हरियाणा, पंजाब सरकारला कोर्टाने फटकारले ; प्रदूषणावरून सुनावले खडे बोल

नवी दिल्ली : पंजाब आणि हरियाणातील प्रदूषणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. या दोन्ही राज्यात जाळण्यात येणार्‍या पर्‍हाटीनंतर राजधानी दिल्लीत प्रदूषण वाढत आहे, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. बुधवारी झालेल्या सुनावणीतसाठी पंजाब आणि हरियाणाचे मुख्य सचिव न्यायालयात हजर झाले. यावेळी चुकीची माहिती दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला फटकारले.
सर्वोच्च न्यायालय हरियाणा सरकारच्या कृतीवरही समाधानी दिसत नाही. आम्हाला कठोर आदेश देण्यास भाग पाडू नका, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अभय एस ओका, न्यायमूर्ती ए. अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती एजी मसिह यांच्या खंडपीठाने पंजाब आणि हरियाणा सरकारला शेतात पर्‍हाटी जाळणे थांबवण्याच्या प्रयत्नांना निव्वळ ढोंगी ठरवले. या सरकारांना कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात खरोखरच रस असेल तर किमान एक तरी खटला चालवावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रदूषणमुक्त वातावरणात राहणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, याची आठवण केंद्र, पंजाब आणि हरियाणा सरकारला करून देण्याची वेळ आता आली आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रदूषणात जगणे हे कलम 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे घोर उल्लंघन आहे. केंद्र सरकारने दोन आठवड्यांची मुदत दिली वायू प्रदूषणाबाबत पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत नियम बनवण्यासाठी आणि जबाबदार अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. राजधानी दिल्लीत सातत्याने वाढणार्‍या प्रदूषणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटलाफटकारले आहे.

मुख्य सचिवांना चुकीच्या माहितीप्रकरणी फटकारले
सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालय म्हणाले की, तुमची आकडेवारी दर मिनिटाला बदलत आहे. हरियाणाच्या मुख्य सचिवांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, राज्यात पर्‍हाटी जाळण्याच्या 400 घटना घडल्या आहेत आणि राज्याने 32 एफआयआर नोंदवले आहेत. त्यांचे आकडे दर मिनिटाला बदलत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांना सांगितले.