कर्जबुडव्यांना अनुदान अन् घरगुती गॅस धारकांना महागाईदान

 घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस यावर दिली जाणारी सबसिडी गेल्या दोन वर्षापासून बंद करण्यात आलेली असल्याची घोषणा नुकतीच दोन वर्षानंतर देशाचे तेल सचिव पंकज जैन यांनी केली. याचाच अर्थ देशातील जनतेला अंधारात ठेवून केंद्र सरकारने आपली ध्येयधोरणे दामटून नेण्याची प्रक्रिया चालवली आहे; जी लोकशाही व्यवस्थेशी विसंगतच म्हणावी लागेल! एका बाजूला देशातील सार्वजनिक बँकांमध्यील संपत्ती खासगी उद्योजक, भांडवलदार अब्जावधी रुपयांनी लुटत असतानाच त्यांची व्यवस्था एनपीए च्या माध्यमातून करणारे सरकार हे सर्वसामान्य जनतेला अल्पसे अनुदानही देऊ इच्छित नाही, याचाच अर्थ सध्याची धोरणे ही भांडवली व्यवस्थेच्या हिताची असून सर्वसामान्य जनतेच्या विरोधात आहेत, असा याचा अर्थ सर्वसामान्य जनता काढू लागली आहे. गेल्या चार वर्षातील देशाच्या सार्वजनिक बँकांच्या कर्ज बुडण्याची स्थिती जर आपण पाहिली तर जवळपास चाळीस लाख कोटी रुपये हे बुडविण्यात आले आहेत. बड्या उद्योजकांनी सार्वजनिक बँकांमधून घेतलेली ही कर्जे, नंतर नाॅन परफॉर्मिंग असेट्स च्या नावाखाली माफ करण्यात आली आहेत. देशातील सार्वजनिक बँकांच्या एनपीएवर गेल्या चार वर्षात आपण जर नजर टाकली तर, २०१८ मध्ये जवळपास नऊ लाख कोटी रुपये हे एनपीए म्हणून बुडविण्यात आले, हीच संख्या २०१९ मध्ये थोडी खाली आली ती साडेसात कोटी पर्यंत आली २०२० मध्ये ती जवळपास सात लाख कोटी झाली आणि २०१९ मध्ये सव्वा सहा लाख कोटी रुपये परंतु २०२२ च्या मार्चअखेरपर्यंत हीच संख्या जवळपास अकरा लाख कोटी एवढी झाली याचा अर्थ गेल्या चार वर्षांमध्ये ४० लाख कोटी कर्ज हे बुडविण्यात आले आहे.       देशाच्या अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याकाळात घरगुती स्वयंपाकाचे गॅस अनुदान कोविड काळापासून म्हणजे २०२० पासून बंद करण्यात आले असल्याचे सांगून देशाच्या जनतेचे तोंडचे पाणीच पळवले. एकंदरीत शासन संस्था कोणतीही बाब करत असताना जनतेला विश्वासात घेऊन ती करत असते किंबहुना लोकशाही व्यवस्थित तशीच अपेक्षा असते परंतु घरगुती स्वयंपाक गॅसचे अनुदान जनतेला विश्वासात न घेताच बंद करून टाकणे, ही बाब अनाकलनीय आहे आणि देशाच्या जनतेला ‘अच्छे दिन’ च्या दिलेल्या आश्वासनाच्या विरोधात आहे. १४.२ किलो ग्रामचा सिलेंडर आता सगळ्याच ग्राहकांना एक हजार तीन रुपयांना मिळत आहे. त्याची किंमत केव्हा वाढेल, याचीही काही शाश्वती नाही. यापुढे घरगुती गॅस वर अनुदान हे केवळ उज्वला गॅस योजनेतील महिलांनाच मिळणार असून हे देखील फक्त पहिले बारा सिलेंडर हे दोनशे रुपये अनुदान आणि मिळतील. पहिले बारा सिलेंडर पूर्ण झाल्यानंतर उज्वला गॅस धारक महिलांनादेखील अनुदान मिळणार नाही, हे  त्यांच्या बोलण्यातून ध्वनित करते. देशातील उद्योजक, भांडवलदार आणि सामान्य जनता या दोघांच्याही अनुषंगाने जर सरकार हितसंबंधांच्या तपशिलात जर कुठे दिसत असेल तर, ते केवळ भांडवलदारांच्या बाजूने! परंतु, प्रत्यक्षात मतदार असलेली सर्वसामान्य जनता ही अशा कोणत्याही लाभापासून दिवसेंदिवस वंचित होत असताना दिसत आहे. सार्वजनिक बँकांमध्ये देशातील सामान्य जनतेचा पैसा हा ठेवींच्या रूपात असतानाच, देशातील बड्या उद्योजकांनी हा पैसा कर्जरूपाने घेतला. परंतु, त्या कर्जाची परतफेड न करता त्यांनी बँकांकडून आपली कर्ज नाॅन परफॉर्मिंग असेट्स करून माफ करून घेतले आहे, ही या देशातील फार मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. सर्वसामान्य जनता महागाईने होरपळत आहे. मात्र, याचे प्रतिबिंब किंवा ओरड कुठेही होत नाहीये, ही बाब आणखीनच गंभीर म्हणावी लागेल. जनता ज्या माध्यमांवर विश्वास ठेवून वावरते ते देखील जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडू इच्छित नाहीत. महागाईच्या या होरपळीतून सरकारने वाचवावे, एवढीच अपेक्षा करणे आता आपल्या हाती आहे!