Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

राज्य सरकारकडून मराठा-ओबीसी समाजात दुजाभाव

ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांचा गंभीर आरोप

जालना ः राज्यात मराठा आरक्षणासोबतच ओबीसी आरक्षणाचा लढा तीव्र होतांना दिसून येत आहे. मनोज जरांगे यांनी सरकारला एक महिन्याची मुदत देत आपले उपोषण मा

महाराष्ट्र विधानसभा थेट प्रक्षेपण ( अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, मार्च २०२२, मुंबई ) | LOKNews24
बैल पोळ्याच्या दिवशीच ’सर्जा-राजा’चा होरपळून मृत्यू
उदगीरात महाविकास आघाडीचा सत्याग्रह

जालना ः राज्यात मराठा आरक्षणासोबतच ओबीसी आरक्षणाचा लढा तीव्र होतांना दिसून येत आहे. मनोज जरांगे यांनी सरकारला एक महिन्याची मुदत देत आपले उपोषण मागे घेतले असले तरी, ओबीसी समाजाने देखील आपल्या मागण्यांसाठी आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. ओबीसी समाजाच्या वतीने या आधी देखील अनेक आंदोलने झाली आहेत. मात्र, शासनाच्या एकाही प्रतिनिधीने किंवा स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी देखील तिथपर्यंत जाण्याची तसदी घेतली नाही. मग ओबीसींना हक्क नाही का? हे सरकार ओबीसीचे नाही का? सरकार केवळ ठराविक वर्गाचे आहे का? असा प्रश्‍न प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी उपस्थित केला. सरकारच तुजाभाव करत असेल, तर भटक्यांनी, ओबीसी समाजाने जायचे कुठे? असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला आहे. आणि म्हणूनच आम्ही वडीगोद्री या गावामध्ये आंदोलन सुरू केले असल्याचे लक्ष्मण हाके यांनी सांगितले.
आंदोलनकर्ते प्रा. लक्ष्मण हाके आणि त्यांचे सहकारी नवनाथ वाघमारे या दोघांनी गेल्या पाच दिवसांपासून आमरण उपोषणास सुरूवात केली असून, दोघांचीही प्रकृती खालावली आहे. सोमवारी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने उपोषणस्थळी भेट देऊन आंदोलन थांबवण्याची विनंती केली. मात्र, प्रा. लक्ष्मण हाके हे आंदोलनावर ठाम असून त्यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्यासह राज्य सरकारला प्रश्‍न विचारले आहेत. इतेकच नाही तर सरकार ओबीसी समाजाच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करत असल्याची खंत देखील लक्ष्मण हाके यांनी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाला धारेवर धरतांना प्रा. हाके म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याची हमी सरकारने द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच राज्य सरकार मराठा आंदोलनाला झुकते माप देत असून, ओबीसी आंदोलनाकडे पाठ फिरवत असल्याचा आरोप ही त्यांनी यावेळी केला. या आंदोलकांची तब्बेत खालावली असून, या आंदोलकांची तपासणी डॉक्टरांच्या पथकाने केली आहे. यामध्ये लक्ष्मण हाके यांचा बीपी वाढला असल्याचे समोर आले होते. त्या नंतर आता राज्य सरकारचे मंत्री अतुल सावे, माजी केंद्रीय मंत्री खासदार भागवात कराड, खासदार संदीपान भुमरे यांनी हाके यांची भेट घेऊन उपोषण स्थगित करण्याची विनंती केली. या वेळी हाके यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. मागील सात-आठ महिन्यापासून मनोज जरांगे पाटील हे ओबीसी आमचे बंधू असल्याचे आणि आमच्यामध्ये भाईचारा असल्याचे सांगत आहेत. मात्र, दुसरीकडे ते ओबीसीच्या नेत्यांना टार्गेट करताना दिसत असल्याचा गंभीर आरोप हाके यांनी केला आहे.

लेखी आश्‍वासनाशिवाय माघार नाही – जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकार लेखी आश्‍वासन देत नाही, तोपर्यंत मी माघार घेणार नाही, असा निर्धार प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी व्यक्त केला आहे. मनोज जरांगे पाटील म्हणतात की, मी 80 टक्के मराठा ओबीसीत घुसवला आहे. जरांगे यांचा हा दावा खरा असेल तर मूळ ओबीसींचे आरक्षण कसे टिकेल? हे सरकारने सांगावे असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला. अर्ध्याहून जास्त लोकसंख्येच्या ओबीसींचे हक्क टिकवण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकार काय करत आहे, असा सवाल लक्ष्मण हाके यांनी उपस्थित केला.

ओबीसी आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या – मराठा समाजाला आरक्षण देतांना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याचे लेखी आश्‍वासन राज्य सरकारने द्यावे, अशी मागणी या आंदोलकांकडून करण्यात आली आहे. आपल्या मागण्यावर हे आंदेालक ठाम आहेत. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात आहे. या माध्यमातून ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात खुसखोरी होत असल्याचा आरोप आंदोलना दरम्यान केला जात आहे. त्यात आता सगेसोयरेची अंमलबजावणी करण्याची तयारी राज्य सरकारकडून केली जात आहे. त्यामुळे याचा ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर परिणाम कसा होणार नाही. हे आम्हाला सांगावे? असा सवाल आंदोलनकर्त्यांची राज्यकर्त्यांना केला आहे

COMMENTS