास बंदी घातल्यानंतर त्याचे मोठे पडसाद उमटले होते. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात झाली. या सुनावणीनंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाल दिला असून, यात म्हटले आहे की, हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नसून, महाविद्यालयांनी घातलेली बंदी योग्यच आहे.
शाळकरी विद्यार्थी गणवेशास नकार देऊ शकत नाही असे सांगत हिजाब घालण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाब परिधान करण्याच्या मुद्यावरुन गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू आहे. हिजाब घालून महाविद्यालयात प्रवेश करणार्‍या मुस्लिम विद्यार्थिनींना सातत्यानं महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात येत आहे. कर्नाटक राज्य सरकारनं जारी केलेल्या ड्रेस कोडबाबतच्या नियमानुसार, हिजाब परिधान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असा कडक आदेश महाविद्यालयाच्या प्रशासनाकडून देण्यात आला. या आदेशानंतरही काही मुस्लिम विद्यार्थिनी हिजाब परिधान करुन आल्या असता त्यांना महाविद्यालयीन परिसराच्या बाहेर उभे करण्यात आले. त्यानंतर या विद्यार्थिनींनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती खाजी जयाबुन्नेसा मोहिउद्दीन यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हे प्रकरण निकालासाठी राखून ठेवण्यात आले होते. उडुपी प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्सच्या 6 विद्यार्थिनींनी हिजाब घालून वर्गात प्रवेश केला होता. त्यांना विरोध सुरु केला होता. हा विरोध इतर जिल्ह्यांमध्ये पसरला आणि मोठा वाद निर्माण झाला. काही हिंदू विद्यार्थी भगवी शाल घालून येऊ लागल्यानं तणाव निर्माण झाला होता. हिजाब वादावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी, दक्षिण कन्नड आणि उडुपी जिल्ह्याच्या डीसींनी 15 मार्च रोजी सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी देण्याचे आदेश दिले होते. दक्षिण कन्नडचे डीसी डॉ. राजेंद्र केव्ही यासंदर्भात म्हणाले होते की, बाह्य परीक्षा वेळापत्रकानुसार, होतील परंतु, सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांच्या अंतर्गत परीक्षा पुढे ढकलण्यात येतील. कलबुर्गीचे डीएम यशवंत व्ही. गुरुकर यांनी सांगितले की, हिजाबच्या वादावर मंगळवारी आलेल्या निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा प्रशासनानं सोमवारी रात्री 8 ते 19 मार्च सकाळी 6 वाजेपर्यंत कलम 144 लागू केले आहे. तसेच अनेक जिल्ह्यातील सर्व शैक्षणिक संस्था बंद राहणार आहेत.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल देतांना म्हटले की, हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही. तसेच हिजाब घालायचा की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा सर्वस्वी अधिकार शाळा महाविद्यालय प्रशासनावर असणार आहे.

मी कोर्टाच्या निर्यणाचा विरोध करतो आणि लोकांनाही सांगू इच्छितो की, तुम्हीही या निर्णयाचा विरोध करा. मला आशा आहे की, फक्त एमआयएमच नाही तर सर्व धार्मिक संघटनाही या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करतील, असंही असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हंटलेलं आहे. मला आशा आहे की, कोर्टाच्या या निर्णयाचा उपयोग हिजाब परिधान करणार्‍या महिलांच्या छेडछाडीला कायदेशीर ठरवण्यासाठी होणार नाही. हिजाब परिधान केलेल्या महिलांना बँका, रुग्णालये, सार्वजनिक वाहतूक इत्यादी ठिकाणी वाईट वागणूक दिली जाणार नाही.
असदुद्दीन ओवैसी, एमआयएम खासदार