पुणे प्रादेशिक सा.बां.विभागात निविदा घोटाळ्यांचा उच्चांक

पुणे ः पुणे प्रादेशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागात सध्या मुख्य अभियंता आपल्या अधिकारांचा गैरवावर करत असून, त्यांनी निविदा घोटाळ्यांच्या माध्यमातून कोट्यावधींची माया जमवणे सुरू केले आहे. या भ्रष्टाचाराच्या कुरणामध्ये मुख्य अभियंता यांच्या कृपाशिवार्दाने निविदा घोळ सुरू आहे. हा घोळ तब्बल 1 हजार 33 कोटींचा असून, याप्रकरणी मुख्यमंत्री महोदयांनी दखल घेवून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करणे गरजेचे आहे. या घोटाळ्याचे गौडबंगाल असे की, नॅशनल हायवे अ‍ॅथारिटी, समृद्धी महामार्ग, किंवा इतर ठिकाणी, जवळजवळ निविदा 25 टक्के बिलो याने करण्यात आले होते. मात्र पुणे प्रादेशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत म्हणजेच सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे आणि सोलापूर या प्रदेशात जे 1 हजार 33 कोटींचे टेंडर झाले आहे, ते टेंडर 5 टक्के, तर कुठे 0.2 टक्के, तर कुठे 0.5 टक्के अशा प्रमाणात टेंडर बिलो करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या टेंडर निविदेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अपहार झाल्याचे दिसून येत आहे. फक्त कागदोपत्री दाखवण्यासाठीच 0.2 टक्के बिलो दाखवलण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा टेंडरमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येत आहे. टेंडर मिळणार्‍या कंपन्या, एजन्सी आणि मुख्य अभियंता यांच्या संगनमताने या निविदांमध्ये घोटाळा करण्यात आला असून, त्यातून मोठा आर्थिक फायदा या कंत्राटदार, एजन्सी आणि मुख्य अभियंता यांचा झाल्याचे दिसून येत आहे. आर्थिक देवाण-घेवाणीतून जनतेच्या पैशांच्या अपव्यय करण्यात आला आहे.

कंपन्यांनी बोगस कागदपत्रांद्वारे मिळवली टेंडर – पुणे प्रादेशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागा अंतर्गत 1 हजार 33 कोटींच्या निविदा घेणार्‍या कंपन्या, एजन्सी यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ही टेंडर लाटल्याचे दिसून येत आहे. यामध्ये कंत्राट घेणार्‍या कंपनीचे किंवा एजन्सीचे तीन वर्षांचा टर्नओव्हर किंवा अर्नेस्ट मनी, तसेच तीन वर्षांचा कॅश फ्लो, तसेच तीन वर्षांचे वर्कडन सर्टिफिकेट या कागदपत्रांमध्ये बोगसगिरी करून या कंपन्यांनी आणि एजन्सींनी निविदा लाटल्या आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांचे आणि पुणे प्रादेशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता यांचे अर्थपूर्ण देवाण-घेवाण असल्याशिवाय या निविदांमध्ये भ्रष्टाचार आणि कागदपत्रांमध्ये बोगसगिरी होणार नाही. तसेच या कंपन्यांनी काही कागदपत्रे ही निविदा झाल्यानंतर देखील जोडल्याचे नाकारता येत नाही.

महालेखापाल, लोकलेखा समितीकडून व्हावी चौकशी – या संपूर्ण 1 हजार 33 कोटींच्या निविदा घोटाळ्यांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांचा हात असल्याची वाच्यता पुणे प्रादेशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मुख्य अभियंता यांच्या कार्यालयात सुरू आहे. सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महालेखापाल नागपूर, लोकलेखा समिती, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, आणि मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागाकडून चौकशी होण्याची गरज आहे.

राज्यसरकारने तात्काळ चौकशी करावी – जनतेच्या पै-पैशांचा उपयोग विकासकामांसाठी व्हावा हीच जनतेची अपेक्षा असते. मात्र याच जनतेच्या पैशांचा अपहार करून कोट्यावधी रूपये पुणे प्रादेशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता आणि त्यांच्याशी मिलीभगत असलेल्या कंपन्या आणि कंत्राटदारांवर पैशांची खैरात जनतेच्या पैशांतून सुरू आहे. तब्बल 1 हजार 33 कोटी रूपयांचा हा निविदा घोटाळ्याची राज्य सरकारने तात्काळ दखल घेवून चौकशी समिती नेमावी अन्यथा याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल करून आम्ही न्यायालयात दाद मागू.

पुणे ब्राम्हण सेवा संघांकडून अनेक तक्रारी – पुणे प्रादेशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचाराबद्दल ब्राम्हण पुणे संघांकडून अनेक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. पुणे शहराचे ब्राम्हण महासंघाचे शहराध्यक्ष मंगेश पंचपोर यांनी देखील या निविदांचे गौडबंगाल काय? असा सवाल उपस्थित केला आहे.