हाय प्रोफाईल पत्राचा पर्दाफाश व्हावा !

ऍड. उल्हास बापट यांना संपूर्ण भारतात एक ज्येष्ठ, तज्ज्ञ आणि संविधान विशेषज्ञ म्हणुन ओळखले जाते. देशात किंवा कोणत्याही राज्यात जेव्हा संविधानावर आधारित विवाद उभे राहतात, तेव्हा त्यांच्या प्रतिक्रिया या प्रमाण मानल्या जातात. सध्या महाराष्ट्रात उभ्या राहिलेल्या सत्तासंघर्षात त्यांनी अतिशय स्पष्ट आणि परखड भूमिका मांडली आहे, ते म्हणतात की, ‘ राज्यपाल हे केंद्राचे नोकर नव्हे तर,राज्याचे प्रमुख असतात. त्यामुळे, कोणताही निर्णय घेताना त्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसारच घ्यावा लागतो. परंतु, सध्याचे राज्यपाल संविधानाचे अनेकवेळा उल्लंघन करित आहेत. १२ आमदारांचे नियुक्ती संदर्भातील पत्र गेली अडीच वर्षे त्यांच्याकडे प्रलंबित असतानाही त्यावर निर्णय होत नाही; मात्र बहुमत सिध्द करण्यासाठी ते लगेच तत्पर मोड मध्ये येतात.’ देशातील नामवंत कायदे तज्ज्ञाची ही प्रतिक्रिया बरेच काही सांगून जाते. काल, राज्यपाल भवनाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून ३० जूनला बहुमत चाचणी सिध्द करण्याचे आदेश दिले. परंतु, नंतर ते पत्र बनावट असून असा कोणताही पत्रव्यवहार राज्यपाल भवनातून केला गेला नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. मात्र, या स्पष्टीकरणाला इतका उशीर कसा झाला की, महाविकास आघाडी सरकारने त्या पत्रास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याइतपत वेळ दिला गेला. राज्यपाल भवनातून अशा प्रकारचे अनेक खुलासे किंवा स्पष्टीकरण करण्याची वेळ आतापर्यंत आली. परंतु, भगतसिंह कोश्यारी यांच्यापूर्वीच्या राज्यपालांवर अशी वेळ आली नव्हती. त्यामुळे, राज्यपाल भवन संशयाच्या कक्षेत वेळोवेळी येते आहे. अर्थात, वर्तमान महाविकास आघाडी सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात होणारा सत्तासंघर्ष हा लोकशाही राजकारणातील अविभाज्य भाग आहे. परंतु, या दोन गटांत राज्यपाल भवनाने कोण्या एका गटाची बाजू घेणे निखालस चूक आहे. कोणत्याही संवैधानिक पदाची गरिमा टिकवून ठेवण्यासाठी त्या पदावर असणाऱ्या व्यक्तींवरच ती जबाबदारी येऊन ठेपते. महाराष्ट्राच्या राजकीय सत्तेत भाजप अथवा महाविकास आघाडी यांच्यापैकी कोणी बसावे, हा लोकशाही व्यवस्थेत संख्याबळाचा खेळ आहे. ते संख्याबळ ज्या पक्षाचे बहुमत असेल अथवा बहुमत नसताना ते मुत्सद्दीपणाने मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जात असतील तर ते लोकशाहीच्या राजकीय सत्तासंघर्षात विधीनिषेधाचे नाही. त्याचप्रमाणे संसदीय राजकारणात सक्रिय असणाऱ्या कोणत्याही पक्षाला हे भान ठेवावे लागेल की, संवैधानिक संस्था आणि संवैधानिक पदावरच्या व्यक्तींचा वापर यात केला जाऊ नये. देश स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरी साजरी करत असताना संवैधानिक लोकशाही आणखी मजबूत होण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. परंतु, प्रत्यक्षात संवैधानिक संस्था आणि व्यक्ती यांचा सत्तेच्या माध्यमातून गैरवापर केला जाऊ नये, ही सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे. सध्याच्या सत्तासंघर्षात सत्तापक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात घमासान सुरू असताना थेट एक पत्र मुख्यमंत्र्यांना येते, त्यात बहुमत सिध्द करण्याचा आदेश असतो, त्यावर घमासान होताच ते पत्र राज्यपाल भवनातून नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले जाते; जर हे स्पष्टीकरण दिले गेले आहे, तर ‘ ते ‘ पत्र हाय प्रोफाईल षडयंत्र मानायला हवे. कारण एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना असे पत्र पाठविणे सामान्य माणसाच्या कक्षेत नसणारी बाब आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, हाय प्रोफाईल पत्र असणाऱ्या या षडयंत्राची चौकशी करण्यात यावी. भाजपचे दिवंगत ज्येष्ठ नेते तथा देशाचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आपल्या सभागृहात केलेल्या एका ऐतिहासिक भाषणात थेट म्हटले होते की, ‘ सरकारे आएगी और जाएगी, लेकीन संवैधानिक लोकतंत्र बरकरार रखना होगा “! या त्यांच्या शब्दांचे वर्तमानात विस्मरण होऊ नये!